Wheat Import : रशियाकडून गहू आयातीचा केंद्राचा विचार

Pune News : भारतात सध्या गव्हाच्या दरवाढीने सरकारची झोप उडवली. पुढील वर्षभरात लोकसभेसह काही महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. हे डोळ्यासमोर ठेवून सरकार गव्हाच्या दरावरून कधी नव्हे एवढे आक्रमक दिसते. अगदी दीड वर्षापूर्वी निर्यातदार म्हणून शेखी मिरवणाऱ्या भारतावर आता आयातीची वेळ आली.

केंद्र सरकार रशियातून गहू आयातीचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. मागीलवर्षी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाची टंचाई निर्माण झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी भारत जगाची भूक भागवेल, असा संदेश दिला होता. पण त्यानंतर अवघ्या एकच वर्षात भारतावर गहू आयातीची वेळ आली हे विशेष.

भारताच्या गहू टंचाईचे मूळ रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये दिसते. २०२२ हे वर्ष गहू टंचाई घेऊनच आले. भारतात अतिउष्णतेमुळे उत्पादनात घट झाली होती. तर ऑस्ट्रेलिया आणि मोरोक्कोमध्ये दुष्काळी स्थिती आणि उष्णतेमुळे उत्पादन घटले होते. यात भर घातली ती रशिया आणि युक्रेन युद्धाने.

रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांचा जागतिक गहू निर्यातीत २७ टक्क्यांचा वाटा असतो. या दोन्ही देशांमधून जवळपास ६०० लाख टन गहू निर्यात होतो. पण युद्ध सुरू झाले आणि या दोन्ही देशांमधून निर्यात ठप्प झाली.

परिणामी जागतिक बाजारात गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. गहू निर्यातीत भारताचा वाटा तोपर्यंत कमी होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचा पुरेसा पुरवठा आणि कमी भाव यामुळे भारतातून निर्यात जास्त होत नव्हती. पण युद्धामुळे जागतिक बाजारात भाव वाढले आणि भारतातून निर्यात सुरू झाली.

चीन आणि युरोपियन युनियननंतर भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा गहू उत्पादक देश आहे. पण गहू वापरात भारत चीननंतर दुसऱ्या स्थानावर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढल्यानंतर भारतातून २०२१-२२ या वर्षात विक्रमी ८५ लाख टन गव्हाची निर्यात झाली.

याच दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागतिक पातळीवर भारत जगाची भूक भागवण्याची क्षमता ठेवतो, असे सांगत होते. २०२२-२३ च्या हंगामात भारताने १०० लाख टन गहू निर्यातीचे उद्दीष्टही ठेवले होते. भारताला २०२२ च्या रब्बी हंगामात विक्रमी गहू उत्पादनाचा विश्वास होता.

देशातील गहू दाणे भरण्याचा अवस्थेत असतानाच उष्णतेत मोठी वाढ झाली. मार्च आणि एप्रिलमधील तापमानाने १०० वर्षांतील विक्रम तोडले. यामुळे २०२२ च्या रब्बी हंगामात देशातील गहू उत्पादन घटून १ हजार ७७ लाख टनांवर स्थिरावले. निर्यातीसाठी मागणी येत असल्याने देशात भावही वाढले. यामुळे सरकारची खरेदी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. सरकारला केवळ १८८ लाख टन गहू खरेदी करता आला.

यामुळे सहाजिकच बफर स्टॉक कमी होत गेला. सरकारला रेशन आणि कल्याणकारी योजनांसाठी गव्हाची टंचाई भासू लागली. यामुळे सरकारने मे २०२२ मध्ये निर्यातबंदी केली. २०२२ च्या मार्च आणि एप्रिल महिन्यात पंतप्रधानांनी जगाला गव्हाची शाश्वती दिली आणि एक-दोन महिन्यातच निर्यातबंदी करावी लागली.

यंदाचे गहू उत्पादन आणि निर्यात

२०२२-२३ मध्ये भारतातून ५० लाख टनांच्या दरम्यान निर्यात झाली. पण मागील हंगामातील घटलेले उत्पादन आणि वाढलेली निर्यात यामुळे भाववाढ कायम राहिली. सरकारची खरेदी घटल्याने स्टॉकही कमी झाला. ऐन आवकेच्या हंगामात गव्हाचे भाव वाढले होते. चालू हंगामात देशातील गहू उत्पादन १ हजार १२७ लाख टन गहू उत्पादन झाल्याचा अंदाज आहे.

पण खुल्या बाजारात गव्हाचे भाव अधिक असल्याने सुरुवातीच्या काळात सरकारच्या खरेदीला प्रतिसाद कमी होता. पण सरकारने गहू खरेदीच्या अटींमध्ये शिथिलता आणली. त्यामुळे यंदा सरकारला २६२ लाख टन गहू खरेदी करता आला. पण यंदाच्या रब्बीतील गहू बाजारात येत असतानाच दुसरीकडे भाववाढ कायम होता. यामुळे सरकारने १२ जून रोजी स्टॉक लिमिट लावले.

गव्हाविषयीची चिंता वाढली

सरकराने निर्यातबंदी आणि स्टॉक लिमिट लावल्यानंतरही देशातील घाऊक बाजारातील गव्हाचे भाव २५०० रुपयांच्या पुढे गेले. तर किरकोळ भाव ३५ ते ४० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. सरकारने स्टॉकमधील गहू खुल्या बाजारात विकण्यास सुरुवात केली. पण भाव कमी होण्याच नाव घेईना.

पुढील हंगामातील गहू येण्यास किमान ८ ते ९ महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. त्यातच आता सणांचा काळ सुरू होईल. यामुळे गव्हाला मागणी वाढून दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविला जात आहे. नेमके याच काळात काही राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली. सरकार गव्हाचे भाव कमी करण्यासाठी सर्वते प्रयत्न करत आहे.

रशियाच का?

सरकारला देशातून पुरवठा वाढविण्यावर मर्यादा आहे. सरकार स्टॉकमधील सर्वच गहू विकू शकत नाही. सध्या बफर स्टॉकमध्ये २७६ लाख टन गहू आहे. रेशन आणि लोककल्याणकारी योजनांसाठी सरकारला गहू लागतो. यामुळे सरकार गहू आयातीचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे.

यासाठी रशियाचा पर्याय भारतासमोर आहे. युक्रेनवर हल्ला करत असल्याने अमेरिकेसह अनेक देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले असून व्यापार बंद केला आहे. भारताचे संबंध मात्र रशियासोबतच चांगले आहेत. रशिया आपला गहू भारत आणि इतर काही मित्र देशांना कमी भावात देत आहे. असेच रशियाने भारताला सूर्यफुल तेल कमी भावात दिले. भारताला पहिल्यांदाच सोयाबीन तेलापेक्षा सूर्यफूल तेल कमी भावात मिळाले. यामुळे सूर्यफूल तेल आयात वाढून खाद्यतेलाचे भाव कमी झाले.

९० लाख टन आयातीची शक्यता

रशियाने २०२१-२२ च्या वर्षात ३३० लाख टन गहू निर्यात केला होता. पण युद्धानंतर रशियाची गहू निर्यात कमी झाली. रशियाकडे गहू आहे. रशियाने नुकतेच युक्रेनसोबतचा धान्य निर्यातीसंबंधीचा करारातून माघार घेतली. यामुळे युक्रेनमधून गहू निर्यात पुन्हा थांबली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव वाढत आहेत. याचे चटके भारतालाही बसू शकतात. यामुळे केंद्र सरकार रशियाकडून ९० लाख टन गहू आयात करू शकतो, असे आंतरराष्ट्रीय गहू बाजारातील काही जाणकारांनी सांगितले.

केवळ आयातीने भाव कमी होतील का?

भारताने एवढ्या प्रमाणात गहू आयात केल्यानंतरही भाव जास्त कालावधीसाठी नियंत्रणात येतीलच असे नाही. कारण यंदा एल निनोचे वर्ष आहे. ऑगस्टमध्ये पाऊसमान कमी राहणार आहे. तर सप्टेंबरमध्ये सरासरी पाऊस पडू शकतो. पण आतापर्यंत देशातील अनेक भागांत समाधानकारक पाऊस नाही. यामुळे रब्बीसाठी पोषक हवामान राहील की नाही, याविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे. सप्टेंबर आणि नंतरच्या काळात चांगला पाऊस झाला तर रब्बीसाठी पाणी पुरते.

गहू हे जास्त पाणी लागणारे रब्बी पीक आहे. गहू उत्पादक भागातील धरणे भरणे आणि पाणीसाठी रब्बीसाठी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. पण एल निनो आणि सध्याचे पाऊसमान तसेच पुढचे अंदाज पाहता परिस्थिती आलबेल दिसत नाही. यामुळे सरकारने गहू आयातीचा निर्णय घेतला तरी मनसुबा पूर्ण होईल की नाही, याबाबत शंका आहे.