Dairy Development : पंढरपुरी म्हशी आणि देशी गायींमुळे विदर्भ, मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाला चालना

Dairy Development : विदर्भ, मराठवाडा विभागामध्ये दूध उत्पादन वाढीसाठी महाराष्ट्र शासनाने २१ जानेवारी २०१७ रोजी विशेष प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रकल्प २०१७ ते २०२० या कालावधीसाठी राबविण्यात आला.

त्यानुसार त्याची फलश्रुती आणि अनुभव याचा विचार करून पुन्हा १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी पुढील तीन वर्षासाठी विदर्भ मराठवाडा दूध विकास प्रकल्प टप्पा क्रमांक दोन मंजूर करण्यात आला.

एकूणच प्रादेशिक असमतोल दूर करणे, सन २०२८ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था घेऊन जाण्याचे नियोजन आहे. देश पातळीवर असणारे प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन दूध उत्पादन ४५९ ग्रॅम आहे, तेच महाराष्ट्रामध्ये ३२९ ग्रॅम आहे.

त्यामुळे दुग्ध व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणामध्ये वाव आहे. अशा अनेक कारणासाठी विदर्भ, मराठवाड्यात दूध उत्पादन वाढ आणि शेतकऱ्यांना कायमचा जोडधंदा देण्यासाठी अशा प्रकारच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

संकरित गाईंचे वाटप

यापूर्वी पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता (पॅकेज) योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणामध्ये पशुपालकांना प्रत्येकी पाच संकरित गाई वाटप करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी ७५ टक्के अनुदान देय होते. कमीत कमी दहा लिटर दूध देणाऱ्या गाई असाव्यात असा नियम व अटीसह ही योजना लागू करण्यात आली होती. पहिल्यांदाच अशा प्रकारे योजना राबवताना यामध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या.

मोठ्या प्रमाणामध्ये संकरित गाई वाटप करताना त्या गाभण किंवा व्यायलेला उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. मुळातच विदर्भात अशा गाई उपलब्ध नव्हत्या. त्या दलालामार्फत राज्यातून, राज्याबाहेरून उपलब्ध करून वाटप करण्यात आल्या. त्यामध्ये चुका झाल्या. अनेक आजारांचा प्रादुर्भाव झाला.

पशुपालक पहिल्यांदा अशा प्रकारे दुग्ध व्यवसायाला सामोरे जात होते. त्यामुळे ते चारा, चारा उत्पादन, योग्य व्यवस्थापन याबाबत अनभिज्ञ होते. त्यावेळी दुग्ध व्यवसायासाठी अत्यंत आवश्यक असे सहकाराचे जाळे, दूध प्रक्रिया संघ उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सदर योजना ही मोठ्या प्रमाणामध्ये अयशस्वी ठरली. सोबत उपलब्ध केंद्राचा निधी खर्च करण्यासाठी लागणारा कालावधी, लाभार्थी निवड आणि अनेक लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप यामुळे या योजनेची पुढे चौकशी झाली.

दूध विकास प्रकल्प

खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, अहिल्यानगर, धुळे या जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसायाच्या जाळ्यातून निर्माण झालेली आर्थिक सुबत्ता, यासोबत राज्यातील प्रादेशिक असमतोल याचा विचार करून पुन्हा एकदा ‘एनडीडीबी’ च्या सहकार्याने नागपूर येथे मदर डेअरीची स्थापना करण्यात आली. जेणेकरून कायमचे दूध संकलन व प्रक्रिया करता येईल. पूर्वीच्या अनुभवाचा विचार करून याद्वारे दूध संकलन, पशुपालकांना मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यासाठी २०१७ मध्ये विदर्भ

मराठवाडा दूध विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला. या माध्यमातून पुन्हा एकदा यवतमाळ वगळून इतर दहा अकरा जिल्ह्यात ही योजना लागू करण्यात आली. यवतमाळ येथे अमूल ही सहकार क्षेत्रातील संस्था काम करत होती. सदर कालावधीत देखील पशुधन वाटप, पशुपालकांना मार्गदर्शन व मदर डेरी फ्रूट्स अॅण्ड व्हेजिटेबल लिमिटेड (एमडीएफ अॅण्ड व्ही) मार्फत दूध संकलन, प्रक्रिया व वितरण करण्यात आले. त्यासाठी शासकीय डेअरी, नागपूर यांची दुग्धशाळा व जागा दीर्घ मुक्तीच्या भाडेपट्ट्याने ‘एनडीडीबी’ च्या वतीने मदर डेअरीकडे सुपूर्त करण्यात आले.

त्याच्या मदतीने पुढे जाऊन पशुपालकांची निवड, त्यांचे प्रशिक्षण, आनुवंशिक सुधारणा करण्यासाठी शेतकऱ्याच्या गोठ्यामध्ये कृत्रिम रेतन सुविधा, वांझपणा निदान व उपचार, विभागवार दूध शीतकरण केंद्र उभे करणे, तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अर्थसाहाय्य देणे वगैरे माध्यमातून एकूण दोन हजार गावात हा प्रयोग राबविण्यात आला. सदर योजनेत एकूण १६,४०० गायींचा पुरवठा करण्यात आल्या. त्यामध्ये गीर, थारपारकर, राठी या गोवंशाचा समावेश होता.

या योजनेची फलश्रुती व अनुभव विचारात घेऊन पुन्हा एकदा सप्टेंबर २०२४ मध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पशुपालकाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून विदर्भ, मराठवाडा दूध विकास टप्पा क्रमांक दोन या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली आहे. एकूणच या योजनेचा टप्पा क्रमांक एक मधील काही तरतुदी नव्याने करण्यात आलेल्या आहेत.

टप्पा क्रमांक दोन मध्ये गाईसह म्हशींचे देखील वाटप करण्यात येणार आहेत. सोबत भ्रूण प्रत्यारोपीत कालवडी वाटप, पशू प्रजनन पूरक खाद्य पुरवठा, एसएनएफ व फॅट वाढीसाठी पूरक खाद्य, चारा पिके घेणे, कडबा कुट्टी मशीन पुरवठा, वंध्यत्व निवारण आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व योजनेतील अटी व शर्ती या व कलमांचा विचार केला तर निश्चितपणे काही बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे.

पहिल्या टप्प्यात गीर, थारपारकर, राठी, सहिवाल या गाई घेण्याबाबत शासन निर्णयात नमूद केले होते. खरेतर या देशी प्रजाती संबंधित राज्यातील स्थानिक हवामानात तग धरणाऱ्या प्रजाती आहेत. त्यामुळे याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षात पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक गीर गायी आणल्या गेल्या. त्याचा जर आढावा घेतला तर निश्चित वस्तुस्थिती समोर येईल. एकूणच उपलब्ध चारा, हवामान यामुळे वंध्यत्वाचे प्रमाण वाढते.

दूध उत्पादन कमी होत जाते. या बाबीचा विचार व्हायला हवा. त्याऐवजी संकरित जर्सी आणि ज्या ठिकाणी सिंचन सुविधा आहे त्या ठिकाणी संकरित एचएफ गाईंची शिफारस करायला हवी. दुसऱ्या टप्प्यात म्हशींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात देखील जाफराबादी, मुऱ्हा यांची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याऐवजी एकमेव पंढरपुरी म्हशीचा समावेश केला तर निश्चित राज्यातील या प्रजातीला चांगले दिवस येतील.

आनुवंशिक सुधारणा महत्त्वाची

विदर्भ, मराठवाड्यातील हवामान, सिंचन सुविधेचा विचार केला तर संकरित गाईंसोबत पंढरपुरी म्हशी निश्चितच उपयोगी ठरतील. राज्यातील देशी गोवंश खिल्लार, डांगी, देवणी, गवळाऊ, लाल कंधारी या कमी दूध देतात. दूध उत्पादन कमी असल्यामुळे दुग्ध व्यवसायाला या प्रजाती परवडत नाहीत. पण ही बाब आपण किती दिवस घोळत बसणार. त्याऐवजी या प्रजातीमध्ये आनुवंशिक सुधारणा करून त्यांचे दूध उत्पादन वाढवणे शक्य आहे.

यामध्ये लक्ष घातल्यास देशातील जादा दूध देणाऱ्या प्रजातीमध्ये यातील काही प्रजाती नोंदवल्या जाऊ शकतात. पुढे जाऊन त्यांचा वापर पशुपालक करतील व देशी गोवंश वाढवण्यासह त्याचा वापर दूध उत्पादन घेण्यासाठी पशुपालक विनाअडथळा कायमस्वरूपी करतील याकडे संबंधितांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे.

विदर्भातील नागपुरी म्हैस, गवळाऊ गाय यांच्यात आनुवंशिक सुधारणा होऊ शकते. त्याचाही प्राधान्याने विचार व्हावा. भ्रूण प्रत्यारोपीत कालवडी वाटप भविष्यात करता येतील. सध्या याबाबत आग्रही न राहणेच योग्य राहील. सहकारी तत्त्वावर पशुखाद्य निर्माण करणे, त्याची गुणवत्ता टिकवणे व ते योग्य दरात पुरवठा करणे या बाबी देखील पुढाकार घेतल्यास विदर्भ, मराठवाड्याच्या दूध संकलनामध्ये, दूध व्यवसायामध्ये निश्चितच वाढ होइल. या सर्व तांत्रिक बाबी बरोबरच पशुपालकांचा स्वतःचा म्हणून एक वेगळा अनुभव असतो आणि तो काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेला असतो. त्याचा देखील विचार अशा प्रकारच्या योजना राबवताना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

- डॉ. व्यंकटराव घोरपडे,

९४२२०४२१९५ ( सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन सांगली)