Success Story : पुणे जिल्ह्यात इंदापूर तालुक्यातील म्हसोबावाडी हे सुमारे दोनहजार लोकसंख्येचे गाव आहे. ऊस, कांदा व पारंपरिक शेती गावात व्हायची. मात्र घरचे व शेतीचे अर्थकारण सक्षम करायचे तर शाश्‍वत उत्पन्न देऊ शकणाऱ्या पूरक व्यवसायाकडे वळले पाहिजे हे गावातील मोजक्या शेतकऱ्यांनी जाणले.

अनेक पर्यायांमधून शोधाअंती त्यांना रेशीम शेतीचा पर्याय जवळचा वाटला. सुरवातीच्या शेतकऱ्यांचे अनुभव, बाजारपेठा या बाबी अभ्यासून मग हळूहळू शेतकरी त्याकडे वळू लागले. पाच वर्षापूर्वी गावात पाच ते सहाच रेशीम उत्पादक होते.

गेल्यावर्षी ही संख्या ३६ वर पोचली आहे तर ७३ नव्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. तालुक्यात ३११ एकर क्षेत्रावर तुती लागवड असून त्यापैकी ३६ एकर क्षेत्र म्हसोबावाडीत आहे. यात प्रति शेतकरी एक एकर याप्रमाणे ७३ एकरची भर पडणार आहे.

व्यवसायाची उभारणी

जिल्हा रेशीम कार्यालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना व्यवसाय उभारणे शक्य झाले. शेताजवळच तुती क्षेत्रानुसार विविध आकाराचे शेड उभारले. त्यासाठी दोन ते पाच लाख रुपयांपर्यत खर्च आला. पाला उपलब्ध झाल्यानंतर प्रति १०० ते २०० अंडीपुजांची बॅच शेतकरी घेतात.

त्यासाठी अंडीपुंज कर्नाटक आणि गडहिंग्लज येथून आणले जातात. शेतकरी व्यवसायाच्या पहिल्यावर्षी कमी बॅचेस घेतात. भांडवल, तुती क्षेत्र, बारमाही पाणी व्यवस्था यांचे नियोजन झाल्यास वर्षभरात पाच बॅचेस ते घेतात.

काही ‘चॉकी सेंटर’ मधूनही १० दिवसांची बाल्यावस्था उपलब्ध होते. त्यामुळे बॅच पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी होतो.

व्यवस्थापनातील बाबी

रेशीम अळ्यांना रोग- किडींपासून जपणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. संसर्गापासून बचावासाठी शेडमध्ये स्वच्छता महत्त्वाची असते. त्यामुळे प्रत्येक बॅच आटोपल्यानंतर शेडचे निर्जंतुकीकरण करावे लागते. अळ्यांच्या प्रत्येक अवस्थेत पुरेशी जागा ठेवावी लागते.

उत्पादनवाढीत ही बाब महत्त्वाची असल्याचे शेतकरी आवर्जून सांगतात. प्रति बॅचमध्ये साधारणपणे २२ ते २५ दिवसानंतर कोष तयार होण्यास सुरवात झाल्यानंतर चंद्रिका जाळी टाकण्यात येते. त्यानंतर कोष काढणी सुरू होते. त्यासाठी महिला मजुरांना प्रतिदिन १५० ते २०० रुपये रोजगार देण्यात येते.

बाजारपेठ, अर्थकारण

सुरवातीला पुण्यातील काही व्यापारी गावातील रेशीम कोषांची खरेदी करून ते बंगळूरला पाठवायचे. मागील वर्षापासून जिल्हा रेशीम कार्यालय व बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या संयुक्त पुढाकाराने ई नाम पद्धतीने रेशीम खरेदी विक्री बाजाराची सुविधा सुरू झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील रेशीम उत्पादकांची सोय झाली आहे.

या बाजार समितीत सोलापूरसह, बंगळूर येथील व्यापारी खरेदीसाठी येतात.मागील काही महिन्यांपासून व्यापारी जागेवर येऊन खरेदी करू लागल्याने शेतकऱ्यांना जागेवरच बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

अर्थकारण सांगायचे तर प्रति १०० अंडीपुंजांपासून ७० ते ८० किलो व काहीवेळा त्याहून अधिक कोषांचे उत्पादन होते. प्रति किलो ४०० ते ६०० रुपये दर मिळतो. अलीकडील काळात कोषांना याहून अधिक दर मिळाले आहेत. प्रति बॅच २५ हजार खर्च रुपयांपर्यंत खर्च येतो. अशा वर्षभराच्या एकूण बॅचेसमधून शेतीला चांगले पूरक उत्पन्न हाती येते.

मार्गदर्शन, अनुदान

पाच एकरांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले शेतकरी रेशीम उद्योगाचे अनुदान मिळविण्यासाठी पात्र ठरतात.

त्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तीन वर्षांसाठी साहित्य खरेदी, कीटक संगोपन गृहासाठी अकुशल व कुशल मजुरी असे मिळून एकूण तीन लाख ५८ हजार ६५ रुपये अनुदान मिळते. चालू वर्षापासून सुरू झालेल्या सिल्क समग्र -२ योजनेतूनही अनुदानाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

प्रोत्साहनामुळे क्षेत्र वाढले

पुणे प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाच्या सहाय्यक संचालक डॉ कविता, जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख, तहसीलदार श्रीकांत पाटील, केंद्रीय रेशीम मंडळाचे शास्त्रज्ञ डॉ. हुमायून शरीफ यांचे प्रोत्साहन शेतकऱ्यांना मिळते. म्हसेाबावाडीचे क्षेत्र सहाय्यक बाळासाहेब माने यांनी केलेल्या मार्गदर्शनातूनही परिसरात रेशीम उद्योग वाढीस चालना मिळाली आहे.

दरवर्षी ३० ते ४५ दिवस रेशीम महाअभियान कालावधीत शेतकऱ्यांना नोंदणीची संधी असते. नवीन शेतकऱ्यांचे १५ दिवसांचे प्रशिक्षण रेशीम संचालनालयातर्फे घेण्यात येते. त्यांना ८०० अंडीपूंजासाठी एका वर्षाला ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. कोष तयार झाल्यानंतर दर किलोला ३०० रुपयांच्या आत मिळाल्यास प्रति किलो ५० रुपये अनुदान देण्यात येते.

शाश्वत उत्पन्न देणारा उद्योग

इंदापूर परिसरात सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता कमी आहे. मात्र अन्य पिकांच्या तुलनेत तुतीला पाणी कमी लागते. शिवाय दर दीड ते दोन महिन्यांमागे ताजे उत्पन्न देणारा हा उद्योग आहे. शिवाय तुतीची लागवड झाल्यानंतर पुढील काही वर्षे बाग टिकवता येते.

अळ्यांनी खाऊन शिल्लक राहिलेला पाला जनावरांना खाद्य म्हणून किंवा कंपोस्ट खतासाठी वापरता येतो. अशा सर्व कारणांमुळे रेशीम शेतीचा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरला आहे.