Pulses Import Policy : तूर आणि हरभरा टिकाव धरतील का?

Chana Tur Market Update : कडधान्य उत्पादकांसाठी यंदाचे वर्षही अपेक्षेप्रमाणे चांगले ठरले नाही. सर्वच कडधान्याचे भाव हमीभावापेक्षा कमी राहिले. त्यातही तूर आणि हरभरा या महत्त्वाच्या पिकांना हमीभावापेक्षा कमीच भाव मिळाला. विशेष म्हणजे यंदा या दोन्ही कडधान्यांचे उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा फार वाढलेले नाही. तुरीचे उत्पादन मागील हंगामात ३४ लाख टन होते.

ते यंदा ३५ लाख टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हरभरा उत्पादन गेल्या वर्षी ११० लाख टन होते, ते यंदा ११५ लाख टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच या दोन्ही कडधान्यांच्या उत्पादनात फार मोठी वाढ झालेली नाही, तसेच मागील हंगामातील शिल्लक साठाही मोठा नाही. तरीही दोन्ही कडधान्यांचे भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत.

बाजार समित्यांमध्ये तूर सध्या प्रति क्विंटल ६ हजार ९०० ते ७ हजार ३०० रुपयाने विकली जात आहे. तुरीचा हमीभाव यंदा ७ हजार ५५० रुपये आहे. तर हरभरा सध्या बाजारांमध्ये प्रति क्विंटल ५ हजार ३०० ते ५ हजार ५०० रुपयांच्या दरम्यान विकला जात आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव ५ हजार ६५० रुपये आहे. विशेष म्हणजे उत्पादन आणि शिल्लक साठा कमी असल्यामुळे देशातील पुरवठा कमी राहणार आहे.

देशांतर्गत वापर आणि पुरवठा

देशात गेल्या हंगामातील तुरीचा शिल्लक साठा नगण्य आहे. देशात वर्षाला ४७ लाख टनांच्या आसपास तुरीचा वापर होतो. म्हणजे एकूण वापरापेक्षा यंदा देशातील उत्पादन १२ लाख टनांनी कमी आहे. कारण सरकारने यंदा देशात ३५ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज दिला आहे. अर्थात, उद्योगांना हा अंदाज मान्य नाही, हा भाग वेगळा. उद्योगांच्या मते यंदाचे उत्पादन ३८ ते ३९ लाख टनांच्या दरम्यान आहे. दोन्ही पातळ्यांवरील अंदाजांचा विचार केला तरी उत्पादन वापरापेक्षा कमीच आहे.

हरभऱ्याचे उत्पादन वापरापेक्षा जास्त असले तरी देशात ज्या प्रमाणात हरभऱ्याचा साठा असावा लागतो, त्या प्रमाणात नाही. इतर डाळींचे भाव वाढल्यानंतर हरभरा बाजारात उतरवून सरकार डाळींचा बाजार कमी करते. स्वतः स्वस्तात हरभराडाळ विकून, रेशनमध्ये वितरण करून सरकार इतर कडधान्यांचे भाव पाडते. त्यामुळे सरकारकडे दरवर्षी हरभऱ्याचा मोठा साठा असतो. मागच्या वर्षीचा हंगाम सुरू झाला तेव्हा सरकारकडे २५ लाख टन हरभरा साठा होता.

पण यंदा केवळ २० ते २१ हजार टनांच्या आसपास साठा होता. तसेच देशातील उत्पादन यंदा ११५ लाख टनांवरच स्थिरावण्याचा अंदाज आहे. हे उत्पादन अचानक वाढलेली मागणी पूर्ण करू शकणारे नाही. मग पुढच्या काळात अचानक भाव वाढले तर सरकार दर नियंत्रणासाठी काय करणार? कडधान्य आयातदार आणि प्रक्रियादारांच्या मते, सरकार कडधान्य खरेदीपेक्षा आयात करून दर नियंत्रणात आणण्याचे धोरण आखत आहे. या धोरणामुळे देशातील उत्पादन अपुरे असतानाही बाजारभाव दबावातच आहेत.

खरेदीला कमी महत्त्व

देशातील कमी पुरवठा लक्षात घेता सरकार आज पर्यंत अनेक वेळा कडधान्याची हमीभावाने आक्रमक खरेदी करताना आपण पाहिले. मागच्याच वर्षी सरकारने आयात तुरीची सुमारे नऊ हजार रुपये दराने खरेदी केली होती. सध्या तुरीचे भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे तुरीची खरेदी पाच लाख टनांच्या दरम्यान पोहोचली. पण यंदा हरभऱ्याचे भाव हमीभावाच्या जवळपास आहेत.

त्यामुळे सरकार बाजारभावाने हरभऱ्याची खरेदी करेल, असी चर्चा सुरू झाली. पण ती केवळ चर्चाच राहिली. सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी केंद्रे सुरू केली. सरकार जेवढा माल केंद्रांवर येत आहे, तेवढाच माल खरेदी करत आहे. भविष्यात किंमत नियंत्रणासाठी हरभऱ्याचा स्टाॅक करण्यात सरकारला रस दिसला नाही.

मागच्या हंगामात जवळपास ३२ लाख टनांच्या दरम्यान सरकारचा साठा गेला होता. बफर स्टाॅकच्या नियमाप्रमाणे सरकारकडे किमान १० लाख टन हरभरा असावा लागतो. पण सध्या केवळ ४० हजार टनांच्या दरम्यान हरभरा असल्याची माहिती आहे. तरीही सरकार बफर स्टाॅक वाढविण्यासाठी बाजारभावाने खरेदी करताना दिसत नाही.

खरेदीला कमी महत्त्व

देशातील कमी पुरवठा लक्षात घेता सरकार आज पर्यंत अनेक वेळा कडधान्याची हमीभावाने आक्रमक खरेदी करताना आपण पाहिले. मागच्याच वर्षी सरकारने आयात तुरीची सुमारे नऊ हजार रुपये दराने खरेदी केली होती. सध्या तुरीचे भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे तुरीची खरेदी पाच लाख टनांच्या दरम्यान पोहोचली.

पण यंदा हरभऱ्याचे भाव हमीभावाच्या जवळपास आहेत. त्यामुळे सरकार बाजारभावाने हरभऱ्याची खरेदी करेल, असी चर्चा सुरू झाली. पण ती केवळ चर्चाच राहिली. सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी केंद्रे सुरू केली. सरकार जेवढा माल केंद्रांवर येत आहे, तेवढाच माल खरेदी करत आहे. भविष्यात किंमत नियंत्रणासाठी हरभऱ्याचा स्टाॅक करण्यात सरकारला रस दिसला नाही. मागच्या हंगामात जवळपास ३२ लाख टनांच्या दरम्यान सरकारचा साठा गेला होता.

बफर स्टाॅकच्या नियमाप्रमाणे सरकारकडे किमान १० लाख टन हरभरा असावा लागतो. पण सध्या केवळ ४० हजार टनांच्या दरम्यान हरभरा असल्याची माहिती आहे. तरीही सरकार बफर स्टाॅक वाढविण्यासाठी बाजारभावाने खरेदी करताना दिसत नाही. जाणकारांच्या मते, सरकार हमीभावाने खरेदी करण्यापेक्षा आयात वाढवून दर नियंत्रणात आणण्याचे धोरण राबवत आहे.

खरेदीपेक्षा आयातीचे धोरण सरकारसाठी सोपे आहे. आयातीसाठी सरकारला हमीभाव खरेदीच्या तुलनेत कमी पैसा खर्च करावा लागतो. मालाचा साठा सांभाळण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे आयात मालाचे भाव बहुतांश वेळा अपवाद वगळता हमीभावापेक्षा कमीच असतात. त्यामुळे आयात मालाचा बाजारावर आपसूकच दबाव तयार होतो.

आयातीचा लोंढा

सरकारने देशात उत्पादन वाढविण्यापेक्षा आयात वाढवून गरज पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. नुकत्याच सरलेल्या वर्षात कडधान्याची विक्रमी ६७ लाख टन आयात झाली. तुरीची आयात आधीचा ९ लाख टनांचा विक्रम मोडत १२ लाख टनांवर पोचली. हरभऱ्याची आयातही १२ लाख टनांच्या दरम्यान पोचल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

केवळ तूर आणि हरभराच नाही तर सर्वच कडधान्यांना कमी अधिक प्रमाणात पर्याय ठरणाऱ्या पिवळ्या वाटाण्याची आयात विक्रमी झाली. पिवळा वाटाण्याची आयात डिसेंबर २०२३ मध्ये मोकळी केली. तेव्हापासून विक्रमी ३४ लाख टनांच्या दरम्यान आयात झाल्याची माहिती आयातदारांनी दिली. देशात कडधान्याच्या मागणी आणि पुरवठ्यात जेवढी तफावत आहे, ती सरकार आयातीतून भरून काढत आहे. त्यामुळे देशातील उत्पादन कमी राहिले तरी उत्पादकांना चांगला भाव मिळत नाही.

आयातीला पाडघड्या कायम

सरकारने कडधान्य आयातीला मोकळे रान कायम ठेवलेले आहे. हरभरा आयातीवर १० टक्के शुल्क लावले तरी त्यामुळे आयातीला लगाम लागणार नाही. शुल्क मुक्त आयात करण्याआधी हरभऱ्यावर तब्बल ६६ टक्के शुल्क होते. आता ते केवळ १० टक्के केले आहे. इंडिया पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बिमल कोठारी म्हणाले, ‘‘केवळ १० टक्के शुल्क असल्याने त्याचा आयातीवर फारसा परिणाम होणार नाही. सरकारने किमान ३० टक्के शुल्क लावायला हवे होते.’’

सरकारने १० टक्के शुल्क लावून ऑस्ट्रेलियातील शेतकऱ्यांना सकारात्मक संदेश देऊन तेथून आयात वाढविण्याला हिरवा कंदील दिला, असेच म्हणावे लागेल. भारतात अजूनही आयात होतच आहे. हरभऱ्याचे भाव टिकून राहिल्यास ऑस्ट्रेलियात यंदाही हरभरा लागवड वाढण्याचा अंदाज आहे. ऑस्ट्रेलियातील नव्या हंगामातील उत्पादनही पुढील वर्षभर देशात आयात होत राहील. याचा दबाव दरावर येईल. तूर आयातीलाही सरकारने आणखी एक वर्ष मोकळीक दिली आहे. त्यामुळे निर्यातदार देशांना किमान एक वर्षासाठी भारताच्या आयात धोरणाची स्पष्टता आहे. त्यानुसार हे देश भारताला निर्यात करण्यासाठी उत्पादन घेऊ शकतात.

पिवळ्या वाटाण्याला लगाम घाला

देशातील कडधान्य बाजाराला सर्वांत मोठा धोका आहे तो पिवळा वाटाणा आयातीचा. विशेष म्हणजे पिवळा वाटाणा सर्वच कडधान्यांमध्ये स्वस्त आहे. हरभऱ्याचे भाव एकीकडे ५५०० रुपये आहे. तर पिवळा वाटाणा ३५०० रुपयांनी मिळतो. त्यामुळे पिवळा वाटाणा इतर डाळींत मोठ्या प्रमाणात भेसळ केला जातो. पिवळा वाटाण्याचा हरभरा आणि तुरीच्या बाजारावर मोठा दबाव आहे. पिवळा वाटाण्याच्या मुक्त आयातीला ३१ मेपर्यंत मुदत आहे. शेतकऱ्यांची तूर आणि हरभरा बाजारात येण्याच्या काळात पिवळा वाटाणाही मुक्तपणे आयात होत आहे.

याचा दबाव दरावर दिसतोच आहे. पण पुढची भीती म्हणजे सरकार ३१ मेनंतर पिवळ्या वाटाण्याविषयी काय धोरण आखते? डिसेंबर २०२३ मध्ये आयात मुक्त करण्याआधी पिवळा वाटाणा आयातीवर २०० रुपये किमान आयात मूल्य आणि त्यावर ५० टक्के आयात शुल्क होते. म्हणजेच ३०० रुपये किलोपेक्षा कमी दरात पिवळा वाटाणा आयात होत नव्हता. सरकारने ३१ मेनंतर हे धोरण ठेवले, तर आयातीला लगाम बसेल आणि तूर आणि हरभऱ्याच्या दराला आधार मिळेल.

पण सरकारने मुक्त आयातीला मुदतवाढ दिली तर बाजारावरील दबाव कायम राहील. सरकार हरभऱ्याप्रमाणे केवळ दाखविण्यासाठी कमी शुल्क लावू शकते, अशीही चर्चा आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना सांगायचे आम्ही आयात शुल्क लावले, पण आयात शुल्क लावताना आयात कायम राहावी असे शुल्क लावयाचे, असे धोरण सरकार राबवू शकते. या दोन्ही धोरणांचा देशातील कडधान्य बाजारावर दबाव राहील.

हमीभावापेक्षा कमी दरात आयात नको

सरकारचे धोरण आयातधार्जिणे असल्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही तर उद्योगांनाही फटका बसत आहे. त्यामुळे सरकारने कायमस्वरूपी धोरण जाहीर करावे, जेणेकरून शेतकरी आणि उद्योगांनाही निर्णय घेण्यास मदत होईल, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

सरकारने आयात होणाऱ्या मालाचा हमीभाव हा किमान आयात मूल्य म्हणून विचारात घ्यावा. देशात कोणताच माल हमीभावापेक्षा कमी दरात आयात होऊ देऊ नये, असा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.

म्हणजेच हरभरा, पिवळा वाटाणा किमान ५ हजार ६५० रुपयाने आयात व्हावा. तुरीची आय़ात किमान ७ हजार ५५० रुपयाने व्हावी. हेच धोरण इतर कडधान्य आणि शेतीमालाला लागू करावे. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाची शाश्‍वती मिळेल. तसेच पीक घ्यायचे की नाही हे ठरविण्यातही शेतकऱ्यांना मदत होईल, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे.