Dairy Development Policy : दुग्धविकास धोरणांची पुनर्मांडणी आवश्यक

डॉ. अजित नवले

National Milk Day : भारतातील दुग्ध क्षेत्राच्या कक्षा अविश्वसनीय वेगाने विस्तारण्यात वर्गीस कुरियन यांचे सर्वाधिक योगदान आहे. त्यांचा जन्मदिवस (२६ नोव्हेंबर) देशात ‘राष्ट्रीय दुग्ध दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. यावेळी दुग्धविकास धोरणाचा पुनर्विचार करून त्याची कालसुसंगत सहकार केंद्री मांडणी करण्याची आवश्यकता आहे.

डॉ. वर्गीस कुरियन हे नाव ऐकताच ‘दुग्ध क्रांती’ हे शब्द नकळत आपल्या जिभेवर येऊन जातात. भारतातील दुग्ध क्षेत्राच्या कक्षा अविश्वसनीय वेगाने विस्तारण्यात वर्गीस कुरियन यांचे सर्वाधिक योगदान आहे. त्यामुळेच त्यांचा जन्मदिवस देशात ‘राष्ट्रीय दुग्ध दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. वर्गीस कुरियन यांचा जन्म २६ नोव्हेंबर १९२१ रोजी केरळ येथील कालिकत येथे झाला. पदार्थ विज्ञानात बी.एस्सी. केल्यानंतर वर्गीस कुरियन यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले. पुढे १९४६ मध्ये त्यांना अमेरिकेत शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली. १९४८ मध्ये भारतात परतल्यानंतर शिष्यवृत्तीच्या बदल्यात त्यांना गुजरातमधील कैरा जिल्ह्यातील ‘आणंद’ येथे शासकीय डेअरी संशोधन केंद्रात नोकरीसाठी नियुक्त करण्यात आले. खाजगी दूध व्यावसायिकांकडून येथील दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या शोषणामुळे व्यथित झालेल्या वर्गीस कुरियन यांनी सरकारी नोकरी सोडून या व्यवसायाचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावले. कैरा सहकारी दूध संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या त्रिभुवनदास पटेल यांच्या सहकार्याने त्यांनी सहकारात काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर जे झाले ते खरोखर अविस्मरणीय होते.

वर्गीस कुरियन यांच्या पुढाकाराने १३ जून १९७० रोजी सुरू करण्यात आलेले ‘ऑपरेशन फ्लड’ हा जगातील सर्वांत मोठा दुग्ध विकास कार्यक्रम ठरला. ऑपरेशन फ्लडसारखे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची मेहनत व सहकार यामुळे देश दुग्ध उत्पादनाच्या क्षेत्रात मुसंडी मारू शकला. देशातील प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन दूध उपलब्धता १९७० मध्ये जी केवळ १०७ ग्रॅम होती, ती २०२३ पर्यंत ४७० ग्रॅम पर्यंत पोहोचू शकली. जागतिक दूध उत्पादनात भारताचे योगदान तब्बल २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले.

दुग्ध क्रांतीमध्ये देशात तसेच जागतिक स्तरावर सहकारी संस्थांचे योगदान निर्विवादपणे निर्णायक राहिले आहे. वर्गीस कुरियन जेव्हा विशेष प्रशिक्षण घेण्यासाठी १९५२ मध्ये दुग्धव्यवसायाचा स्वर्ग असलेल्या न्युझीलंडला गेले, तेव्हा त्यांनी पाहिले की तेथे खाजगी डेअरीचे अस्तित्वच नव्हते. द न्युझीलंड को-ऑपरेटिव्ह कंपनीतर्फेच सगळा डेअरी व्यवसाय हाताळला जात होता. जगभरातील दुग्ध व्यवसायांची बहुतांश प्रगत केंद्रे, सहकारी तत्त्वावरच विकसित झाली होती. कुरियन यांनी यातूनच दिशा घेत, गुजरातमधील कैरा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघामध्ये सहकाराची पाळेमुळे घट्ट करत विकासाचे एक नवे प्रारूप देशासमोर उभे केले. तोवर आपण मोठ्या प्रमाणात न्यूझीलंडकडून दुधाची पावडर आयात करत होतो. सहकारी तत्त्वावर भर देत कुरियन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एकीकडे शेतकऱ्यांना संघटित व प्रशिक्षित केले तर दुसरीकडे आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रगत विक्री कौशल्याची सांगड घातली. अमूल सारखा ब्रॅण्ड विकसित केला. अपरिमित मेहनतीच्या जोरावर सहकारी संस्थांचे जाळे विणत देशभर दुग्ध व्यवसायाचा विस्तार केला.

वर्गीस कुरियन यांनी आकार दिलेल्या सहकारी व्यवस्थेमध्ये छोट्यातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना दुग्ध उत्पादनात सामील होऊन एक किमान सुरक्षितता व
स्थिरता मिळत होती. देशभर विस्तारलेले सहकारी क्षेत्र शेतकऱ्यांना सर्वार्थाने ‘सहकार्य व सहाय्यता’ प्रदान करू लागले होते. १९९१ नंतर मात्र याबाबत विरुद्ध दिशेने वाटचाल सुरू झाली. संपूर्ण अर्थव्यवस्था व कृषी क्षेत्र खाजगी कंपन्यांना बहाल करण्याची दिशा घेतली गेली. ‘सहकार्य व सहाय्यता’ या ऐवजी ‘नफा’ हे केंद्रीभूत तत्त्व
बनले. सहकार संपवून दुग्ध व्यवसायात खाजगी क्षेत्राची ‘मक्तेदारी’ निर्माण होईल, अशी धोरणे स्वीकारली गेली. परिणामी आज महाराष्ट्रात तब्बल ७६ टक्के दूध संकलन खाजगी कंपन्यांकडे गेले आहे. जेमतेम केवळ २४ टक्केच दूध सरकारी व सहकारी संस्थांकडे उरले आहे. भांडवली व्यवस्थेचा परिणाम म्हणून सहकारात भ्रष्टाचार, स्वार्थ, घराणेशाही अशा अपप्रवृत्या नक्कीच होत्या. सहकारातील या अपप्रवृत्या निर्धाराने दूर करून निकोप सहकार रुजविणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता केवळ ‘नफा’ हेच ध्येय असलेल्या खाजगी क्षेत्राला वाव दिला गेला. परिणामी आज दुग्ध क्षेत्रात कमालीची लूटमार बोकाळली असून शेतकरी व ग्राहक हित ही बाब कालबाह्य झाली आहे.

देशातील विषमताकेंद्री विकास नीतीमुळे आजही अक्षरशः हजारो बालके देशभरात कुपोषणाने मृत्युमुखी पडत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १२७ देशांमध्ये भारत भूक निर्देशांकानुसार खाली १०५ स्थानावर पोहोचला आहे. जागतिक स्तरावरील कुपोषणाची ही स्थिती सुधारण्यासाठी व देशात निर्माण होणाऱ्या दुधाला रास्त दाम मिळावे यासाठी सरकारी योजनांमध्ये दुग्ध वितरणाचा समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय दरांमधील चढउतारांमुळे देशभरातील दूध उत्पादक शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी ऊस क्षेत्राप्रमाणे दुग्ध क्षेत्राला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने सरकार मात्र याउलट दूध व दुग्ध पदार्थ आयातीचे धोरण स्वीकारत आहे. परिणामी दुग्ध व्यवसाय शेतकऱ्यांसाठी दिवसेंदिवस अधिकाधिक तोट्याचा होऊ लागला आहे.

वर्गीस कुरियन यांनी स्वीकारलेल्या व विकसित केलेल्या सहकारी विकास प्रारूपामध्ये दुधाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यावर जोर दिला गेला होता. सहकारी आणि सरकारी गुंतवणूक व लोकसहभागातून पशुखाद्य निर्मिती, चारा व्यवस्थापन, कृत्रिम रेतन, विकसित प्रजातींची गो-पैदास, संशोधन, पशू उपचार, स्वस्त पशू औषधे, दूध संकलन, दुग्ध प्रक्रिया, दुग्ध पदार्थांची निर्मिती, किफायतशीर विक्री व्यवस्थापन, ब्रॅडिंग, पशूविमा, जोखीम व्यवस्थापन यासारख्या दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित सर्व बाबींचा खर्च कमी ठेवण्यावर वर्गीस कुरियन यांच्या ‘सहकार केंद्री’ प्रारूपामध्ये भर दिला जात होता. आज मात्र दुग्ध व्यवसाय विकासाचे ‘नफाकेंद्री’ खाजगी प्रारूप स्वीकारण्यात आल्याने पशुखाद्य, पशू औषधे यासह वरील सर्वच बाबींवरील खर्च वेगाने वाढला आहे. दुधाचा उत्पादन खर्च यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. दूध विक्री व्यवस्थेतील डीलर, सब डीलर, रिटेलर यांच्यातील अवास्तव कमिशन व नफा वाटपामुळे दूध विक्रीतून येणारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे.

वर्गीस कुरियन यांची आठवण काढत साजरा केल्या जात असलेल्या राष्ट्रीय दुग्ध दिनाच्या निमित्ताने या संपूर्ण बाबींचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. धोरणाची कालसुसंगत सहकार केंद्री मांडणी करण्याची आवश्यकता आहे. ग्राहकांना भेसळमुक्त चवदार दूध योग्य दरात मिळावे यासाठी, सरकारी योजनांमध्ये दुधाचा समावेश करून कुपोषणाचा कलंक पुसता यावा यासाठी व दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे रास्त दाम मिळावे यासाठी हे आवश्यक आहे.

डॉ. अजित नवले, ९८२२९९४८९१
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.