पशुसंवर्धन विभागाची अमृत महोत्सवी वाटचाल

डॉ. विलास आहेर

भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेमध्ये पशुपालन हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. साल २०२२ हे वर्ष भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नियोजनबद्ध कार्यक्रम प्रणालीचा अवलंब करून पंचवार्षिक योजनांद्वारे वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या विकासावर भर देण्यात येऊ लागला.

महाराष्ट्रात २० मे हा दिवस ‘पशुसंवर्धन विभागाचा वर्धापन दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात पशुसंवर्धन विभागाची १८९२ साली स्थापना झाली. देशातील पशुधनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन पशुआरोग्य व पशुसंवर्धन याबाबतच्या योजना स्वातंत्र्योत्तर काळात राबविण्यात आल्या. पशुसंवर्धन विभागाच्या स्थापनेनंतर बरीच स्थित्यंतरे घडून जनावरांच्या आजारासबंधी उपचाराबरोबरच पशुधनाची आनुवंशिक सुधारणा करणे, अधिक प्रमाणात दूध, अंडी, मांस आणि लोकर उत्पादन मिळवणे यावर भर देण्यात आला.

पशुसंवर्धन विभागाचा इतिहास ः

- महाराष्ट्रात सन १८९२ मध्ये पशुसंवर्धन विभागाची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी पशुसंवर्धन खात्याचा व्याप मर्यादित स्वरूपाचा होता. पुढे सन १९४७ मध्ये कृषी खात्याकडील पशुसंवर्धन संस्थांचे पशुवैद्यक विभागाकडे हस्तांतरण करून पशुसंवर्धन तथा पशुवैद्यकीय विभाग म्हणून नामकरण करण्यात आले.

- १९४७ मध्ये त्या वेळीच्या मुंबई राज्यामध्ये पशुसंवर्धन खात्याचा कारभार १४३ पशुवैद्यकीय संस्थामार्फत चालला होता. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पशुपालनाचे महत्त्व आणि पशुपालनातून मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विषयक अनेक कार्यक्रम राबविण्यात येऊ लागले.

- आज महाराष्ट्रात पशुसंवर्धन संस्थांची संख्या सुमारे ४८४८ इतकी आहे. यात ३३ पशुवैद्यकीय सर्व चिकीत्सालये, १६८ लघू पशुवैद्यकीय सर्व चिकीत्सालये, ८५ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी- १ (राज्यक्षेत्रीय), १६५६ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी- १ (स्थानिकस्तर), ५८५ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी- २ (राज्यक्षेत्रीय), २२५६ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी- २ (स्थानिकस्तर) आणि ६५ फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने या महत्त्वाच्या संस्था आहेत.

- या संस्था पशुआरोग्य सुविधा पुरविण्यात अग्रेसर असून, प्रचलित शासनाच्या धोरणानुसार ५ हजार पशुधनासाठी एक संस्था असे प्रमाणक आहे. आदिवासी व डोंगरी क्षेत्रासाठी ३ हजार पशुधनासाठी एक संस्था असे प्रमाणक आहे.

- पशुधन ही देशाची खरी संपती असून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यावर विशेष भर देण्यात आला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पशुधनामध्ये झालेली वाढ ही प्रामुख्याने पशुसंवर्धन खात्यामार्फत राबविलेल्या नियोजनबद्ध कार्यक्रमामुळे झाली आहे. पशुधनास आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, पशुधनाचा विकास करणे यासाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत.

विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या योजना ः

पशुसंवर्धन खाते पशू आरोग्यासाठी विविध सुविधांची पुर्तता करून पशुजन्य उत्पादन वाढविणे आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, लोकांच्या पोषणविषयक मुल्यात सुधारणा करणे इत्यादी उद्दिष्टे समोर ठेवून वेगवेगळ्या योजना राबवित आहे.

- स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर राज्यात गायी व म्हशींचा विकास करण्यासाठी पैदास धोरण आखण्यात आले. त्यानुसार देशी व गावठी गायी-म्हशींना विदेशी जातीच्या वळुंचे विर्य वापरून संकरित जनावरांची पैदास करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले. त्यानुसार राज्यात कृत्रिम रेतनाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे.

- कृत्रिम रेतनाचा मुख्य उद्देश हा जनावरांच्या जातींमध्ये सुधारणा करणे व उत्पादन क्षमता वाढविणे असा आहे. संकरित जनावरांची पैदास करून अधिक उत्पादन व आर्थिक लाभ मिळवून देण्यात येत आहे.

- जनावरांचा निकोप वाढीसाठी योग्य व चांगल्या प्रकारचा चारा उपलब्ध होण्यासाठी वैरण विकासाचे अनेक कार्यक्रम राज्यात राबवून चाऱ्याचे उत्पादन वाढविले जात आहे.

- जनावरांना रोगप्रतिबंधात्मक लस टोचणीचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शून्य बुळकांडी रोग निर्मूलन कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. जनावरांचे आरोग्य व उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी साथीच्या रोगांचा प्रतिबंध करणे हा लसीकरणामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.

- पशुसंवर्धन खात्याच्या प्रभावी कार्यक्रम अंमलबजावणीमुळे पशुजन्य पदार्थांच्या उत्पादनांमध्ये भरीव वाढ झाली आहे. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रातील संकरीत जनावरांची दूध उत्पादन क्षमता ६.२४३ कि.ग्रॅ., देशी जनावरांची १.४४६ कि.ग्रॅ. व म्हशींची ३.५९९ कि.ग्रॅ. प्रतिदिन इतकी आहे. महाराष्ट्राच्या सकल दूध उत्पादनामध्ये संकरीत जनावरांचा ३९ टक्के, देशी जनावरांचा १५ टक्के व म्हशींचा ४३ टक्के एवढा वाटा आहे. दुधासह अंडी, मांस व लोकर उत्पादनामध्येही भरीव वाढ झालेली आहे.

- महाराष्ट्रात ४ अंडी उबवणी केंद्रे, १६ सधन कुक्कुट विकास गट आणि १ बदक पैदास केंद्र कार्यान्वित आहेत. या संस्थामार्फत उबविण्यासाठी सुधारित जातीच्या कोंबड्याची अंडी व पिले वाटप, गावठी जातीच्या कोंबड्यांची प्रत सुधारण्यासाठी सुधारित जातीचे नर हे नफा ना तोटा या तत्त्वावर पुरविणे यांसारख्या योजना राबविल्या जात आहेत.

- उत्तमरित्या कुक्कुटपालन व्यवसाय करून अधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी १ महिना आणि ६ महिने इतक्या मुदतीचे कुक्कुटपालन प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले जातात.

विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी ः

महाराष्ट्रात पशुसंवर्धन विषयक योजना आणि कार्यक्रमांचे प्रभावी नियोजन केले जात आहे. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न वाढीसह कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी पशुसवंर्धन खात्यामार्फत वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जात आहेत. याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेला हातभार लावून प्रगती साधली जात आहे.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय पशु रोगनियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोगनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (एन.ए.डी.सी.पी.) ब्रुसेल्ला रोगाचे नियंत्रण, केंद्र पुरस्कृत पशुविमा योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय गुरे पैदास प्रकल्प (एनपीबीबी) आणि राष्ट्रीय गोकुळग्राम मिशन (आरजीएम), गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, पशुसंवर्धन विस्तार आणि प्रसिद्ध, प्रचार कार्यक्रम राज्यस्तरीय योजनांतर्गत योजना (सर्वसाधारण) अशा विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीरीत्या करण्यात आली आहे.

डॉ. विलास आहेर, ८७८८६२७१३३ (सहयोगी अधिष्ठाता, क्रांतिसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ, जि. सातारा)