Pune News : सरकारने गव्हावर १२ जूनला स्टॉक लिमिट लावल्यानंतर व्यापारी, मिल्स, स्टॉकिस्टनी जवळपास १०० लाख टन स्टॉक असल्याची माहिती दिली. पण यंदाचे गहू उत्पादन, सरकारची खरेदी आणि आतापर्यंतचा देशातील गव्हाचा वापर बघता किमान ४०० ते ४५० लाख टन गव्हाचा स्टॉक सरकारच्या रडारबाहेर असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यातच भाव वाढत असल्याने सरकार गहू आयातीचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे.
देशात गहू आणि गहू पीठाच्या दरात मे महिन्यापासून वाढ होत आहे. मागील काही दिवसांत जास्त दर वाढले. यामुळे सरकारची चिंता वाढली. परिणामी सरकार देशातील गव्हाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी विविध उपायांची चाचपणी करत आहे. यात सरकर ते सरकार पातळीवर गहू आयात हा एक पर्याय आहे.
तसेच सध्या गहू आयातीवर ४४ टक्के शुल्क लागू आहे. जहाल तणांचा प्रवेश देशात होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. अशा ५७ तणांची यादी क्वारंटाईन विभागाने निश्चित केली आहे. गव्हासाठी या यादीत शिथिलता आणणे, असेही पर्याय सरकारकडे आहेत.
केंद्र सरकारने काही प्रमाणात गहू आयात केला तरी सरकार आयात वाढवू शकते, असा संदेश बाजारात जाईल आणि सरकारच्या अखत्यारिबाहेर असलेला गहू बाजारात येण्यास सुरुवात होईल, असे जाणकारांनी सांगितले.
सरकार विक्री कोटा दुप्पट करण्याची शक्यता
बाजारातील गव्हाचे भाव वाढत असल्याचे पाहून बाजारात विक्री कशी कारायची, याची योजनाही सरकारकडे तयार आहे. सध्या सरकारकडे गव्हाचा बफर स्टॉक पुरेसा आहे. पण पुढील वर्षभर बाजारात गहू पुरेशा प्रमाणात सोडण्यासाठी सरकारने योजना तयार केली.
जाणकारांच्या मते, सरकार खुल्या बाजारात गहू विक्रीचा कोटा दुप्पट करून ६० लाख टनांपर्यंत वाढवू शकते. सध्या महिन्यांना सरासरी ४० हजार टनांची सरकार विक्री करत आहे. यानुसार विचर करता, सरकारला पुढील काळात खुल्या बाजारात विक्रीसाठी ३२ लाख टनांची गरज असेल.
सरकारकडे ७०० लाख टनांची नोंद
सरकारच्या मते, देशात यंदा १ हजार १२७ लाख टनांचे गहू उत्पादन झाले. नव्या हंगामातील गहू एप्रिलपासून बाजारात आला. यापैकी सरकारने २६२ लाख टनांची खरेदी केली. तर ३०० ते ३५० लाख टनांचा वापर झाला. यात बियाणे आणि खाण्यासाठीचा वापर आहे. तर व्यापारी, स्टॉकिस्ट आणि मिलर्स यांनी ९० ते १०० लाख टनांचा स्टॉक असल्याचे जाहीर केले.
म्हणजेच सरकारकडे ६५० ते ७०० लाख टन गव्हाची नोंद झाली. तर ४०० ते ४५० लाख टन गव्हाचा सरकारला तपास लागत नाही. या गव्हाची साठेबाजी झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या रडारबाहेर असलेला हा ४०० ते ४५० लाख टन गहू नेमका कुणाकडे आहे, याचीही माहिती नाही. त्यामुळे हा गहू बाजारात नेमका कधी येईल, हेही सांगता येत नाही.
किरकोळ बाजारातील भाव आणखी वाढणार
बाजारातील आवकेचा विचार करता, १ मार्च ते ३१ जुलैपर्यंत २१० लाख टन गहू बाजारात आला. तर व्यापारी, स्टॉकिस्ट आणि मिलर्स यांनी स्टॉक जाहीर केल्यानंतर बाजारात दरवाढ झाली. केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाच्या मते, एप्रिलमध्ये देशातील गव्हाचा सरासरी भाव ३१३२ रुपये प्रतिक्विंटल होता.
तो २ ऑगस्टला ३२१३ रुपयांवर पोहोचला. दुसरीकडे एफसीआयच्या लिलावातही गव्हाचे भाव वाढले आहेत. बुधवारी पार पडलेल्या लिलिवात पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात गव्हाला प्रतिक्विंटल २५०० रुपयांचा भाव मिळाला. सरकारच्या लिलावातच भाव वाढल्याने किरकोळ बाजारातील भाव आणखी वाढण्याची शक्याता आहे. यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
