Drought Management : गावस्तरावरच होईल दुष्काळाचे व्यवस्थापन

डॉ. सुमंत पांडे

A Rural Development Approach to Drought Management : महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे संकट घोंघावत आहे. महाराष्ट्रभर यंदा मॉन्सूनच्या पावसाने उशीर केला, त्यात ऑगस्ट महिना जवळपास पूर्णपणे कोरडा गेला. सप्टेंबरमध्येही तुरळक पाऊस वगळता कोरडाच गेला. जलसंपदा विभागाच्या निरीक्षणानुसार राज्यात आजपर्यंत सुमारे ६८ टक्के पाणी साठा आहे.

हा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अजून पुढच्या पावसास सुमारे साडेसहा महिने आहेत, तोवर हाच साठा वापरावा लागणार आहे. पावसाची स्थिती बिकट असल्याने पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाणी तसेच चाऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे.

दुष्काळ सुरू होणे आणि संपणे यांचे काही निश्‍चित मोजमाप नसते. तो हळूहळू सुरू होतो आणि दीर्घ काल चालू राहतो. त्यातून होणारे नुकसान प्रचंड असते, त्याची निश्‍चित मोजदाद करता येत नाही. दुष्काळामध्ये रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. शेती, पशुधन, जैवविविधता यांची अपरिमित हानी होते. मुलांच्या शैक्षणिक बाबीवरही परिणाम होतो.

दुष्काळाचा विचार करताना महसुली गाव आणि तालुका हे घटक मानले जातात. वस्तुतः सजग ग्रामपंचायतीचे कारभारी आणि त्यांना उत्तरदायी असलेले ग्रामस्थ हे सजगतेने आणि सतर्कपणे वागल्यास दुष्काळाची तीव्रता ते नक्कीच कमी करू शकतात.

दुष्काळ कसा घोषित करतात?

२०१६ मध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता केंद्र शासनाकडून जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये दुष्काळ घोषित करण्यासाठी पद्धत निश्‍चित केली आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी २००९ मध्ये दुष्काळ संहिता केंद्र शासनाने जाहीर केली होती. त्यात बदल करून २०१६ मध्ये नव्याने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता जाहीर केली. त्यापूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार आणेवारी / पैसेवारी/ ग्रीडवारी/नजर आणेवारी आणि पीक कापणी प्रयोगांमधून दिसून आलेल्या अंदाजानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यात येत असे.

२०१६ च्या संहितेनुसार दुष्काळ जाहीर करण्याच्या शास्त्रीय आणि सुधारित कार्यपद्धती विचारात घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत विहित केली आहे.

प्रभाव दर्शक निर्देशांक (Impact Indicators) : दुष्काळ जाहीर करताना काही शास्त्रीय निर्देशांक विचारात घेतले जातात

वनस्पतीशी निगडित निर्देशांक : यामध्ये सामान्य फरक वनस्पती निर्देशांक (Normalized Difference Vegetation Index)

सामान्य फरक आर्द्रता निर्देशांक (Normalized Difference Wetness Index)

वनस्पती स्थिती निर्देशांक (Vegetation Condition Index).

वरील बाबी शास्त्रीय आणि सहज समजायला अवघड असल्या तरी त्यातील गाभा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सदर निर्देशांक तालुकानिहाय परीगणित करतात त्याच प्रमाणे जुलै महिन्यापासून हे निर्देशांक तपासण्यात येतात.

या शिवाय काही महत्त्वाचे निर्देशांक विचारात घेतले जातात. यामध्ये लागवडी खालील क्षेत्र, मृदा आर्द्रता निर्देशांक, जलविषयक निर्देशांक, भूजल पातळी निर्देशांक यांचा समावेश होतो. दुष्काळी परिस्थितीचे समग्र मूल्यांकन करण्यासाठी काही सामाजिक आणि आर्थिक घटकांचाही विचार करण्यात येतो. यामध्ये

जनावरांना चाऱ्याची उपलब्धता, चाऱ्याचे वर्तमान दर आणि चारा छावणीची माहिती, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची वाढती मागणी, रोजगारासाठी लोकांचे स्थलांतर, शेती व इतर क्षेत्रातील मजुरीचे सरासरी दर आणि त्याचे प्रचलित दराशी प्रमाण तसेच अन्न धान्याचा पुरवठा व अत्यावश्यक वस्तूचे दर या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पहिला ट्रिगर :

पर्जन्यमानाशी निगडित निर्देशांक : यामध्ये पर्जन्याचे विचलन, पर्जन्यातील खंड (पर्जन्य मानात ३ ते ४ आठवडे खंड पडल्यास) त्याच प्रमाणे जून, जुलै महिन्यांत एकूण सरासरी पर्जन्यात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास आणि संपूर्ण मॉन्सून काळात सरासरी पर्जन्यापेक्षा ७५ टक्के कमी पाऊस झाला असल्यास दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू होते.

पर्जन्याचे विचलन काढण्याचे सूत्र = वर्तमान पर्जन्य मान × सरासरी पर्जन्यमान × १००

सरासरी पर्जन्यमान (पाऊस मिमीमध्ये)

दुसरा ट्रिगर

प्रथम ट्रिगर लागू झालेल्या तालुक्यामधील प्रभाव निर्देशांकाच्या टप्प्यामधील तपासणीनुसार दुष्काळाची तीव्रता मध्यम अथवा गंभीर प्रकारात असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा तालुक्यात दुष्काळाचा दुसरा ट्रीगर लागू होईल. यानुसार गावस्तरावरच दुष्काळाचे व्यवस्थापन आणि नियमन करता येते.

दुष्काळाचे व्यवस्थापन

ग्रामपंचायत स्तरावरील नोंदी : गाव स्तरावरील नोंदी या महसूल विभागामार्फत तसेच ग्रामपंचायतीमार्फत ठेवण्यात येतात. त्याचप्रमाणे विविध विभागांमार्फत देखील संबंधित विभागांची माहिती ठेवण्यात येते. या सर्व माहितीचा तपशील सर्वसाधारणपणे काही अंतराने अद्ययावत केला जातो आणि तो संबंधित तहसील कार्यालय आणि पंचायत समितीस दरमहा सदर केला जातो.