ऊस (Sugarcane) हे राज्यातील महत्वाचे नगदी पीक आहे. साखर (Sugar), इथेनॉल (Ethanol), अल्कोहोल, कागद, वीज यासह अनेक उत्पादन निर्मितीस हातभार लावणाऱ्या या बागायती पिकाचे शेतकऱ्यांना नेहमीच आकर्षण राहिले आहे. त्यासाठीचे एक मुख्य कारण म्हणजे ऊसाला मिळणारा निश्चित स्वरूपाचा दर. उसाला अनेकदा कल्पवृक्षाचीदेखील उपमा दिली जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सहकारी साखर कारखानदारी आणि सिंचन विस्तारासह वाढत गेलेल्या या उसाचे आगळेवेगळे स्थान आहे.
उदारीकरणाच्या कालखंडात सहकाराचे वर्चस्व मोडून पडते आहे. २०२१-२२च्या गळीत हंगामामध्ये राज्यातील २०० साखर कारखान्यांनी एकूण १३ कोटी २१ लाख टन उसाचे गाळप केले. त्यापैकी ९९ साखर कारखाने खासगी आहेत. कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ऊस दर हा कळीचा विषय बनला आहे. देशभर इतर शेतीमालाच्या बाबतीत किमान आधारभूत किंमत निर्धारित करणे आणि ती मिळणे हा शेतकरी चळवळीतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उसासाठी मात्र इतर पिकांच्या तुलनेत हमीभाव देण्याची एक कायदेशीर यंत्रणा कार्यरत आहे. परंतु ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दराबाबत असंतोष मात्र कायम आहे.
एफआरपीतील वाढ फसवी
केंद्र सरकारने नुकतेच गळीत हंगाम २०२२-२३ वर्षासाठी १०.२५ % साखर उताऱ्यावर रु ३०५० प्रतिटन ऊस दर (एफआरपी) निश्चित केला आहे. गेल्या वर्षभरात पेट्रोल-डिझेल, खते, किटकनाशके, शेती उपयोगी साधनसामग्री यामध्ये २५ % पेक्षा जास्त दरवाढ झाली. त्या प्रमाणात ऊस दरात केवळ २.४ टक्के वाढ केली. हा ऊसदर म्हणजे देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप देशभरातील शेतकरी आंदोलकांनी केला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान रु ४५०० प्रति टन ऊस दर १०% साखर उताऱ्यावर द्यावा ही मागणी स्वामिनाथन आयोगाचे सदस्य राहिलेले अतुलकुमार अंजान करत आहेत.
केंद्र सरकारने ऊस दरवाढ जाहीर करताना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींतील तरतुदीनुसार C२+५०% हे सूत्र वापरण्याऐवजी A2+FL या कालबाह्य सूत्राचा आधार घेतला आहे. साखर उताऱ्यातही चलाखी केली आहे. २०१७-१८ पर्यंत एफआरपीसाठी ९.५% साखर उतारा धरला जात होता. त्यानंतर तो १०% करण्यात आला. आणि २०२२-२३ साठी तो १०.२५ % करण्यात आला आहे. त्यामुळे एफआरपीतील वाढ फसवी ठरत आहे.
एफआरपी थकवणारे कारखाने
महाराष्ट्रातील सुमारे २०० साखर कारखान्यांपैकी ६७ पेक्षा जास्त कारखाने एफआरपी रक्कमदेखील अदा करीत नाहीत. अनेकदा आरआरसी व जप्तीची तरतूद लागू करेपर्यंत देखील उसबिले देण्यात कारखाने दिरंगाई करतात. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे साखर उतारा नोंदविण्याची कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा केंद्र शासनाने किंवा राज्य शासनाने स्थापित केलेली नाही. यामुळे साखर कारखाने जो काही खरा-खोटा साखर उतारा नोंदवितात त्यालाच आधारभूत धरून ऊसदर निश्चित केला जातो. ज्या प्रमाणे वजन काट्यात गोंधळ उडविला जातो तसाच नोंदविण्यात आलेला साखर उताराच संशयास्पद आहे. शेतकऱ्याच्या शेतात चाचणी करून १३-१४ टक्के साखर उताऱ्याचा आग्रह धरणारे साखर कारखाना व्यवस्थापन गळीत हंगामातील एकूण सरासरी साखर उतारा १०.५ ते ११टक्क्यापेक्षा जास्त दाखवत नाही. आणि विशेष बाब म्हणजे सहकार क्षेत्राबद्दल ओरड करणारी मंडळी खासगी कारखान्यांकडून कमी दाखवल्या जाणाऱ्या साखर उताऱ्याबाबत मात्र चुप्पी साधून असतात.
मागील हंगामातील साखर उताऱ्यावर चालू वर्षाची ऊसाची किंमत देण्याचा अजब तऱ्हा राज्यात कार्यरत आहे. या संदर्भात चालू वर्षाच्या साखर उताऱ्यावरच चालू वर्षाचा ऊसाचा दर दिला पाहिजे याबद्दल शासनाने नेमलेल्या कमिटीचा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे. प्रस्थापित शेतकरी नेत्यांना देखील त्याचा कायमचा विसर पडला आहे हे विशेष. इथेनॉलचा वाढता वापर वाढत्या भावाच्या पेट्रोलियम इंधनात वापर करून रग्गड मुनाफा कार्पोरेट पेट्रोलियम कंपन्या मिळवत आहेत. केंद्र सरकार साखर निर्यातीसाठी करोडो रूपयांचे अनुदान साखर कारखान्यांना देते. असे असूनही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त एफआरपी नाकारून कर्जबाजारी बनवसे जात आहे.
गळीत हंगाम २०२१-२२ या कालावधीत अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी मोठी पळापळ झाली. गाळप हंगामाचे नियोजन योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या उसाचे गाळप होण्यासाठी १४-१६वा महिना उजाडावा लागला. ३१ एप्रिलनंतर गाळप केलेल्या ऊसाचा साखर उतारा मोठ्या प्रमाणावर घटलेला होता.
ऊस तोडणी आणि वाहतुक
राज्यात हार्वेस्टरद्वारे ऊस तोडणी केल्यास उसाच्या वजनातून पाचटची घट गृहीत धरून ५ % वजनाची कपात केली जाते. म्हणजे १०० टनाला ५ टन. वास्तविक कायदेशीर तरतूद केवळ १ टक्का कपातीची आहे. या संदर्भात राज्य शासनाकडे अभ्यासगटाचा अहवाल पडून आहे. अभ्यासगटाने ही कपात १.५ ते २ % असावी, अशी शिफारस केलेली आहे. परंतु साखर कारखानदारांच्या दबावाखाली याबद्दल अद्याप निर्णयच घेण्यात आलेला नाही. ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्चामध्येही घोटाळे होतात. राज्यात ऊस तोडणी आणि वाहतूक करणारी यंत्रणा आणि त्याचे व्यवस्थापन यांची जबाबदारी साखर कारखान्यांकडे सोपविण्यात आलेली आहे. काही राज्यांत ही जबाबदारी शेतकऱ्यांकडेच आहे. महाराष्ट्रात ऊस तोडणी आणि वाहतूक करणारी यंत्रणा आणि त्याचे व्यवस्थापन व त्यावरील एकूण खर्च याचा सरासरी प्रति टन खर्च काढून कारखाना व्यवस्थापन उसाच्या एफआरपी रकमेतून कपात करून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करतात. या तोडणी व वाहतूक खर्चाचा व गाळपाचा अहवाल दर पंधरवड्यास साखर आयुक्तालयास देण्याची पद्धत रूढ आहे. या अहवालाच्या आधारे लेखापरीक्षण करून साखर आयुक्तालयाच्या मंजुरीनंतर संबंधित साखर कारखान्याच्या तोडणी व वाहतूक खर्चाची रक्कम कपात करून उर्वरित संपूर्ण ऊसबिल १५ दिवसात अदा करण्याची तरतूद आहे. तसेच एफआरपी नुसार ऊसदर दिला नाही तर गाळप रोखून धरण्याचा अधिकार शासनास तथा साखर आयुक्त कार्यालयास आहे. कर्तबगार साखर आयुक्तांनी ६७ साखर कारखान्यांचा गाळप परवाना रोखून धरल्याची बाब सर्वश्रुत आहे. अशा साखर आयुक्तांना हटविण्याचा झालेला प्रयत्न आणि त्याबद्दलच्या संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्राने पहिल्या आहेत. एफआरपी बद्दल शेतकऱ्यात जागृती व्हावी प्रयत्न देखील सातत्याने केला जात आहे.
ऊस पिकासाठी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला (आरएसएफ) लागू आहे. याचा अर्थ ऊसापासून कारखान्यांनी केलेल्या विविध उपउत्पादनापासून झालेल्या नफ्यामध्येदेखील शेतकऱ्यांना वाटा दिला पाहिजे. तथापि सरकारकडून सदर आरएसएफ धोरणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे रंगराजन समितीची ही शिफारस स्वीकारलेली असतानाही शेतकऱ्यांना फारसा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी कणखर भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.
वेळेवर गाळपाचा प्रश्न
ऊस दराच्या प्रश्नाला बगल देण्यासाठी आणि जागरूक शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्यासाठी अनेक खेळी साखर कारखानदार करत असतात. त्यातली एक महत्वाची खेळी म्हणजे उसाचे वेळेवर गाळप न करणे. साखर कारखान्यांकडून उसाची लागवड नोंद केल्याची पावती देण्याची पद्धत अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊस लागवड नोंदींत हेराफेरी केली जाते. यातून लागेबांधे असणाऱ्या बड्या लोकांचे ऊस गाळप १२व्या महिन्यात तर सामान्य शेतकऱ्याला १४-१५ व्या महिन्यापर्यंत वाट पाहायला लावणे असे प्रकार होतात. त्यामुळे तीन वर्षांत दोन पिके हाती लागण्याचे प्रकार विशेषतः मराठवाड्यात सुरु आहेत. ऊस उत्पादन आणि तोडणी कार्यक्रम याचा बोजवारा उडवून शेतकऱ्यांमध्ये असुरक्षित वातावरण निर्माण करायचे, त्यातून आधी ऊस घालण्याचीच चिंता लावायची असा साखर कारखानदारांचा खाक्या आहे.
यंदाच्या हंगामात देखील उसाचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचे प्रश्न चव्हाट्यावर येणार आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भागीदारी असणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी प्रति टन केवळ ८ रुपयांची दरवाढ टाकून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या वेशीवर केलेल्या आंदोलनातून एक नवा आत्मविश्वास शेतकऱ्यांमध्ये जागविला गेला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा सहभाग मर्यादित राहिला असला तरी रान पेटवायला पुरेसा आहे. याची दखल सत्ताधाऱ्यांनी वेळीच घ्यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांचा असंतोष सत्तेला हादरे दिल्याशिवाय राहणार नाही.
एफआरपी आणि साखर उतारा
गळीत हंगाम वर्ष एफआरपी प्रति क्विंटल बेस साखर उतारा
2009-10 129.84 9.5%
2010-11 139.12 9.5%
2011-12 145 9.5%
2012-13 170 9.5%
2013-14 210 9.5%
2014-15 220 9.5%
2015-16 230 9.5%
2016-17 230 9.5%
2017-18 255 9.5%
2018-19 275 10%
2019-20 275 10%
2020-21 285 10%
2021-22 290 10%
2022-23 305 10.25%
(लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस आहेत.) ९८६०४८८८६0
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
