Water Awareness : सामान्यांच्या जलसाक्षरतेसाठी शासनाचा पुढाकार

सतीश खाडे

Water Conservation : भारतातील एकूण धरणांपैकी ४३ टक्के धरणे महाराष्ट्रात आहेत. ४४ हजार गावांमध्ये मिळून एक लाखापेक्षा अधिक तलाव व लघू पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. अपवाद वगळता बहुतेक जिल्ह्यातील सरासरी पर्जन्यमान हे शेतीसाठी पुरेसे आहे, तरीही राज्यातील गावे तहानलेली दिसतात.४५० मि.मी. पाऊस पडणाऱ्या भाग असो की ३५०० मि.मी. पाऊस पडणारा भाग पाण्याचा प्रश्‍न भेडसावतोच.

धरणे, तळी, बंधारे बांधले. पाणलोट क्षेत्र विकासा कार्यक्रम झाले! मृदा संधारणाची कामे झाली. पाणी आडवा पाणी जिरवा झाले. जलयुक्त शिवार योजना झाल्या. कित्येक स्वयंसेवी संस्था व खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर मधून जलसाठे तयार केले. इतकं सारं होऊनही एप्रिल, मेमध्ये पाणीटंचाई आहेच! जलसंधारणाची कामे न झालेल्या गावातच काय, पण अशी कामे झालेल्याच नव्हे तर त्यात विविध बक्षिसे मिळवलेल्या गावांतही तीच स्थिती.

यामागचे महत्त्वाचे कारण एकच - ते म्हणजे जल व्यवस्थापनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष! हे असे का होते? तर पाणी व्यवस्थापनाबद्दल आपल्याला आस्थाच नाही. ही अनास्था कशामुळे? तर अज्ञानापोटी आणि पाणी हे सार्वजनिक मालकीचे आहे, हेच माहिती नसल्यामुळे! केवळ दृश्य जलसाठेच नव्हे, तर भूजलावरही सर्वांचा हक्क आहे, हेच ज्ञान नसल्यामुळे!

वास्तविक शासनाने गेल्या सत्तर ऐंशी वर्षात विविध पद्धतीद्वारे भरपूर जलसाठे तयार केले, पण त्या पाण्याच्या व्यवस्थापनात चुका आणि त्रुटी आहेत, त्याचे काय? सर्वांत महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे जलसाठ्यांच्या व्यवस्थापनात लोकसहभाग नसणे. साधे उदाहरण घेऊ. आजवर शासनाने ६० हजार कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधून ग्रामपंचायतींना सुपूर्द केले आहेत. पावसाळा संपल्यानंतर या बंधाऱ्याचे गेट किंवा ढापे बसवायचे आणि पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी ते काढून ठेवायचे असतात.

त्यामुळे त्या परिसरातील सर्व शेतीला पाणी उपलब्ध होते. या कामासाठी ग्रामपंचायतीला काही अनुदानही मिळते. पण अगदी अपवादानेच नियमितपणे ही कामे होतात. यासाठी ना ग्रामपंचायत कष्ट घेते, ना लाभधारक शेतकरी! त्यातून सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणीच न राहिल्याने अनेक अडचणी येतात. पण बंधाऱ्याचे ढापे वेळेवर बसवायचे आणि काढायचे, याकडे कोणी लक्ष देत नाही.

हीच बाब कालव्याच्या पाणी वितरणाबाबत. पाणलोटाच्या कामानंतरही अशीच स्थिती. पाणी आले की पाण्याचा अनिर्बंध उपसा करत राहिल्याने काही काळातच टंचाई पुन्हा येते. पाणी वापरण्याचे प्राधान्यक्रमही अनेक गावात ठरलेले नाहीत. यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापेक्षा दुर्दैवाने वाया जाणारे पाणी अधिक असते.

राज्य शासनाचा पुढाकार

या व अशा बाबींकडे लक्ष वेधून पाणी व्यवस्थापनात लोक सहभाग वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा व त्यासाठी जल साक्षरता केंद्रे विभागवार सुरू करण्याची सूचना वजा विनंती भारताचे जलपुरुष राजेंद्रसिंह यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना केली होती. सरकार पातळीवर त्यास तत्काळ प्रतिसाद मिळाला. जानेवारी २०१७ मध्ये महाराष्ट्रात विभागवार सहा जलसाक्षरता केंद्राची स्थापना केली गेली. जलसंपदा विभागांतर्गत ही केंद्रे सुरू झाली.

पुणे ‘यशदा’मध्ये सुरू केलेल्या केंद्राचे पहिले मुख्य संचालक म्हणून आनंद पुसावळे, तर कार्यकारी संचालक म्हणून डॉ. सुमंत पांडे यांनी या केंद्राचा पाया घातला. या केंद्राचे काम काय? तर राज्याची भूस्थिती तर कायमच राहणार आहे. उदा. जमिनीखाली असलेला बेसॉल्ट खडक, पर्जन्यमान कमी अधिक असणे इ. परिस्थितीमध्ये पाणी नियोजनासाठी काय करता येईल, हे ठरवण्याचे मुख्य काम केंद्रांना करायचे होते. या केंद्रांनी राज्यातील ७० ते ७५ टक्के असलेल्या जिरायती शेतीवर लक्ष केंद्रित केले. त्यासाठी प्रशिक्षणासाठी विषय निश्‍चित केले.

पाण्याचे अंदाजपत्रक व त्यावर आधारित पीक पद्धती ठरवणे.

आदर्श सिंचन पद्धती राबवणे.

स्थानिक भौगोलिक स्थिती व हवामान आधारित जलसंवर्धन रचना व बांधकामे करणे.

जलसंवर्धनासाठी असलेल्या सरकारी योजना पोहोचवणे.

केवळ प्रशिक्षण करून न थांबता त्यातून स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांची फळी उभारण्याचे काम हाती घेतले. या कार्यकर्त्यांनी पाण्यासंबंधी रचनात्मक कामे करवून घेण्यात सरकार व समाजाला मदत करणे आणि विविध प्रकारच्या उपक्रमाचे नेतृत्व करणे, हे उद्दिष्ट होते.

पातळी नाव संख्या

राज्य पातळी जलनायक २४

विभागीय पातळी जलयोद्धा ४८ (६x८)

जिल्हा पातळी जलप्रेमी ३४० (३४x१०)

तालुका पातळी जलदूत ३५१० (३५१x१०)

गावपातळी जलसेवक प्रत्येकी किमान १

आता गावात पाण्याची काळजी घ्यायला व व्यवस्थापनात मदतीचा हात जलसेवक आणि जलरक्षक कार्यरत असतील.

जलसाक्षरता केंद्राच्या या प्रशिक्षणात शुद्ध पिण्याचे पाणी, त्याचे स्रोत बळकट करणे,पाण्याची गुणवत्ता, पाण्याचा ताळेबंद, शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता, त्याचा काटकसरीने वापर, चनाच्या पाण्याची गुणवत्ता, पाणलोट क्षेत्र विकासाची संकल्पना, त्यासाठी आराखडा, अंदाजपत्रक बनवणे, त्यासाठीच्या विविध बांधकामांचा तांत्रिक अभ्यास, याबरोबरच सांडपाणी नियोजन, कालव्यांचे व तलावांच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण या सारख्या विषयांचा समावेश आहे. यातून ‘जलसमृद्ध व जल स्वयंपूर्ण गावांची निर्मिती’ हे प्रमुख ध्येय आहे. यात प्रथम राज्यातील सातत्याने टंचाईग्रस्त ५५०० गावांवर लक्ष केंद्रित केले गेले.

केंद्राचा पुढाकार

गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारच्या अटल भूजल योजनेअंतर्गत ११३३ गावांवर लक्ष केंद्रित केले. केंद्रामार्फत सरपंच, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, बचत गट प्रतिनिधी, प्रगतिशील शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते, युवा कार्यकर्ते यांना महिन्यातून एकदा प्रशिक्षण दिले जाते. विशेषतः पाणी सक्षमतेसंबंधात ग्रामविकास आराखडा बनविण्यासाठी प्रशिक्षण घेतले जाते. आनंद पुसावळे व डाॅ. सुमंत पांडे यांनी केंद्रातील प्रशिक्षणाची घडी उत्तम बसवली.

त्यात त्यांना महाराष्ट्रातील पाणी व ग्रामविकास विषयात व्यापक काम करणारे अंबाजोगाईचे अनिकेत लोहिया, महाडचे किशोर धारिया, मुंबईच्या डॉ. स्नेहल दोंदे, पुण्यातील विनोद बोधनकर आणि नरेंद्र चुग, परभणीचे रमाकांत कुलकर्णी, साताऱ्याचे प्रदीप पाटणकर, कोकणातून अजित गोखले, अंबाजोगाईचे लालासाहेब आगळे, वर्ध्याचे सुनील राहणे व मुरलीधर बेलखोडे, हिंगोलीतून जयाजी पाईकराव अशा जलयोद्ध्यांचे सहकार्य मिळत आहे.

‘यशदा’मध्ये उप महासंचालक म्हणून रुजू झाल्यावर डाॅ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी जलसाक्षरतेचा केवळ आवाकाच वाढवला नाही तर त्याच्या विस्तार केला. जलसाक्षरता केंद्र अधिक व्यापक स्तरावर न्यायचे ठरवले. आज जगभर ‘शाश्‍वत मानव विकास’ संदर्भातील जागतिक १७ शाश्‍वत ध्येयांशी संलग्न काम करण्यासाठी यशदाच्या अन्य केंद्राबरोबरच जलसाक्षरता केंद्राच्या क्षमतेचा वापर त्यांनी सुरू केला आहे. गाव, शहर वा महानगरामध्ये जलज्ञानी समाजाची निर्मिती हे या केंद्राचे अप्रत्यक्ष ध्येय बनले आहे.

डॉ. कलशेट्टी यांनी कोविड काळातही झूम किंवा गुगल मीट सुरूच ठेवले. त्यातून पाणी विषयक तज्ज्ञ, संशोधक, निवृत्त सरकारी अधिकारी यांचे मार्गदर्शन गावातील जलरक्षक, जलसेवकांपर्यंत पोचविण्यात आले. आजही प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाबरोबर ऑनलाइन प्रशिक्षणे सुरूच आहेत. त्यांचा आजवर अडीच ते तीन लाख पाणी कार्यकर्त्यांनी लाभ घेतला. त्यातून संकल्पना आधारित ग्रामविकास आराखडा तयार होऊ लागले.

त्याहीपेक्षा गावाच्या कामात लोक सहभाग प्रत्यक्ष दिसला पाहिजे ही त्यात प्रमुख अट आहे. त्यानंतरच ग्रामपंचायतीला वित्त आयोगाने निश्‍चित केलेले अनुदान मिळते. यात पाण्यासाठी ३० टक्के आणि स्वच्छतेसाठी ३० टक्के निधी व अनुदान राखीव आहे. उरलेल्या संकल्पनांना ४० टक्के अनुदान मिळते. बहुतेक सर्व ग्रामपंचायतींचा ‘जलसमृद्ध गाव’ आणि ‘स्वच्छ व हरित गाव’ या संकल्पनेवर भर असतो. त्यातूनच गावच्या लोकांचे उत्पन्न, समृद्धी, आरोग्य, शिक्षण या बाबींचे ध्येय गाठणे शक्य होते.

‘लोकशिक्षणातून जलसमृद्धी व जीवन समृद्धी गावात येऊ शकते’ याचा वस्तुपाठच यशदाचे जलसाक्षरता केंद्र घालून देते. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत येणाऱ्या पाण्यासंबंधित २६६ प्रकारच्या कामाबाबतही इथे प्रशिक्षण घेतले जाते. अशा विविध उपक्रमांतून सामान्य माणसांचा जलसमृद्धीसाठी क्षमता विकास होतो. त्यातून गावपातळीवर व सामूहिक पातळीवर लोक एकत्र येऊन स्वतःच्या पाण्यावर काम करू लागले आहेत.

ग्राम पंचायतीनी लोकसहभागातून करावयाच्या संकल्पना आधारित विकास आराखड्यासाठी मूलभूत संकल्पना

गरिबीमुक्त गाव

आरोग्यदायी गाव

बाल स्नेही पंचायत

जलसमृद्ध गाव

स्वच्छ व हरित गाव

पायाभूत सुविधा स्वयंपूर्ण गाव

सुप्रशासनयुक्त गाव

सामाजिक सुरक्षित गाव

महिला स्नेही पंचायत.

‘जलसमृद्ध गाव’ म्हणून मूल्यमापनाचे ३१ वेगवेगळे निकष आहेत. तसेच १७ शाश्‍वत विकास ध्येयासाठी एकूण ५७७ निकषांवर ग्रामपंचायतीचे मूल्यमापन होते. त्यातून मिळालेल्या निर्देशांकावर गावचा विकास किंवा प्रगती ठरवली जाते. ते गावचे प्रगती पुस्तक असते. त्या निर्देंशांकावरच केंद्र व राज्य सरकारची विविध अनुदाने, निधी ठरतात.

डाॅ. कलशेट्टी व आनंद पुसावळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राच्या प्रशिक्षणातून तयार झालेले मनुष्यबळामुळे महाराष्ट्रातील शेकडो गावांचा विकास निर्देशांक वर चालला आहे. अनेक गावांनी देश व राज्य पातळीवरील अनेक पुरस्कार मिळवले आहेत. फक्त एक प्रश्‍न माझ्या मनात आल्याशिवाय राहत नाही, तो म्हणजे ‘‘आज ५० टक्के लोकसंख्या शहरे व नगरात राहत असून, त्यांच्या जलसाक्षरतेचे काय? त्यांच्यासाठी जलसाक्षरता केंद्रे कधी सुरू करणार?

सतीश खाडे ९८२३०३०२१८,

(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)