Onion Procurement Scam: नाफेड, ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करा

Ahilyanagar News : कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी नाफेड व ‘एनसीसीएफ’ (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघटना) मार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होत असतो. या संस्थांचे पदाधिकारी व अधिकारी तसेच फ्रेडरेशनचे प्रमुख मिळून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत. या गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने नाफेड व ‘एनसीसीएफ’ या दोन एजन्सीनी कांदा खरेदी, साठवणूक व वितरणासाठी संस्थांची नेमणूक सुरू केली आहे. ज्या वेळेस बाजारात कांद्याचा तुटवडा होऊन कांद्याचे दर वाढण्यास सुरुवात होते तेव्हा हा कांदा बाजारात विकून कांद्याचे दर नियंत्रित केले जातात.

ज्या संस्थांना कांदा खरेदीची जबाबदारी दिली जाणार आहे, त्याची निवड प्रक्रिया पारदर्शक नाही. एकूण कांदा खरेदी, साठवणूक व वितरणाबाबत अत्यंत गोपनीयता पाळली जाते. माहिती अधिकारात अर्ज केले तरी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. ज्या संस्थांचा मागील व्यवहार अतिशय संशयास्पद, भ्रष्ट व अप्रामाणिक राहिला आहे,

ज्यांनी सरकारी निधीचा अपहार केला आहे, त्यांना पुन्हा कांदा खरेदीची जबाबदारी देणे कितपत योग्य होणार आहे, ज्या सहकारी संस्थांना ही जबाबदारी दिली जाणार आहे त्याची आर्थिक आणि साठवणुकीसाठी आवश्यक क्षमतेची पडताळणी नाफेड करणार आहे का, या नवीन व्यवस्थेमुळे कांदा खरेदी व वितरणातील भ्रष्टाचार संपणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

कांदा खरेदीचा परवाना मिळण्यासाठी लाखो रुपये द्यावे लागतात अशी चर्चा आहे. नाफेडचे विद्यमान अध्यक्षांनी, कांदा खरेदी करणाऱ्या काही संस्थांवर धाड टाकली होती. त्यात अनेक आक्षेपार्ह बाबी समोर आल्या होत्या. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. मात्र त्यानंतर जास्त गैरप्रकार झाल्याचे दिसून येत आहेत. काही फ्रेडरेशने कांदा खरेदी न करता फक्त कागदोपत्री साठा दाखवला.

कांद्याचे दर वाढल्यानंतर काही फ्रेडरेशनने साठवलेला नाफेड व एनसीसीएफचा उन्हाळ कांदा बाजारात विकला. नंतर कांदा देण्याच्या वेळेस स्वस्त लाल कांदा देऊन भरपाई केली आहे. महाराष्ट्रातून गोवा, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये अनुदानित दरात पुरविण्यात आला होता. यापैकी अनेक राज्यात कांदा न पाठवता खोटी कागदपत्रे तयार करून मोठ्या रकमेचा अपहार केला आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत कांदा चाळीत कांदा दिसून आला नाही.

‘आम्ही नजर ठेवणार’

अनिल घनवट म्हणाले, की या वर्षी होणाऱ्या कांदा खरेदीवर स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटना बारकाईने नजर ठेवणार असून सरकारी निधीची लूट करणाऱ्यांना समाजासमोर उघड करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी, ग्राहक व सरकारी तिजोरीची लूट थांबवण्यासाठी राजकीय पुढारी, व्यापारी, फ्रेडरेशन व भ्रष्ट अधिकारी यांची अभद्र युती कायमची तोडण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी जागरूक रहावे.