Pune News: भारताची कडधान्य आयात मागील ५ वर्षांत तीनपटीहून अधिक वाढली. सरकारच्या मुक्त आयात धोरणामुळे देशातील एकूण पुरवठ्यात आयातीचे प्रमाण ८ टक्क्यांहून २७ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. सरकारने धोरण बदलले नाही तर आयातीचे प्रमाण वाढत जाऊन देश आयातीवरच अवलंबून राहील. असे झाले तर खाद्यतेलाप्रमाणे निर्यातदार देशांच्या इशाऱ्यावर कडधान्यासाठी देखील नाचावे लागेल, अशी भीती डाळ उद्योग आणि जाणकारांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी कडधान्य मिशनची घोषणा केली. शेतकऱ्यांनी कडधान्याचे उत्पादन वाढवावे यासाठी खरिपात मोफत बियाणे वाटपही केले. मात्र, दुसरीकडे सरकारनेच आयात खुली करून कडधान्याचे भाव पाडले. सरकारने आपणच जाहीर केलेला हमीभावही शेतकऱ्यांना मिळू दिला नाही. शेतकऱ्यांना तूर, हरभरा, मूग, उडीद तसेच मसूरसाठीही हमीभाव मिळाला नाही. सरकारच्या अशा धोरणामुळे देश कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर कसा होईल? असा प्रश्न शेतकरी आणि जाणकार व्यक्त करत आहेत.
देशात कडधान्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकारने पिवळा वाटाणा, तूर, उडीद, मसूर, पिवळा वाटाणा आयात मुक्त केली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आयात झाली. मागील ५ वर्षांत कडधान्य आयात विक्रमी पातळीवर पोचली आहे. २०२०-२१ मध्ये कडधान्य आयात केवळ २१ लाख ४६ हजार टन होती. देशातील एकूण पुरवठ्यात आयातीचे प्रमाण केवळ ८ टक्के होते. मात्र, त्यानंतर आयातीचे प्रमाण वाढतच गेले. २०२४-२५ मध्ये एकूण पुवठ्यात आयातीचे प्रमाण तब्बल २७ टक्क्यांवर पोचले. आयात ६९ लाख ३२ हजार टनांवर पोचली होती.
कडधान्याचेही तेलाप्रमाणेच होणार का ?
कडधान्य आयातीचा आलेख पाहता, खाद्यतेलाचीच पुनरावृत्ती होते की काय? असा प्रश्न पडत आहे. कारण १९९० मध्ये भारतात खाद्यतेलाचे उत्पादन गरजेच्या ७० टक्के व्हायचे आणि आयात केवळ ३० टक्के होते. पण नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेल स्वस्त होत गेले आणि भारताने देशातील उत्पादन वाढविण्याऐवजी आयातीला प्राधान्य दिले. परिणामी देशातील उत्पादन कमी होत गेले आणि आयात ६५ टक्क्यांवर पोचले. सरकार कडधान्याच्याबाबतीतही हेच करत आहे. स्वस्त मिळत असल्याने देशातील उत्पादनाचा विचार न करता आयातीवर जोर देत आहे. हे देशासाठी घातक ठरणार आहे.
आत्मनिर्भतेची घोषणा कागदावरच
केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केली. मात्र, आयातही खुली केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळाला नाही. शेतकऱ्यांना भाव मिळाला नाही तर शेतकरी लागवड वाढवून उत्पादन कसे वाढवणार ? सरकारचे हे धोरण आत्मनिर्भर होण्यासाठी नाही तर आयातजीवी होण्यासाठी आहे, अशी टिका अभ्यासकांनी केली आहे.
वर्षनिहाय एकूण पुरवठ्यात आयातीचे प्रमाण (टक्क्यांत)
२०२०-२१…८ टक्के
२०२१-२२…९ टक्के
२०२२-२३…९ टक्के
२०२३-२४…१८ टक्के
२०२४-२५…२७ टक्के
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.