बिहार सरकार वाढवणार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ? 

बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री (Finance Minister) तारकिशोर प्रसाद यांनी नुकतेच २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षांसाठी २ लाख ३७ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यात कृषी विभागासाठी ३५८४ कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली आहे.  

बिहार सरकारने यावर्षी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर (Farmers Income) विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व विभागांच्या आर्थिक तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच राज्यात कृषी निर्यात धोरण (Agriculture Export Policy) राबवणार असल्याची घोषणा प्रसाद यांनी केली आहे.  

जलस्रोत, सूक्ष्म सिंचन, सहकार आणि पशुपालन विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नव्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. धान्य खरेदी योजनेतील पारदर्शकतेसाठी प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याचे प्रयोजन आहे. 

हेही वाचा- येत्या १३ मार्चपासून पुन्हा किसान आंदोलन    गेल्या वर्षी बिहारमधील कृषी विकासाचा दर ३. ७ टक्के होता. त्याला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात   शेतकऱ्यांना उत्पादक बनवणे, हवामानाशी सुसंगत शेती पद्धती, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढीसाठी अन्न प्रक्रियेला चालना अशा अनेक मुद्यांचा समावेश केला आहे.   

याशिवाय राज्य सरकारने कृषी गुंतवणूक प्रोत्साहन योजना राबवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या योजनेनुसार कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. मखाना, फळभाज्या,मध, औषधी आणि सुगंधी रोपे, चहा आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.  

प्रत्येक शेतात पाणी योजनेच्या अंलबजावणीची जबाबदारी चार विभागांवर टाकण्यात आली आहे, त्यासाठी ६०० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. पशुपालनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी १५८९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  देशी गोवंश संरक्षणासाठी पाटण्यात गोवंश विकास संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. 

व्हिडीओ पहा- 

जलसिंचन विभागाच्या अखत्यारीतील चालू सिंचन योजनांसोबतच पूर प्रतिबंधक योजनेचाही विचार करण्यात आला आहे. पूर रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या २३२ योजनांसाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  जयनगरमधील कमला नदीवरील बांध उभारणीसाठी ४०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  पश्चिमी कोसी योजनेचे काम २०२३ मध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. या योजने अंतर्गत ६४२४० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.  इथेनॉल निर्मितीसाठी १५१ इथेनॉल निर्मिती केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. 

यंदा मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना संकरित बियाण्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे. या योजने अंतर्गत सरकारकडून शेतकऱ्यांना कडधान्य आणि तेलबियांच्या संकरित बियाण्यांचा वाटप करण्यात येणार आहे.  शेतकऱ्यांच्या उत्पादन आणि उत्पन्नवाढीसाठी बिहार सरकारने शेतकऱ्यांना संकरित बियाणे वाटायचा निर्णय घेतला आहे. बिहारच्या अर्थसंकल्पात त्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्रातही या आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांना संकरित बियाणे मिळणार आहे का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.