Milk Union: महाराष्ट्रात मात्र काही खाजगी दूध संघांनी आणि सरकारनं मेहनत नासावलीय. राज्यात तब्बल ७६ टक्के दूध संकलन खाजगी कंपन्यांकडे आहे. तर जेमतेम २४ टक्केच दूध सरकारी आणि सहकारी संस्थांकडे आहे. त्यामुळं खाजगी दूध संघाचा मनमानी कारभार राजरोस सुरूचय. वाटेल तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भुकटी दराचं कारण पुढं करून दूध दरात कपात केली जातेय. पण यावर राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मात्र मौन धरून आहेत. खाजगी दूध संघावर राज्य सरकारला बंधनं घालता येत नाहीत, असा विखे यांचा युक्तिवाद आहे. पण तोही अर्धवट आहे. राज्य सरकारला खाजगी दूध संघावर बंधनं घालता येत नसली तरी नियमन तर करता येतं, याचा विखेंना विसर पडल्याचं दिसतं. मागील वर्षी राज्यात दूध दराचा प्रश्न उतू गेला. मंत्री विखे यांच्या जिल्ह्यातच दूध उत्पादकांनी आंदोलन केली. मोर्चे काढले. त्यानंतर विखे यांनी दूध दरासंबंधी एक समिती गठित करण्याचं आश्वासन दिलं.