Animal Care भारताच्या एकंदर पशुजैवविविधतेचे (Animal Biodiversity) मूळ हे परंपरागत पाळल्या गेलेल्या पद्धतीमध्ये आहे. ही पद्धत शेकडो वर्षांपासून सर्वत्र स्वीकारली गेली आणि फोफावली. अन्नसुरक्षा (Food Security) आणि इतर गरजांसाठी अनेक लोकसमूह आणि शेतकरी या पद्धतीवर अवलंबून आहेत.
अन्न उत्पादनासाठी अंदाजे ७३ टक्के भाग कोरडवाहू पशुपालनावर (Dry Land Animal Husbandry) अवलंबून आहे. हे पशुपालन सर्वसाधारण चौकटीपेक्षा वेगळे असते. ते इंधन, खते आणि कीटकनाशके अशा बाह्य संसाधनांवर अवलंबून नाही.
अशा प्रकारची जीवनपद्धती स्वीकारणाऱ्या लोकांनी स्थानिक पशूंच्या अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण जाती तयार केल्या आहेत. या जातींची जनावरे लांब पल्ल्याचे अंतर चालू शकतात, प्रतिकूल हवामानात जिवंत राहू शकतात आणि उत्पादन देऊ शकतात.
म्हणूनच अशा पद्धतीच्या पशुपालनातच आपल्याला बाविसाव्या वेतातील गाय, म्हैस किंवा सात- आठ वर्षांची कोंबडी बघायला मिळते. इथे उत्पादनाच्या प्रमाणापेक्षा शाश्‍वती महत्त्वाची आहे.
सामाजिक परिस्थितीचे वास्तव
मागे एकदा गडचिरोलीतील चामोर्शी तालुक्यातील शालनबाईची गोष्ट एका लेखात मी मांडली होती. तिने तेंदूपत्ता तोडायला गेल्यावर विकत घेतलेल्या बेरारी शेळीची ती गोष्ट होती.
अशा अनेक स्त्रिया, अनेक अल्पभूधारक शेतकरी आणि फिरते पशुपालक हे कोरडवाहू पशुपालनाचे वाहक आहेत. त्यांच्यामुळेच कोरडवाहू क्षेत्रातील पशुपालन टिकून आहे.
परंतु हे पशुपालन मागास आणि कालबाह्य असल्याची टीका केली जाते. तसेच नवीन पिढी हे करायला तयार नाही, असेही एक कारण पुढे केले जाते.
परंतु आपल्याला दिसेल, की जवळपास ७० टक्के गायवर्गीय, ६० टक्के म्हैसवर्गीय पशू, ८० टक्के शेळ्या-मेंढ्या, ८० टक्के डुकरे आणि जवळपास ९८ टक्के देशी कोंबड्या कोरडवाहू पशुपालन करणाऱ्या लोकसमूहाकडे आहेत.
गरिबी आणि पशुपालनातील विविधता यांचा प्रत्यक्ष संबंध आहे. कारण वेगवेगळे पर्याय आणि संसाधानाची सांगड घालून वर्षभर पूरक व्यवसाय, प्रसंगी पैशाची नड भागवणे हे साध्य करता येते.
जनुकीय संसाधनांचे नुकसान
जगभर सध्या पाळीव जैवविविधता आणि अल्पभूधारक तसेच भूमिहीन शेतकऱ्यांचा/ शेतमजुरांचा विचार होतो आहे. या लोकसमूहांचे अन्नसुरक्षेतील योगदान मोठे आहे.
भारतात देखील आपल्याला लक्षात येईल, की जसे हे लोकसमूह पशुपालनातून बाहेर पडताना दिसतात तशी पशुजैवविविधता कमी होते आहे. नुकत्याच बाहेर आलेल्या पशुगणनेच्या अहवालातून हे लक्षात येईल.
विकासाच्या वरवंटा फिरवताना एकाच गुणधर्माला महत्त्व देऊन पशुंच्या जातींची निवड केलेली दिसते. परंतु हे करत असताना लागणारी ऊर्जा, तंत्रज्ञान, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती या सर्वांची एकत्र सांगड घातली जात नाही.
परिणामी, अमूल्य असे जैविक संसाधन आपण हरवून बसत आहोत. तसेही आपल्याला स्थानिक जातींचे गुणधर्म फार माहीत नाहीत. त्यासाठी लागणारी स्थानिक पद्धत आणि तंत्रज्ञान आपल्याकडे नाही. आहे ते बाहेरून उसने घेतलेले. त्याची पेटंट फी भरावी लागते.
अशा वेळी स्थानिक परंपरागत ज्ञान, त्याची उजळणी आणि विज्ञान यांचा मेळ घालावा लागणार आहे. कुठल्या तरी नियंत्रित क्षेत्रांत वाढलेल्या वळूंचा उपयोग आपण शेतकऱ्यांचे पशुधन सुधारण्यासाठी वापरत आहोत.
दुसरीकडे कृत्रिम रेतन यशस्वी होत नाही आणि शेतकरी ते फार स्वीकारत नाहीत याबद्दल तक्रारीचा सूर येतो.
या सगळ्यांची सांगड घालणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी खालील तीन पर्याय सुचवावेसे वाटतातः
१. कोरडवाहू क्षेत्रातील स्थानिक जातींना अनुकूल धोरण
केंद्र सरकारने कुठल्याही कारणाने का होईना देशी जातीच्या जनावरांसाठी आर्थिक आणि धोरणात्मक तरतूद केलेली आहे. परंतु बारकाईने बघितल्यास या धोरणात आणि योजनांमध्ये कोरडवाहू क्षेत्रातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याना फारसे स्थान दिसत नाही. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन हे फक्त काही जातींभोवती- त्यात देखील गायीभोवती-फिरते.
राष्ट्रीय पशुधन मिशनमध्येही लहान पशुपालकांना अनुकूल अशा तरतुदी नाहीत. कमीत कमी पाचशे शेळ्या हव्यात किंवा हजार कोंबड्या असल्या तरच अनुदान मिळते. वास्तविक भौगोलिक परिस्थिती आणि त्या भूभागातील लोकसमूह यांना विचारात घेऊन योजना आखणे गरजेचे आहे.
कोरडवाहू क्षेत्रात तयार झालेल्या आणि टिकून राहिलेल्या स्थानिक पशूंच्या जाती देखील विचारात घ्याव्या लागतील. राष्ट्रीय पशू आनुवांशिक संसाधन ब्युरो हे दरवर्षी निदान दहा वेगवेगळ्या पशूंच्या जातींची नोंद करते. या जातींमुळे देशाच्या पशुजैवविविधतेमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसते.
पण नंतर त्या जातींचे काय होते? त्यांना किती योजनामध्ये वाव मिळतो? तर या भागातील पशुपालक आणि पशुधन यांचे भले करण्याची आम्हीच जबाबदारी घेतली आहे आणि आम्हीच यावर चांगला उपाय शोधू शकतो असा अहंपणा या योजनामधून डोकावताना दिसतो.
परंतु कुठलीही सरकारी गुंतवणूक नसताना गवळ्यांची नागपुरी म्हैस कशी चौदा लिटर दूध देते किंवा दहा लिटरची डांगी गाय कशी काय तयार होते, या प्रश्‍नांची उत्तरं कोण शोधणार? प्रजननाची, निवडीची प्रक्रिया लोकांवर सोपवणे आणि त्यासाठी पूरक योजना आखणे अशी पावले उचलावी लागतील.
२. स्थानिक पशूंच्या जातींची नोंद, गुणात्मक विश्‍लेषण आणि दीर्घकाळ प्रजननाचा, निवडीचा कार्यक्रम
पशूची एखादी जात सुधारणे किंवा त्यात अनुवांशिक सुधारणा होणे हा काही पाच वर्षांच्या योजनेचा कार्यक्रम नाही. दीर्घकाळ आपापल्या प्रदेशातील तयार झालेल्या पशूंच्या वेगवेगळ्या जाती, त्या पाळणारे लोकसमूह, त्यांचे गुणधर्म आणि त्यावर आधारित शास्त्रीय विश्‍लेषण हा प्रत्येक राज्याचा, प्रत्येक जिल्ह्याचा आणि प्रत्येक तालुक्याचा कार्यक्रम करणे आवश्यक आहे.
स्थानिक सर्व जातींसाठी, त्यांच्या गुणधर्मांवर आधारित लोकांना हव्या असलेल्या गुणांवर आधारीत निवड प्रजनन कार्यक्रम हा जिल्हा नियोजन योजनेत समाविष्ट करावा लागेल. राज्य स्तरीय जैवविविधता महामंडळांना त्यासाठी योग्य निधीची तरतूद करावी लागेल.
ग्रामपातळीवर जैवविविधता समित्या आणि स्थानिक पशूंचे पैदासकार संघ यांना जोडून दीर्घकालीन कार्यक्रम आखावा लागेल. गाय व म्हैसवर्गीय प्राण्यांसाठी जिल्हा, राज्यांचे दूध संघ, खासगी दूध कंपन्या यांना सोबत घेऊन कार्यक्रम आखल्यास पशुपालकांच्या शाश्‍वत उपजीविकेचा विचार होऊ शकतो.
३. लहान आणि फिरते पशुपालक
एकंदर पशुपालनाच्या सर्वच योजना आणि सरकारी गुंतवणूक सुट्या सुट्या लाभार्थिकेंद्रित असते. त्यामुळे बरेचदा व्यापक परिणाम होताना दिसत नाही. ही पद्धत स्थानिक पशूंच्या जातींच्या संवर्धनासाठी वापरून चालणार नाही.
त्यासाठी अशा पशुपालकांची संस्थात्मक बांधणी मजबूत करणे आवश्यक आहे. परंपरेने अशा प्रकारच्या बऱ्याच संस्थात्मक रचना आपल्याकडे आहेत आणि काही प्रमाणात त्या अजूनही कार्यरत आहेत. त्यांचे सबलीकरण करणे आणि एकंदर स्थानिक पशुधन संस्थेला बळकटी देणे यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल.
ज्यावर हे पशुधन अवलंबून आहेत अशा सामूहिक गोचर भूमी, राजस्थानातील ओराण महाराष्ट्रातील देवराई किंवा राजाश्रयातून कर्नाटकात तयार झालेल्या अमृतमहाल कावल अशा चराईक्षेत्रांचे देखील पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे.
भारतासारख्या प्रचंड विविधता असलेल्या देशात पाचशे गायींचा गोठा किंवा पाच हजार कोंबड्यांची पोल्ट्री अन्नाची, शेतीची गरज भागवू शकत नाही, हे वेळोवेळी लक्षात येऊनही धोरणांत मात्र या वास्तवाचे प्रतिबिंब कुठेही दिसत नाही.
फिरत्या पशुपालकांची तर स्थिती अजूनच बिकट आहे. त्यांना साधे लसीकरण उपलब्ध नाही. धनगराकडे मेंढ्या ८०० आणि लस उपलब्ध ८० अशी अनेक ठिकाणी स्थिती आहे. यांच्या फिरस्तीच्या मार्गावर ना त्यांना अशा सुविधा मिळतात, ना त्यांच्या फिरस्तीच्या मार्गांची काही नोंद होते.
देशभरात फक्त राजस्थानात अशा प्रकारच्या पशुपालनाच्या मार्गावर सरकारने काही सुविधा केल्याचे आढळून येते. बाकी ठिकाणी आनंदीआनंद. सगळ्यांना घाई आहे या पशुपालकांना एका जागी स्थाईक करण्याची. परंतु ही फिरस्ती त्यांच्या जगण्याची पद्धत असू शकते आणि देशात जवळपास दहा टक्के लोक असे जगतात, हे पचायला जड जाते.
थोडक्यात, पशूंच्या स्थानिक जातींचे संवर्धन आणि कोरडवाहू क्षेत्र हे एकमेकांना पूरक आहेत. संवर्धन करताना स्थानिक लोकसमूह, त्यांची पशुपालनाची पद्धत आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पशुपालनाचे आर्थिक गणित हे विचारात घ्यावे लागेल.
भारत यंदा G२० चे यजमानपद भूषवीत आहे. यात देखील कोरडवाहू शेती, पशुपालन, त्याचे आर्थिक गणित आणि इथली गरिबी यांचा विचार व्हावा; लोकांचे जीवनमान उंचावण्याचे नियोजन व्हावे, हीच अपेक्षा.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
