पाणी व्यवस्थापनावरून पंजाबचे शेतकरी आक्रमक

सतलज, बियास नद्यांच्या पाणी व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करू नये, या प्रमुख मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या दोन्ही नद्यांच्या पाण्याचं व्यवस्थापन पूर्ववत सुरु ठेवावे, सदस्य निवडीच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात येऊ नयेत, असं या शेतकरी संघटनांचं म्हणणं असून तास निवेदनही राज्यपालांकडे देण्यात आलं आहे. 

भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळावरील (BBMB) नियुक्त्या पूर्वीप्रमाणेच कराव्यात, हमीभावासाठी समिती स्थापन करावी आदी मागण्यांचे निवेदन संयुक्त किसान मोर्चातर्फे नुकतेच पंजाबच्या राज्यपालांना देण्यात आले आहे.

व्हिडीओ पहा- 

भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळावरील (BBMB) सदस्यांची निवड प्रक्रिया बदलण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेस संयुक्त किसान मोर्चाने विरोध केला आहे. या नियुक्त्या पूर्वीप्रमाणेच करण्यात याव्यात, असा आग्रह धरत संयुक्त किसान मोर्चाने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांच्याकडे सुपूर्त केले आहे.   

भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत ,दर्शन पाल, जगजीत सिंग दल्लेवाल लाखोवाल गटाचे हरिंदर सिंग लाखोवाल यांच्या नेतृवाखालील शिष्टमंडळाने पुरोहित यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. यात भाक्रा बियासव्यतिरिक्त किसान आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांवरील खटले परत घेणे, हमीभावासाठी समिती स्थापन करणे आदी मागण्यांचाही समावेश आहे. 

केंद्र सरकारने भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळावरील (BBMB) सदस्यांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया बदलण्याचे सूतोवाच केलं आहे. त्यामुळे पंजाब आणि हरियाणातील  विविध राजकीय पक्षांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. 

काय आहे नेमकं प्रकरण ? 

सतलज आणि बियास नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणारी भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळ (BBMB) ही वैधानिक यंत्रणा (statutory body) आहे. १९६६ सालच्या पंजाब पुनर्रचना कायद्यानुसार तिची स्थापना करण्यात आली आहे. 

या मंडळाला एक पूर्ण वेळ अध्यक्ष असतो आणि दोन सदस्य असतात. यातील एक सदस्य सिंचन विभागाचा अन दुसरा सदस्य ऊर्जा विभागाचा असतो. साधारणतः  ऊर्जा विभागाचा सदस्य पंजाबमधून निवडण्यात येतो. तर सिंचन विभागाचा सदस्य हरियाणामधून निवडला जातो. संबंधित राज्यांच्या विभागाचे  अभियंते या निवड प्रक्रियेत सहभागी होत असतात. 

मात्र आता या निवड प्रक्रियेतील संभाव्य बदलानुसार या सदस्यपदासाठी कोणीही पात्र ठरू शकणार आहे. आजवर सतलज आणि बियास या नद्यांच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाचे काम पंजाब आणि हरियाणाच्या परस्पर सहकार्यानं करण्यात आलेलं आहे. अशावेळी निवड प्रक्रियेतील नियम बदलल्यामुळे त्यात बाह्य हस्तक्षेपाची शक्यता निर्माण झाल्याची भावना या दोन्ही राज्यातील राजकीय पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः शेतकरी संघटनांमध्ये त्याबाबत विरोधाची भावना आहे.