देशांतर्गत बाजारात गव्हाची दरवाढ स्वाभाविक; निती आयोग

जगभरात गव्हाचे दर वाढत असताना भारतातही त्याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक घडामोडीपासून अलिप्त राहू शकत नसल्याचे सांगत निती आयोगाने (Niti Ayog) गव्हाच्या (Wheat) दरवाढीचे समर्थन केले आहे.

आंतराराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या दरांत सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या वर्षभरात आंतराराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या दरात ३० ते ४० टक्क्यांची वाढ झाली आहे, भारतात केवळ ६ ते ७ टक्क्यांनी गव्हाचे दर वाढले आहेत. गव्हाचे उत्पादन १११ दशलक्ष टन झाले असते तरीही गव्हाचे देशांतर्गत दर त्या प्रमाणात वाढले असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आणि देशांतर्गत बाजारातील परस्पर संबंधांमुळे हे घडणे साहजिक असल्याचे निती आयोगाचे (NITI Ayog) सदस्य रमेश चंद म्हणाले आहेत.

उष्णतेच्या लाटेमुळे यंदा देशातील गव्हाचे उत्पादन घटले आहे. केंद्र सरकारचा गहू खरेदीचा (Wheat Procurement) अंदाजही दोन वेळा फोल ठरला. शेतकऱ्यांनी सरकारऐवजी हमीभावापेक्षा (MSP)जास्त दराने खरेदी करणाऱ्या खाजगी व्यापाऱ्यांना गहू विकण्यास पसंती दिली.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारातील गव्हाची मागणी वाढली. त्यामुळे इजिप्त, तुर्किसह अनेक देशांनी भारताकडून गहू खरेदी केली. जागतिक बाजारातील निर्यातीच्या संधी लक्षात घेत प्रारंभी केंद्र सरकारनेही गहू निर्यात धोरणात हस्तक्षेप करणे नाकारले. परिणामी देशांतर्गत दरांत वाढ झाली. नंतरच्या काळात खाद्य सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा दाखला देत केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी गव्हाच्या सरकारी खरेदीत झालेल्या घटीचे समर्थन करताना शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळवून देणे हा हेतू असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले होते.

१ एप्रिल २०२३ अखेरपर्यंत भारतीय अन्न महामंडळाकडील (FCI) गव्हाचा साठा ७५ लाख टन असेल, असा विश्वास केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला होता. सरकारने आपल्या प्राथमिक अंदाजात ४४४ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांना गहू विकणे पसंत करत असल्यामुळे सरकारी खरेदीत घट झाल्याचे केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी म्हटले होते.

देशांतर्गत दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला.या निर्णयानंतर देशांतर्गत दर प्रभावित झाले आहेत. भारताच्या गहू निर्यातबंदीचा जागतिक पुरवठा साखळीवर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कारण गहू निर्यात करणाऱ्या देशांत भारताचा वाटा १ टक्क्यांहून कमी आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांना गव्हाच्या दरवाढीचा लाभ घेण्याची संधी द्यायला हवी, असे मत कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी (Ashok Gulati) यांनी व्यक्त केले आहे. जगभरात गव्हाचे दर वाढत आहेत. भारतातही गव्हाच्या दरवाढीने शेतकऱ्यांना फायदा होत असेल तर त्यात वावगे काय? असा सवाल गुलाटी यांनी उपस्थित केला आहे. जर सरकारला त्यांच्याकडील धान्यसाठा वाढवायचा असेल, गोदामे भरून भरून ठेवायची असतील तर त्यांनी शेतकऱ्यांना यापेक्षा अधिकचा दर द्यायला हवा. प्रति क्विंटल ३०० रुपयांचा बोनस दिला तर शेतकरी त्यांचा गहू सरकारला विकतील, असेही गुलाटी म्हणाले आहेत.