सहवीज खरेदीसाठी टाकली वसुलीची अट

पुणे ः राज्यात तयार होणाऱ्या सहविजेला (Electricity) योग्य खरेदीदर हवा असल्यास शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’तून (Sugarcane FRP) वीजबिलाची वसुली (Electricity Bill Recovery) करा, अशी विचित्र टाकण्यात आल्यामुळे साखर कारखाने (Sugar Factory's) हैराण झाले आहेत.

साखर कारखान्यांमध्ये साखर तयार करण्यासाठी वीज अत्यावश्यक असते. ‘महावितरण’ऐवजी अनेक कारखाने स्वतःच वीज तयार करतात. उसाचे चिपाड जाळून तयार होणाऱ्या वाफेपासून टर्बाईन फिरवले जाते. त्यापासून कारखाने वीज तयार करतात व स्वतःची गरज भागवतात. मात्र, अतिरिक्त वीज पुन्हा ‘महावितरण’ला विकण्याची यंत्रणा कारखान्यांनी विकसित केली आहे. या वीज विक्रीतून कारखान्यांकडे पैसा येतो व त्यातून शेतकऱ्यांना उसासाठी जादा खरेदीदर देणे शक्य होते.

“राज्यातील कारखाने एक मेगावॉट वीज तयार करण्यासाठी जवळपास पावणे चार कोटी रुपये गुंतवतात. त्यापासून राज्याला हरितऊर्जा मिळते. कारखान्यांनी यातून स्वतःची औद्योगिक उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. यात कारखान्यांना प्रोत्साहन देणे दूरच; पण अडथळे आणण्याचीच स्पर्धा लागलेली दिसते. आधी प्रतियुनिट ६.५० रुपये दराने कारखान्यांकडून सहवीज खरेदी केली जात होती. आता तो दर घटवून ४.७५ पैसे करण्यात आला आहे. पण, घटवलेला दरदेखील हवा असल्यास आधी शेतकऱ्यांकडून दहा टक्के वीजबिलाची वसुली करून द्या, अशी अट कारखान्यांना टाकण्यात आली आहे. ही वसुली न केल्यास कारखान्यांना सहवीजेसाठी ४.५१ रुपये मिळतील, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांची कोंडी झाली आहे,” अशी माहिती साखर उद्योग सूत्रांनी दिली.

साखर कारखाने व ‘महावितरण’मध्ये सहवीज खरेदीसाठी १३ वर्षांचे करार झाले आहेत. जुन्या करारानुसार खरेदीदर ६.७५ रुपये मिळतो आहे. पण, करार संपलेल्या कारखान्यांसाठी वीजबिल वसुलीची अट टाकून कमी दराने वीज खरेदी केली जात आहे. या धोरणाचा फटका करार संपलेल्या १० कारखान्यांना बसला आहे. यात जवाहर, विघ्नहर, राजारामबापू, पांडुरंग, भीमाशंकर, छत्रपती शाहू कारखाना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कारखाना, ज्ञानेश्‍वर, मानस अॅग्रो व मुळा सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे.

“शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’मधून कायद्यानुसार एक रुपयादेखील कपात करण्याचा अधिकार नाही. असे असूनही महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाने साखर कारखान्यांना वीजबिले वसुलीची अट टाकली आहे. आयोगदेखील न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यामुळे काही कारखाने सक्तीने वीजबिल वसुली करीत आहेत. मात्र त्यामुळे शेतकरी विरुद्ध कारखाना, असा हकनाक वाद तयार होतो आहे. राज्य शासनाने ही अट रद्द करून कारखान्यांच्या सहविजेचा चांगला खरेदीदर विनाविलंब द्यायला हवा,” असे मत साखर उद्योगातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

अट रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करू

“सहविजेच्या खरेदीदरातून कपात नको असल्यास ‘एफआरपी’तून वीजबिले वसूल करा, ही अट जाचक आहे. यामुळे साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे. तर शेतकरीही नाराज आहेत. ती रद्द करण्याबाबत आम्ही वारंवार सांगत असलो तरी कोणीही ऐकून घेण्यास तयार नाही. परंतु आम्ही यापुढेही पाठपुरावा करीत राहू,” असे कोजन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.