Sanen Goat Farming : ‘सानेन’ शेळीच्या मार्गात केंद्राचा अडथळा

बाळासाहेब पाटील

Goat Farming Scheme मुंबई : गरिबांची गाय समजली जाणाऱ्या शेळीच्या (Goat Farming) विदेशी वंशवाढीसाठी आयात केल्या जाणाऱ्या सानेन शेळीच्या आयातीचा (Import Sanen Goat) निर्णय केंद्र सरकारने निधीसाठी हात आखडता घेतल्याने बारगळला आहे. शेळीपासून दुग्धउत्पादन (Goat Milk Production) आणि क्रॉस ब्रिडिंगच्या उद्देशाला ब्रेक लागला आहे.

तत्कालीन पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी अहिल्यादेवी होळकर शेळी मेंढी विकास महामंडळामार्फत शेळ्यांची संख्या वाढविण्याबरोबरच परदेशी शेळ्या आयात करण्याचे धोरण अवलंबले होते.

सध्या शेळीपालन हे केवळ मांस उत्पादनासाठी केले जाते. मात्र, शेळ्यांचे दूध पौष्टिक असून त्यापासून केलेल्या उपपदार्थांनाही चांगली मागणी आहे. त्यामुळे दुधासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सानेन जातीच्या शेळ्यांची आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता.

या शेळ्या आयात केल्यानंतर त्यांच्या बोकडांचे महाराष्ट्रातील शेळ्यांशी संकर करून नवी जात विकसित करणे आणि त्याचा नेमका दुग्धसंकलनावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रथम ४० शेळ्या आणि आठ बोकडे आयात करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला.

१६ डिसेंबर २०२१ ला राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला ब्रिडिंग पॉलिसी आणि अन्य बाबींची विचारणा करण्यात आली.

त्यानंतर ई टेंडर प्रक्रिया राबवून हडपसरच्या ‘अद्वैत इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट या कंपनीला ९ कोटी २२ लाख रुपयांचे टेंडर देण्यात आले. पोलंड, डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमधून या शेळ्या आणण्यास परवानगी देण्यात आली.

या शेळ्या आयात करताना ताप आणि प्रवासाचा ताण यामुळे मृत्यूचा धोका असल्याने एजन्सीचे १२० शेळ्या आणण्याचे नियोजन होते. शेळ्या परदेशातून आणण्यापासून ते क्वारंटाइन कालावधीपर्यंत देखभालीची जबाबदारी संबंधित कंपनीची होती.

मात्र, मंजूर झालेल्या टेंडरची रक्कम केंद्र सरकारने अद्याप दिलेली नाही. परिणामी या प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर काढता आलेली नाही. केंद्र सरकारने घालून दिलेला कालावधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपत आल्याने आता या शेळ्या आणण्याची आशा मावळली आहे.

पत्रव्यवहारातच गेली दोन वर्षे

राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी अनेक बैठका घेतल्या. केंद्र सरकारने प्रथम ब्रिडिंग पॉलिसीची विचारणा केली.

त्यानंतर क्वारंटाइन आणि त्या त्या देशांतील रोगांबाबतच्या अनेक शक्यता पडताळण्यासाठी राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार केला. या पत्रव्यवहारातच दोन वर्षे उलटून गेली. त्यामुळे शेळी येणार अशी हाकाटी उठवली गेली. अखेर सानेन शेळी आलीच नाही.

पशुसंवर्धनचा प्रभारी कारभार

राज्यातील सत्तांतरानंतर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे पशुसंवर्धन विभागाचा कार्यभार देण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षभरापासून लम्पी स्कीनने धुमाकूळ घातल्याने पशुसंवर्धन विभागाचे पूर्ण लक्ष लम्पी स्कीनच्या नियंत्रणाकडे लागले होते. तसेच मंत्र्यांचे पूर्ण लक्ष महसूल विभागावर असल्याने पशुसंवर्धनचा कारभार अधिकाऱ्यांच्या हातात असल्याची स्थिती आहे.

‘सानेन’ दुधाची राणी

सानेनला दुधाची राणी म्हटले जाते. या शेळीची आयात केल्यानंतर नागपूर येथील पशू व मत्स विज्ञान विद्यापीठ तसेच शिरवळ येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात त्या ठेवण्यात येणार होत्या.

तेथे महाराष्ट्रातील विविध जातींच्या शेळ्यांशी संकर करून नवी जात तयार करून पैदास झालेली जात दूध की मांसासाठी उत्कृष्ट आहे हे तपासून मोठ्या प्रमाणात आयात करण्याचे धोरण होते. मात्र, केंद्र सरकारने हात आखडता घेतल्याने सर्व नियोजन बारगळले आहे.