सतीश कुलकर्णी

Exact Effects of Climate Change on Indian Agriculture : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये २०१८ पासून हवामान स्मार्ट कृषी आणि जल व्यवस्थापनासाठी प्रगत कृषी शास्त्र आणि तंत्रज्ञान केंद्र (CAAST - CSAWM) हे केंद्र जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने सुरू आहे. हे केंद्र भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा राष्ट्रीय कृषी उच्च शिक्षण प्रकल्पांतर्गत (NAHEP) चालविण्यात येत आहे.

यामध्ये हवामान स्मार्ट शेती, पाणी व्यवस्थापन, भू माहितीशास्त्र (जिओ इन्फॉर्मेटिक्स -RS/GIS), ड्रोन, हायपरस्पेक्ट्रल प्रतिमांकन, यंत्रमानवशास्त्र (रोबोटिक्स), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, सेन्सर्स आणि काटेकोर अचूक शेती या विषयावर संशोधन आणि विकासाचे काम केले जात आहे. या प्रकल्पातून विकसित होत असलेल्या हवामान पूरक तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने करण्याच्या उद्देशाने डिसेंबर महिन्यामध्ये ‘पत्रकारिता आणि माध्यमांची हवामानस्मार्ट आणि डिजिटल कृषी क्षेत्राच्या प्रसारातील भूमिका’ या विषयावर एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित केली होती.

कार्यशाळेच्या पहिल्या सत्रामध्ये या कार्यशाळेमागील उद्देश आणि भूमिका याविषयी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक आणि कास्ट केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. सुनील गोरंटीवार या स्पष्ट केला. कास्टच्या राष्ट्रीय समन्वयिका डॉ. अनुराधा अग्रवाल यांनी दिल्ली येथून ऑनलाइन पद्धतीने मार्गदर्शन केले. नाहेप प्रकल्पाचे सल्लागार आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. बी. वेंकटेश्‍वरलू यांनी संपूर्ण कार्यशाळेची थीम सांगितली.

त्यानंतर या सत्राचे अध्यक्ष व कुलगुरू डॉ. प्रशांतकुमार जी. पाटील यांनी विद्यापीठाच्या पातळीवर हवामान बदल संदर्भात राबविल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली.

वातावरणातील बदलाचे कृषी क्षेत्रावरील परिणाम याबाबत बोलताना राष्ट्रीय ग्रामीण मौसम सेवेचे माजी प्रकल्प समन्वयक, आयसीएआर-क्रिडा, हैदराबाद येथील डॉ. व्ही. यू. एम. राव म्हणाले, की ३० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीमध्ये एखाद्या प्रदेशातील सरासरी वातावरणातील बदलांना प्रामुख्याने वातावरण बदल असे म्हणतात.

सध्या उत्सर्जित होत असलेल्या वेगवेगळ्या हरितगृह वायूमुळे वाढत असलेल्या तापमानाची समस्या भेडसावत आहे. या समस्येवर जागतिक हवामान संघटनेच्या १९८७ मध्ये झालेल्या दहाव्या परिषदेपासून भरदेण्यात येत आहे. या समस्येलाच नाकारण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास आता २०२१ मध्ये वातावरण बदलासंदर्भात संभाव्यता मांडणाऱ्या प्रारूपाला भौतिकशास्त्राचे नोबेल देण्यापर्यंत प्राधान्यक्रमांवर आलेला दिसतो.

भारताने १९९३ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वातावरण बदलासाठी चौकट आखण्यासंदर्भात मान्यता दर्शवली. २००८ मध्ये वातावरण बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आठ ध्येयांचा कृतिकार्यक्रम प्रसारित केला. २०२१ मध्ये भारताने ‘पंचामृत’ या नावाने आपली कटिबद्धता स्पष्ट केली. २०२२ मध्ये कमी कार्बन उत्सर्जनासाठी दीर्घकालीन धोरण जाहीर केले.

भारतातील शेतीवर वातावरण बदलाचा संभाव्य परिणाम :

सरासरी तापमान वाढ (विशेषतः रात्रीच्या तापमानात)

पर्जन्यमान अनियमित होत असून, पावसाचे दिवस कमी होत आहे. (बहुतांश प्रारूप भविष्यात एकूण पावसाचे प्रमाण वाढणार असल्याचा इशारा देतात.)

परिणामी, मोठे पाऊस, पूर, चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा, गारपीट, धुके अशा तीव्र आपत्तीचा धोका वाढणार आहे. उदा. २०१९, २०२० आणि २०२१ मध्ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिशा या व अन्य अनेक राज्यांमध्ये मोठे पाऊस आणि पूर परिस्थिती उद्‌भवली. २०२० मध्ये मध्य भारतामध्ये ऑगस्ट महिन्यातील पावसात ३३ ते ४३ टक्के घट झाली. तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना थंडीच्या लाटेने व्यापले. २०२० हे शतकातील पाचवे उष्ण वर्ष ठरले.

वार्षिक पीक उत्पादनावर परिणाम दिसून येत आहे. केवळ उशिरा आणि अति उशिरा झालेल्या पेरणीमुळे २०५० पर्यंत गव्हाच्या उत्पादनामध्ये २३ टक्के घट होईल. त्याची प्रचिती २०२२ मधील उष्णतेच्या लाटेमुळे गहू उत्पादनामध्ये ६ दशलक्ष टनांची झालेल्या घटीमधून दिसून आली.

पावसाचे प्रमाण अनियमित होत असल्यामुळे कोरडवाहू शेतीमध्ये पेरणीच्या वेळेत बदल करावे लागत आहेत. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होत आहे. या पिकांसह चारा पिकांवर अवलंबून असलेल्या पशुपालनावर ही तीव्र परिणाम होत आहेत. तीव्र सूर्यकिरणामुळे प्रकाश संश्‍लेषण बाधित होत असून, पावसाचे व कोरडे काळ यांचाही पिकावर परिणाम होत आहे.

भारतातील एकूण जिल्ह्यांपैकी ३५ टक्के जिल्हे हे वातावरण बदलासाठी अति उच्च धोक्याच्या पातळीवर असून, सुमारे २० टक्के जिल्हे हे उच्च धोक्याच्या पातळीत येतात.

भारतातील १५ कृषी हवामान प्रदेशामध्ये २०८० पर्यंत ऊस, कपाशी आणि भुईमूग उत्पादनामध्ये मोठी घट होऊ शकते.

२०१० ते २०३९ अशा मध्यमकालीन परिणामांचा विचार करता वातावरण बदलामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेवर ४.५ टक्के विपरीत परिणाम दिसून, वार्षित जीडीपी १.६ टक्क्यापर्यंत कोसळेल.

२०४० पर्यंत गहू आणि भाताच्या उत्पादनामध्ये अनुक्रमे ९ आणि १२ टक्के घट होऊ शकते. केवळ पावसावर अवलंबून असलेल्या भात क्षेत्राची शाश्‍वतता २०५० पर्यंत १५ ते ४० टक्क्यांनी कमी होईल.

उत्पादनात घट होण्यासोबतच गव्हातील प्रथिनांचे प्रमाण १ टक्का कमी होईल. अनेक पिकांमध्ये जस्त आणि लोहाचे प्रमाण कमी होईल. उत्तर भारतामध्ये वाढलेल्या उष्णतेचा फटका बसून २०२२ मध्ये गहू पिकाचे उत्पादन २० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले.

वातावरण तीव्रतेची जागतिक समस्या :

२१०० पर्यंत जागतिक सरासरी तापमानात ३.७ ते ४.८ अंशांनी वाढ, तर सागराच्या पातळीमध्ये सुमारे ५० सेंमी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ही वाढ १,५ अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी २०५० पर्यंत जागतिक पातळीवर एकूण कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याचे ध्येय ठेवावे लागणार आहे. अन्यथा, वातावरण बदलाचा सर्वाधिक फटका दक्षिण आशियादी देशांना बसणार असून, २१ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत सरासरी पीक उत्पादनामध्ये ३० टक्क्यांनी घट होऊ शकते.

सल्ला सेवेचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी...

वातावरणाची माहिती वेळीच उपलब्ध करण्यासोबत त्यावर आधारित कृषी सल्ले देण्यासाठी राज्यातील चारही विद्यापीठांच्या पातळीवर ग्रामीण मोसम सल्ला सेवा राबवली जात आहे. मात्र चर्चेमध्ये ही सल्ला सेवा अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. सध्या केवळ पाच दिवसापर्यंत संभाव्य अंदाज व त्यावर आधारीत सल्ला दिला जातो. त्याऐवजी मध्यम टप्प्यांचा पुढील पंधरा दिवसाचा अंदाज आणि त्यावर आधारित प्रतिबंधात्मक सल्ला शेतकऱ्यांना तत्पर राहण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल, असा सूर चर्चेतून पुढे आला.

नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराची कार्यक्षमता वाढवणे गरजेचे

दुसऱ्या तांत्रिक सत्रामध्ये वातावरण बदलाच्या समस्येशी आपली शेती अनुकूलन करण्यासंदर्भात (क्लायमेट चेंज अॅडॅप्टेशन) उपाययोजनांची माहिती देताना बारामती येथील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मॅनेजमेंट’चे (NIASM) संचालक डॉ. के. सामी रेड्डी यांनी सांगितले, की वातावरण बदलाच्या मुळाशी असलेल्या हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्येकाने आपला वाटा उचलण्याची गरज आहे.

त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक आणि माती, पाणी, अन्नद्रव्ये, ऊर्जा अशा नैसर्गिक स्रोतांचा वापर कार्यक्षमता वाढवली पाहिजे. आपत्ती आलेली आहे, येणार हे लक्षात घेऊन नियोजनाविषयीची तत्परता, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन धोरणे आखली पाहिजेत. कृषिविषयक आपत्तीनिवारणाचे नियोजन तयार करून त्यानुसार व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले पाहिजे. भारतातील ६५० जिल्ह्यापैकी ५७६ जिल्ह्यांचे प्लॅन फार्मर पोर्टल व अद्ययावत केले आहेत.

उदा. पाऊस एक किंवा दोन आठवडे उशिरा येणार आहे, तर कोणते पीक घ्यायचे, कोणते टाळायचे याचे नियोजन तयार असले पाहिजे. त्यासाठी कमी कालावधीच्या जातींचा विकास, लागवड किंवा पेरणी काळात आवश्यक बदल, सिंचन कार्यक्षमता व पाणी उत्पादकता वाढविणाऱ्या पद्धती अशा अनेक एकात्मिक बाबींवर भर द्यावा लागेल. अति व अनियमित पावसाच्या स्थितीमध्ये योग्य निचरा पद्धत, एकापेक्षा अधिक पूरक पिकांची लागवड, जोडीला जोखीम कमी करण्यासाठी विमा यांचाही विचार करावा लागेल.

हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी मातीची सुपीकता महत्त्वाची ...

वातावरण बदलाशी जुळवून घेण्याच्या (क्लायमेट चेंज मिटिगेशन) उपाययोजनांची माहिती देताना नागपूर येथील ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉइल सर्व्हे अॅण्ड लॅण्ड यूज प्लॅनिंग’ या संस्थेचे संचालक डॉ. एन. जी. पाटील यांनी जमीन वापर आणि मातीची सुपीकता जपण्यासंदर्भात अधिक भर दिला. त्यांनी सांगितले, की आपल्या गावातील जमिनीच्या वापराचे योग्य नियोजन केले पाहिजे.

त्यातील काही भाग पाणलोट विकासाची कामे, पर्यावरण व्यवस्थापनामध्ये वनीकरण, जंगली जीव, कार्बन स्थिरीकरण, पडीक जमिनींचे व्यवस्थापन, पीक पद्धतीमध्ये योग्य ते बदल करतानाच आपत्तीच्या काळात करावयाचे नियोजन यावर भर द्यावा लागेल. या सगळ्यासाठी आपल्याकडे मातीचा संपूर्ण माहितीसाठा गरजेचा आहे.

त्या आधारे शेतकरी पिकांची लागवड, सिंचन आणि अन्नद्रव्यांचे व्यवस्थापन करू शकतील. वातावरणातील बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी मोठी झाडे, वने किंवा जंगले उपयुक्त असून, त्यातून जैवविविधता, वन्य प्राणी संवर्धन साधता येईल.

या विषयी त्यांनी पोकराचे उदाहरण दिले. पोकरा अंतर्गत महाराष्ट्राच्या १५ जिल्ह्यातील ५००० गावांतील जमीन स्रोत, पाण्याचे स्रोत यांची यादी तयार केली. त्या आधारे ‘मशिन लर्निंग मॉडेल’द्वारे त्या परिसरातील मातीची खोली, जलधारण क्षमता आणि पोत अशा काही गुणधर्माचे अंदाज मांडण्यात आले आहेत.

सध्या जिल्हा आणि ब्लॉकपर्यंत तयार केलेले अंदाज भविष्यात गाव आणि शेतपातळीपर्यंत नेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. त्या आधारे प्रत्येक शेतनिहाय व्यवस्थापन पद्धती ठरविता येईल. त्यासाठी सर्वांना वापरता येईल, असे मोबाईल अॅप तयार करण्याचा मानस व्यक्त केला.

(लेखक अॅग्रोवन मध्ये वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)