Narendra Modi: ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या संस्था उत्पादकांऐवजी व्यापाऱ्यांकडूनच जास्त कांद्याची खरेदी केली जाते. शेतकऱ्यांकडून १५ ते २० रुपये किलो दरानं खरेदी करून व्यापारी ३० रुपयांनी खरेदी दाखवली जाते, अशा अडचणीचा पाढा शेतकऱ्यांनी पथकासमोर वाचून दाखवला. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या द्वारका येथील मुख्य कार्यालय सभागृहात बुधवारी (ता. ३) पथकानं शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या वेळी प्रतिनिधींनी पथकासमोर तक्रारींचा पाढा वाचला. यासंबंधी सूचना आणि अहवाल केंद्राकडे सादर करण्याचं आश्‍वासन केंद्रीय पथक प्रमुख बी. के. पृष्टी यांनी दिल्यात. २०२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात केंद्रीय पथकानं कांदा उत्पादक पट्ट्यात पाहणी केली होती. पाहणी करून पथकानं केंद्र सरकारला पाहणी अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी घातली. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या ताटात माती कालवली गेली. लोकसभा निवडणुकांमध्ये कांदा उत्पादक पट्ट्यात महायुतीला फटका बसू शकतो, या भीतीनं केंद्र सरकारनं निर्यातबंदी हटवली मात्र कांदा निर्यातीवर किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्काची पाचर मारून ठेवलेली आहे. त्यामुळं कांदा उत्पादकांमध्ये नाराजी आहे.