Onion Export Duty : कापूस आणि कांदा या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या शेती कमोडिटीज आहेत. यापैकी वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये कापसाने शेतकऱ्यांचा संयम पाहिला. अनेकांच्या भाववाढीच्या अपेक्षा फोल ठरल्या. आणि खरीप पेरण्यांसाठी पैसे उभे करण्याच्या प्रयत्नात अनेकांना नुकसानीत कापूस विकावा लागला.
नेहमीप्रमाणे बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी कापूस विकल्यावरच आता कापसाचे भाव परत वधारले आहेत. या मानसिक त्रासातून बाहेर पडेपर्यंत अपुऱ्या पावसाची चिंता शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसलेली आहे आणि ती कितपत नुकसान करेल हे पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल.
उत्तर भारतामध्ये कापसाचे नवीन पीक पुढील महिन्यात बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. पहिल्या पंधरा दिवसांत किमतीबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल. परंतु महाराष्ट्रातील कापूस बाजारात यायला आणखी दोन महिने राहिलेले आहेत. दरम्यानच्या काळात कांद्याचा प्रश्‍न पेटला आहे. टोमॅटोच्या भाववाढीचा धक्का ओसरतो न ओसरतो तोच कांद्याचे भाव वाढायला सुरुवात झाली.
केंद्र सरकारने लगोलग निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले. त्यामुळे देशभर कांदा-बहुल राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झालेला पाहायला मिळाला. मागील वर्षभर सोयाबीन आणि कापूस चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने साठवून ठेऊन त्यात नुकसान झाल्यामुळे आधीच शेतकऱ्यांच्या मनात संताप दाटला होता. कांद्यावरील निर्यातशुल्कवाढीच्या निर्णयामुळे त्या संतापाला वाट मोकळी झाली असावी.
कांद्यावरील निर्बंध ही आता नित्याचीच गोष्ट झाली आहे. परंतु या वेळी हा निर्बंध अवेळी लावल्याचा सूर सर्वत्र जाणवत आहे. कारण अवेळी पावसाने झालेले नुकसान, नंतर पावसाने फिरवलेली पाठ, वाढलेला उत्पादनखर्च याला तोंड देत कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आले होते.
आता कुठे दोन पैसे पदरी पडायला लागलेले असताना सरकारने निर्बंध लादल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी नेहमीपेक्षा या वेळी अधिकच चिडला आहे. ही चीड समाजमाध्यमांद्वारे मुक्तपणे व्यक्त होऊ लागली. शेतकऱ्यांमधील असंतोषाच्या व्याप्तीचा अंदाज राज्यकर्त्यांना आल्यावर सर्वपक्षीय नेतेमंडळी देखील चिंताग्रस्त झाली आहेत.
विशेष म्हणजे कांदा बाजारात ३० रुपये झाला म्हणून ग्राहकांनी तक्रार केल्याचे ऐकिवात नाही. टीव्ही चॅनेल्स वरील चित्रफितीत पढवलेली एक-दोन वाक्ये ग्राहक माईकसमोर उभे राहून प्रेक्षकांच्या तोंडावर फेकतो. त्यात त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभाव पाहिल्यावर महागाईच्या चिंतेपेक्षा टीव्हीवर चमकायला मिळण्याचा आनंदच जास्त असतो.
एकंदरीत देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, वाढीव उत्पादन खर्च, त्यांना मिळणारा भाव याबद्दल जाणीव सतत वाढत असल्यामुळे शेतीमालाच्या किमतींतील वाढ एका मर्यादेपर्यंत स्वीकारण्याची मानसिक तयारी झाली आहे.
किंबहुना, बराच मोठा वर्ग आता शेतीमालाच्या किमतीमध्ये फार घासाघीस करताना दिसत नाही. हा बदल सर्वत्र नसला तरी त्याची सुरुवात झालेली दिसतेय. तरीही केंद्रालाच शेतीमालाच्या दरवाढीची एवढी चिंता का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
याची दुसरी बाजू अशी, की अर्थशास्त्रानुसार महागाई सातत्याने आणि बऱ्याच काळापर्यंत वाढत जाते तेव्हा त्याचा परिणाम व्याजदरवाढीत होतो आणि अर्थव्यवस्था मंदावू लागते. संपूर्ण जगात भारताची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढत असताना आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत देशाचे स्थान उंचावत असताना अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागल्यास देशाचे अर्थमानांकन किंवा पतमानांकन कमी होण्याचा
धोका असतो. तो टाळण्यासाठी सरकार आग लागण्यापूर्वीच विहीर खोदण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे खुली आयात आणि निर्यातीवर निर्बंध अशी दुहेरी नीती अवलंबिली जात असावी. परंतु हे करताना त्याची झळ शेतकऱ्यांना बसू नये याची काळजी घेण्यासाठी लागणारी अर्थशास्त्रीय कुशलता राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर नसल्यामुळे या क्षेत्रात सतत समस्या निर्माण होताना दिसतात.
केंद्राने आता हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे की कांद्यात सध्या उद्‍भवलेली परिस्थिती ही केवळ चाचणी परीक्षा असून, येत्या काळातील विधानसभा निवडणुका म्हणजे सहामाही आणि सार्वत्रिक निवडणूक ही वार्षिक परीक्षा ठरणार आहे.
या परीक्षेत एटीकेटी नसते. त्यामुळे त्यात पास होण्यासाठी नावीन्यपूर्ण निर्णय आणि प्रशासनिक कौशल्य यांची कास धरावी लागेल. ग्राहक-उत्पादक यांच्या हितसंबंधात समतोल साधावा लागेल. यासाठी बाजार समित्यांच्या प्रचलित एकाधिकारशाही पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांना पर्यायी आधुनिक बाजार मंच उपलब्ध करावेच लागतील.
यात वायदे बाजारच नव्हे तर खरेखुरे पारदर्शक आणि सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असे इलेक्ट्रॉनिक बाजारमंच यांना वाव द्यावा लागेल. नाफेड आणि सरकारी सहकारी संस्थांच्या संशयास्पद कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि आर्थिक व्यवहार्यता आणावी लागेल.
अर्थात, हे प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी शेतकऱ्यांची एकी महत्त्वाची आहे. राजकीय नेते आपल्या राजकीय भवितव्याच्या चिंतेने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात विविध प्रकारे फूट पाडण्याचे प्रयत्न करतील. तसे प्रयत्न चालू झालेच आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये घबराट पसरवून कांदे विकायला भाग पाडू शकतात. परंतु शेतकऱ्यांनी अर्थशास्त्राचा एक नियम लक्षात घ्यावा. टंचाई आहे तिथे काही झाले तरी भाववाढ आहे. फक्त संयम राखणे महत्त्वाचे आहे.
पावसाची सध्याची स्थिती पाहता खरीप पिकांच्या उत्पादनाबद्दल चिंता आहे. परंतु मागील काही वर्षांतील अनुभवावरून असे दिसून येते, की जल आणि इतर निविष्ठांच्या व्यवस्थापनामध्ये आणि उपलब्धतेमध्ये बऱ्यापैकी सुधारणा झाल्यामुळे हंगामातील पिकांच्या उत्पादनात येणारी तूट अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे.
त्यामुळे खरीप हातातून गेला असे आताच म्हणणे योग्य ठरणार नाही. परंतु रब्बी हंगामावरील संकट मात्र नक्की गडद होत आहे. रब्बी हंगामात शेतीला पाण्याची उपलब्धता कमी होणार असेल तर शेतीमालाची भाववाढ अटळ आहे. याचे पडसाद घाऊक बाजारात नेहमीच दोन-तीन महिने अगोदरच उमटतात. त्यामुळे ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत कांदाच नव्हे, तर इतर शेतीमाल उत्पादकांना दिलासा मिळण्याचे संकेत आहेत.
इथेनॉलच्या दरात वाढ
अन्न महामंडळाने इथेनॉल उत्पादनासाठी दिल्या जाणाऱ्या तांदळाचा पुरवठा बंद केल्यामुळे बऱ्याच डिस्टिलरीजमध्ये धान्यापासून बनणाऱ्या इथेनॉलचे उत्पादन थांबले होते. कच्च्या मालाचा तुटवडा होऊ नये आणि पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यात अडचण येऊ नये यासाठी तांदळाऐवजी मक्याला प्राधान्य दिले जात आहे.
त्यासाठी मक्यापासून बनवण्यात येणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे मक्याला पुढील काळात चांगला दर मिळून किमतीचा विक्रम देखील होऊ शकेल असे पंधरा दिवसांपूर्वी या स्तंभात प्रकाशित झालेल्या लेखात म्हटले होते.
विशेष म्हणजे मागील आठवड्यात मक्याबाबतच्या या अंदाजाला अजून जोरदार आधार देणारी घटना घडली आहे. मका आणि धान्यापासून बनविण्यात येणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात अजून ३ रुपये ७१ पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे इथेनॉलसाठी मक्याची मागणी अधिकच वाढणार आहे. परंतु त्याबरोबरच उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचेही दर वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे येत्या हंगामात ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळण्यात अडचण येणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
तांदूळ निर्यातीवर नवीन निर्बंध
बिगर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. त्यामुळे बासमतीच्या नावाखाली इतर तांदूळ निर्यात केला जाऊ नये, म्हणून बासमती तांदूळ ‘किमान निर्यात किंमत (MEP)’च्या कक्षेत आणला गेला आहे. त्यानुसार प्रतिटन १२०० अमेरिकी डॉलरपेक्षा कमी किमतीला निर्यात करण्यास मज्जाव करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली आहे.
बिगर-बासमती निर्यातबंदीचा फायदा थायलंडला झाला, त्याच प्रमाणे एमईपीच्या अधिसूचनेचा फायदा पाकिस्तानी बासमती निर्यातदारांना होऊ शकतो असे बाजारधुरीण म्हणत आहेत. याव्यतिरिक्त केंद्राने भूतान आणि मॉरिशस या मित्र देशांना ९३,००० टन बिगर-बासमती तांदूळ निर्यात करण्याचा राजनैतिक निर्णय देखील जाहीर केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने शनिवारी (ता. २६) उकड्या तांदळावर (Parboiled Rice) २० टक्के निर्यातशुल्क लागू केले आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.