Bansawargaon Water Model : लातूर जिल्ह्यात बहुतांश भागात शाश्‍वत सिंचनाच्या सुविधा नसल्यामुळे एक हजार फूट खोलीपर्यंत विंधन विहिरी खोदून, भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात उपसा व्हायचा. त्यात ऊस व अन्य पिके घेतली जायची. भूजल पातळी त्यामुळे खोल जाऊन अनेक गावांत भूजलाची रचना बिघडून गेली.

जमिनीत मुरणाऱ्या व जमिनीतून उपसल्या जाणाऱ्या पाण्याचा हिशेब बिघडला. गावांना उन्हाळ्याच्या तोंडावरच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला. मग भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणेने सर्व्हेक्षण करून अति उपसा क्षेत्रातील गावांमध्ये विंधन विहिरी तर सोडाच विहिरी खोदण्यावरही बंदी घातली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मिळणाऱ्या वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभही बंद केला.

पाण्याची झळ सोसणारे गाव

लातूर जिल्ह्यातील बनसावरगाव (ता. चाकूर) हे देखील अति उपसा क्षेत्राच्या यादीतील गाव होते.अवघ्या तेराशे लोकसंख्येच्या गावचा शिवार सुमारे ४१५ हेक्टरचा. सन २०१७ च्या आधीची अवस्था सांगायची तर सिंचनाच्या सुविधा नव्हत्या. जमिनीच्या पोटात पाणी नसल्याने पावसाच्या आशेवर हंगामी पिकांवरच शेतकरी कुटुंबांची गुजराण सुरू होती.

सातशे फूट खोलीवरही पाणी लागत नव्हते. हाताला काम नसल्यामुळे बेरोजगारांची संख्या जास्त होती. पारावरील गप्पांचे अनेक वेळा मोठे वाद, कलहांमध्ये रूपांतर व्हायचे. गावचे तरुण नेतृत्व नीलेश भंडे यांना समस्यांचे मूळ सिंचन अभावात दिसले. सन २०२७ मध्ये सरपंचपदाची धुरा हाती येताच त्यांनी गावचे चित्र बदलण्यासाठी प्रभावी प्रयत्न सुरू केले. त्यांना ग्रामस्थांची समर्थ साथ मिळाली.

सर्वांच्या मदतीतून ओढ्यांचे खोली- रुंदीकरण

गावच्या पूर्वेला व पश्‍चिमेला दोन मोठे ओढे होते. ते एकत्र येऊन आणखी मोठा ओढा तयार झाला होता. त्याद्वारे घरणी (ता. शिरूर अनंतपाळ) मध्यम प्रकल्पात पाणी जायचे. या सर्व ओढ्यांचे खोली- रुंदीकरण, बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्याची गरज होती निधीची अडचण ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने दूर केली. दोन लाखांचा निधी दिला.

मग अनेकांचे हातही पुढे आले. परदेशात नोकरी करणाऱ्या लातूर जिल्ह्यातील नागरिकांनीही दोन लाखांचा निधी दिला. चाकूरचे तत्कालीन तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले. आमदार फंडातूनही निधी मिळाला. त्यातून दोन्ही ओढ्यांचे खोली- रुंदीकरणझाले. मागील वर्षी जलयुक्त शिवार योजनेतून मोठ्या चार किलोमीटर लांबीच्या ओढ्याचेही खोली- सरळीकरण पूर्ण झाले.

जलसंधारणाची कामे, नियमित डागडुजी

सात सदस्यांच्या ग्रामपंचायतीत २०१७ ते २०२२ पर्यंत भंडे लोकनियुक्त सरपंच होते. त्यांच्या पॅनेलचे सात सदस्य बिनविरोध निवडून आले. दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांच्या पॅनेलकडेच ग्रामपंचायतीची सत्ता आहे. त्यात ते उपसरपंच आहेत. सरपंच उषाताई कांबळे यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांचाही सर्व उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग आहे.

त्यातूनच पहिल्या टर्ममध्ये ओढ्यावरील जुन्या आठ बंधाऱ्यांची दुरुस्ती झाली. जलयुक्त शिवारमधून नवे तर मोठ्या ओढ्यावर दोन कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे बांधले. दुसऱ्या टर्ममध्ये गावच्या समावेश अटल भूजल योजनेत झाला. भूजलाची पातळी वाढविण्यासाठी योजनेतून दोन वर्षांत ओढ्यांमध्ये दीडशे रिचार्ज शाफ्ट घेण्यात आले. सात वर्षांत विविध सरकारी योजनांतून जलसंधारणाच्या कामे प्रभावी झाली. दरवर्षी कामांची दुरुस्तीही झाली. त्यामुळे पाणी अडविण्यासह जिरविण्याचेही काम झाले.

पाणी बचतीची सवय लागली

लोकसहभागातून महादेव व खंडोबा मंदिराच्या छतावर ‘रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग’ झाले. महादेव मंदिरावर सौर पॅनेल उभारून पाणीपुरवठा करणाऱ्या आड व विंधन विहिरींच्या वीजबिलात बचत केली. पाणी अडवून ते जिरवण्यापर्यंत न थांबता गावातील प्रत्येकाला पाण्याचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. आज बहुतांश सर्व शेतकरी तुषार व ठिबक सिंचनाचा वापर करतात. पाणीपुरवठा योजनेतील आड व सर्व वीस विंधन विहिरीवर पाण्याचे मीटर बसवले आहेत. त्यामुळे कोणत्या भागात किती पाण्याचा वापर होत आहे हे लक्षात येत आहे. आज सर्व दीडशे घरांसमोर शोषखड्डे उभारून सांडपाण्याचा निचरा केला जात आहे.

सात वर्षांनंतर दीडशे फुटांवर पाणी

गावाला घरणी मध्यम प्रकल्पातून १७ खेडी प्रादेशिक योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू होता. मात्र पुरेशा पाण्याअभावी दरवर्षी उन्हाळ्यात मार्चपासूनच टँकर सुरू व्हायचे. आता सात वर्षांनंतर गावशिवारात. दीडशे फुटावर पाणी लागत आहे.

उन्हाळ्यात कोरड्या पडणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनेच्या आडांना, विंधन विहिरींना वर्षभर पाणी उपलब्ध होत आहे. गाव अतिशोषित क्षेत्राच्या यादीतून बाहेर आल्याने वैयक्तिक सिंचन विहिरीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. शंभर शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या विहिरींना आज मुबलक पाणी आहे. सात वर्षांत टॅंकर किंवा विहीर अधिग्रहणाची गरज भासलेली नाही.

शेतीतून रोजगार

सिंचनाची शाश्‍वती झाल्यानंतर शेतीचा विकासही सुरू झाला. आता शेतकरी हळद, कोबी, टोमॅटो, कोथिंबीर व अन्य भाजीपाला पिकांचे नियमित उत्पादन घेत आहेत. उसाचे २० हेक्टरपर्यंत क्षेत्र आहे. मनरेगातून ४० गोठे मंजूर झाले आहेत.

शेतकऱ्यांनी दुग्ध व्यवसाय सुरू केले आहेत. काहींनी शेळीपालन सुरू केले आहे. रेशीम शेतीसाठी शेतकरी पुढे आले आहेत. सात वर्षांत शेतरस्ते, पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण दूर झाले. विविध योजनांतून वीस किलोमीटर अंतरापर्यंत रस्ते तयार करण्यात आले. रस्ते सिमेंटचे न करता पेव्हर ब्लॉकचे तयार केले आहेत.