Livestock Census : जव्हार तालुक्यात पशुगणनेला सुरुवात

Palghar News : आदिवासी आणि दुर्गम असलेल्या जव्हार तालुक्यात केंद्र तथा राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनेतून येथील जीवनमान उंचावण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतीला आधारित पशुधनाचे पालन करून येथील पशुपालक आपली गुजराण करत आहेत. पशुधनाच्या विविध योजना विकासाचा पाया ठरत असल्याने यात वाढ झाली आहे. पशुधनात अधिक प्रगती व्हावी, म्हणून केंद्र सरकारच्या २१व्या जनगणनेला तालुक्यात सुरुवात झाली आहे.

ग्रामीण भागात प्रमुख कृषिपूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन केले जाते. पशुपालन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. दूध, अंडी, लोकर आदींच्या उत्पादनामुळे पोषण सुरक्षेसोबत ग्रामीण उपजीविकेलाही चालना मिळते. पशुपालन क्षेत्राचा शाश्वत विकास घडवण्यासाठी सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून पशुपालकांना प्रोत्साहन देते. आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षणाद्वारे पशुपालन वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.

यासाठी अनेक जण शेळीपालन व्यवसायही करत आहेत. केंद्र पुरस्कृत पंचवार्षिक २१वी पशुगणना जव्हार तालुक्यात २५ नोव्हेंबरला सुरू झाली आहे. २८ फेब्रुवारी २०२५पर्यंत ही गणना सुरू असणार आहे. या पशुगणनेसाठी तालुक्यात नऊ प्रगणक आणि चार पर्यवेक्षक नियुक्ती पशुसंवर्धन विभागाने केली आहे.

या कालावधीत प्रगणक घरोघरी पशुधनाची माहिती घेणार आहेत. प्रत्येक गाव व शहरातील प्रगणक पशुपालकांशी संवाद साधून माहिती गोळा करणार आहेत. या गणनेत सहभागी होऊन योग्य माहिती प्रगणकास देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. जयकुमार सातव आणि डॉ. दिलीप उदगीरे यांनी केले आहे.

पशुधनाच्या माहितीमध्ये कुटुंबामध्ये असलेल्या गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, वराह, घोडे व गाढव, कुक्कुट पक्षी आदींच्या संख्येची नोंद मोबाइल ॲपद्वारे करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन विभागातील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या पशूंची नोंद करणे आवश्यक आहे. पशुगणनेत पशुधनाच्या संख्येसोबतच त्यांच्या प्रजाती, लिंग, वय आदी बाबींची नोंद करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र ॲप

यापूर्वीची पशुगणना टॅबद्वारे करण्यात आली होती. आताची मोबाइल ॲपद्वारे होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र ॲपची निर्मिती केली आहे. पशुसंवर्धनमार्फत करण्यात येत असलेल्या पशुगणनेमुळे पशुपालकांना शासकीय योजनांचा लाभ, दुधाचे अनुदान, पशुरोग प्रतिबंधक लसीकरण, वैरण बियाणे, पशुखाद्य, पशू औषधी, मुरघास, खनिज मिश्रण, पशुधन विमा आदी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. प्रगणकांना मोबाइल ॲप वापरून माहिती संकलित करावी लागणार आहे.