Drought Management : दुष्काळ, पशुधन अन् ग्रामपंचायतीचे कार्य

सुमंत पांडे

Management of Rural Drought Management : या वर्षी दुष्काळी स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, दुष्काळ ही संधी मानून येणाऱ्या आपत्तीचे योग्य नियोजन केल्यास दुष्काळजन्य स्थितीला तोंड देणे सोपे होते. दुष्काळाचा मानवी जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होऊन ग्रामीण भागातील लोक मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करतात. हे आजवरच्या दुष्काळामध्ये आपण अनुभवले आहे.

१९७२ च्या दुष्काळानंतर पुणे-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होऊन स्थायिक झालेल्या कुटुंबांची संख्याही लक्षणीय होती. त्याची पुनरावृत्ती न होवो, यासाठी दुष्काळाला तोंड देण्यास्तव ग्रामपंचायत स्तरावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रामध्ये पशुधन आणि त्यावर आधारित व्यवसाय हा शेतीनंतर प्रमुख व्यवसाय होय. किंबहुना, काही ठिकाणी हाच मुख्य व्यवसाय तर शेती दुय्यम व्यवसाय असेही चित्र दिसते आहे. दुग्ध व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होते. दुष्काळामध्ये पशुधनाचा सांभाळ करणे अत्यंत जिकिरीचे असते. २०१५, २०१८ या मागील काही वर्षांमध्ये पडलेल्या दुष्काळामध्ये राज्यातील अनेक भागांमध्ये जनावरांसाठी छावण्या सुरुवात करण्यात आल्या होत्या.

या छावण्यांमध्ये हजारांच्या संख्येने पशुधन काही महिने मुक्कामास होते. तथापि, दुष्काळी परिस्थितीमध्ये छावण्यात पशुधन ठेवणे हा काही अंतिम उपाय नव्हे. या मध्ये जनावरांची उत्पादक क्षमता कमालीची घटते. तसेच त्यांच्या आरोग्यावर देखील विपरीत परिणाम होतो आणि पर्यायाने अर्थशास्त्र कोलमडते. म्हणूनच दुष्काळी स्थितीचे व्यवस्थापन स्थानिक स्तरावर केल्यास योग्य ठरेल.

ग्रामपंचायत आणि पशू सुधार समिती

यापूर्वी चर्चा केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अंतर्गत कलम ४९ अन्वये ग्रामपंचायत स्तरावर विविध समित्यांची स्थापना करण्यात येते. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये पशू सुधार समितीची स्थापना करावी अशा सूचना वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आहेत.

पशू सुधार समितीमध्ये किती सदस्य असावेत?

इतर ग्रामविकास समित्यांप्रमाणे पशू सुधार समितीमध्ये किमान १२ आणि कमाल २४ सदस्य असतात.

सरपंच हा त्या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल.

एक तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य पंचायतीच्या सदस्यातून असतील.

एक तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील इतके महिला सदस्य असतील.

या समितीची मुदत पंचायतीच्या मुदती इतकी असेल.

ही समिती पंचायतीच्या सर्वंकष पर्यवेक्षणाखाली आणि नियंत्रणाखाली असते.

ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे पशुधन विकास अधिकारी हे त्या समितीचे मार्गदर्शक असतील.

ग्रामसेवक हा पदसिद्ध सदस्य- सचिव असेल.

पशू सुधार समितीचे कामकाज

पशुधनांच्या व्यवस्थापनामध्ये विशेषतः त्यांच्या उपचार, लसीकरण इत्यादी पशुवैद्यकीय सेवांसाठी पशुवैद्यक विभागाची, पशुसंवर्धन विभागाची मदत अपरिहार्य आहे. तथापि, दैनंदिन व्यवस्थापन हे ग्रामपंचायत स्तरावर विकेंद्रित पद्धतीने झाल्यास ते अधिक सुकर होते.

समितीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत हद्दीतील चारा पिकांचे विशेषतः कुरणांचा विकास आणि व्यवस्थापन करता येते.

चाराटंचाई काळामध्ये गुरांसाठी चारा बँक आणि वैरणीचे व्यवस्थापन करता येऊ शकेल.

विविध प्रकारच्या वैरणींच्या बाबतीमध्ये पशुपालकांत जनजागृती करता येते.

पशुधनांमध्ये वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक लसीकरण, जंतनाशके आणि पशू स्वास्थ्य इत्यादी बाबींचे निर्णय नियमित घेणे.

उत्तम प्रजातीची पैदास खरेतर हा विषय राष्ट्रीय स्तरावरील आहे. तथापि, प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये उत्कृष्ट प्रतीच्या पशुधनांमध्ये विशेषतः दूध उत्पादक जनावरांमध्ये गाई, म्हशी तसेच शेळ्या-मेंढ्यांच्या उत्पादक प्रजाती ओळखून त्यांचा प्रतिपाळ करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

पशुधनांपासून माणसाला होणारे आजार याबाबत जागृती करणे. यामध्ये विशेषतः रेबीजसारख्या आजारांचा समावेश होतो. या आजारांची लागण माणसांमध्ये झाल्यास ते अत्यंत घातक ठरते. तथापि, कुत्र्यांमध्ये या आजाराचे शंभर टक्के लसीकरण केल्यास आजाराला प्रतिबंध करता येते.

उत्कृष्ट प्रतीच्या शेणखताची निर्मिती : पशुधनांमध्ये विशेषतः बैलवर्गीय आणि देशी गाईंच्या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस घट होत आहे. पशुधन आणि मातीचे आरोग्य हे परस्परपूरक आहे. पशुधनांची संख्या कमी झाल्यामुळे शेतीला मिळणारे उत्कृष्ट प्रतीचे कुजलेले शेणखत मिळणे दुरापास्त होत आहे. तसेच गावागावांमध्ये उघड्या स्थितीतील उकिरडे दिसून येतात. ते आरोग्यासाठी घातक ठरत आहेत.

म्हणून नाडेपसारख्या पद्धतीने शेणखत आणि पालापाचोळा कुजवणाऱ्या उपायांची अंमलबजावणी प्रत्येक घरोघरी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत (नरेगा) आर्थिक साह्यदेखील मिळते. याचा दुहेरी फायदा आहे. यामुळे गावातील लोकांच्या आरोग्यास घातक ठरत असलेले उकिरडे कमी होतील तसेच शेतीसाठी उत्तम दर्जाचे कुजलेले शेणखत उपलब्ध होईल. त्यामुळे मातीचे आरोग्य सुधारून दर्जेदार उत्पादन मिळण्यास मदत होईल.