Tur Market Rate : केंद्र सरकार स्टॉकमधील तूर मिलर्सना विकणार

Pune News : देशातील तुरीचे उत्पादन घटल्यानंतर बाजारात मोठी तेजी आली. तुरीचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने मुक्त आयात धोरण राबवले, स्टॉक लिमिटही लावले. पण तुरीच्या दरातील तेजी कमी झाली नाही.

त्यामुळे सरकारने आता बफर स्टॉकमधील तूर मिलर्सना विकून बाजारातील तूर डाळीची उपलब्धता वाढवून दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. पण मुळात सरकारडे तुरीचा स्टॉकच कमी आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा बाजारावर फारसा परिणाम दिसणार नाही, असे अभ्यासकांनी सांगितले.

तुरीचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने स्टॉक लिमिट लावले. पण तरीही तुरीच्या भावात सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे घट झाली नाही. दरातही काहीशी नरमाई आली पण सरकारला भाव आणखी कमी करायचे आहेत.

स्टॉक लिमिटनंतर देशातील बाजारात तुरीचे भाव २०० ते ४०० रुपयांनी कमी झाले. सध्या अनेक बाजारांमध्ये तरीचे भाव ९००० ते १०,३०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. तर तूर डाळीचे भाव १३० ते १४० रुपयांवर आहेत. काही बाजारांमध्ये तूर डाळ १५० रुपयांपेक्षा अधिक भावात विकली जात आहे.

मागील महिनाभरात तूर डाळीच्या भावात किलोमागे ८ रुपयांची वाढ झाली. तूर डाळीचे भाव कमी होत नसल्याने सरकारने आता बफर स्टॉकमधील तूर विकण्याचा निर्णय घेतला. देशात तुरीची आयात सुरू होत नाही तोपर्यंत सरकार स्टॉकमधील तूर विकणार आहे.

‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्थांकडी स्टॉक हळूहळू बाहेर काढला जाणार आहे. सरकार ऑनलाईन लिलावाच्या माध्यामातून मिलर्सना तुरीची विक्री करणार आहे. यातून ग्राहकांसाठी तुरीचा पुरवठा वाढविण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे.

स्टॉकमधील किती तूर आणि केव्हा बाहेर काढयची हे बाजारातील स्थिती पाहून ठरवले जाईल. बाजारातील तुरीची उपलब्धता आणि डाळीचे दर यावरून सरकार विक्रीचा निर्णय घेईल. पण तुरीची आयात सुरू होईपर्यंत सरकार विक्री करणार आहे. सध्या केवळ म्यानमारमधून तूर आयात सुरू आहे. त्याचेही प्रमाण कमी आहे.

भारतातील बाजारात तुरीचे दर वाढल्याने म्यानमारमधील निर्यातदारांनी दर वाढवले. यामुळे आफ्रिकेतील तुरीची वाट पाहावी लागणार आहे. आफ्रिकेतील तूर ऑगस्टपासून बाजारात येईल. ही तूर देशात आल्यानंतर दरावर दबाव येऊ शकतो, असे अभ्यासक सांगत आहेत.

सरकारकडे पुरेसा स्टॉक नाही

सरकारने स्टॉकमधील तूर मिलर्सना विकण्याची घोषणा केली. किती तूर मिलर्सना विकणार आणि सरकारकडे तुरीचा किती स्टॉक आहे, याची माहिती दिली नाही. मुळात सरकारकडे तुरीचा पुरेसा स्टॉकच नाही.

मागील हंगामात सरकारने तोकडी खेरदी केली होती. यंदा तर बाजारात तेजीत होता. त्यामुळे सरकारला तूर मिळाली नाही. सरकारने आयात तूर खेरदीचा निर्णय घेतला. पण त्यातही सरकारला यश आले नाही. त्यामुळे सरकारकडे तुरीचा जास्त स्टॉक नाही, असे जाणकारांनी सांगितले.

तुरीचा बाजार तेजीतच राहण्याची शक्यता

सरकारकडे सध्या सव्वा लाख टनांच्या दरम्यान तुरीचा स्टॉक असण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी ‘नाफेड’कडे ६५ हजार टन आणि ‘एनसीसीएफ’कडे ६० हजार टन तूर आहे, असे व्यापारी आणि मिलर्सकडून सांगण्यात आले. तर काही जणांच्या मते दोन लाख टन तूर आहे.

दुसरीकडे देशात महिन्याला साडेतीन लाख टनांची गरज असते. म्हणजेच सरकारकडे असलेल्या तुरीतून देशाची १५ दिवसांची गरज पूर्ण होईल. त्यामुळे दीर्घाकाळात बाजारावर दबाव दिसणार नाही. दीर्घकाळात तुरीचा बाजार तेजीतच राहू शकतो, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.