राज्य सरकारने सलोखा योजनेची मुदत 1 जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवली आहे. ही योजना जानेवारी 2023 पासून सुरू आहे आणि तिचा कालावधी 2 जानेवारी 2025 ला संपला आहे. योजनेच्या माध्यमातून शेती जमिनीच्या अदलाबदलीसाठी मात्र 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 1000 रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाते. ही योजना शेतजमिनीवरील वाद मिटवण्यासाठी प्रभावी ठरली असल्याचं बोललं जात आहे. मागील दोन वर्षांत 1119 दस्त नोंदवले गेले असून, शेतकऱ्यांना एकूण 10.05 कोटी रुपयांची सवलत मिळाली आहे. वाद मिटवण्यासाठी 12 वर्षांपासून ताबा असलेल्या जमिनीची तलाठी आणि मंडळ अधिकारी पंचनामा करतात. संमतीने केलेल्या अदलाबदलीसाठी जिल्हाधिकारी, तहसील, तलाठी यांच्याकडे अर्ज करता येतो. या योजनेमुळे समाजात सामाजिक सलोखा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.