Rahul Gandhi: विद्यमान केंद्रीय कृषिमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेश भावांतर योजना लागू केली होती. त्यामुळं केंद्रीय पातळीवर आता हमीभाव कायदा होईपर्यंत भावांतर योजना लागू करावी, अशी मागणी केली जाऊ लागलीय. अर्थात केंद्र सरकार त्यासाठी अनुकूल दिसत नाही. तर दुसरीकडे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी देखील हमीभाव कायद्यासाठी संसदेत आवाज उठवण्याचं आश्वासन शेतकऱ्यांना दिलंय. त्यामुळं हमीभाव कायद्यासह भावांतर योजनेची मागणी संसदेत विरोधकांकडून केली जाईल, असं चित्र आहे. खासदार कौर यांनी या मुद्द्यावर बराच वेळ जोर दिल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे पुढील आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जुंपण्याची शक्यता आहे.