राज्य सरकार शेतीतील पायाभूत सुविधा निर्मितीवर लक्ष देणार असल्याचं कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच या योजनेतून अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी ह्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लाभार्थीचा जिल्हानिहाय लक्षांक निश्चित करण्यात येणार असून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह या तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे, असल्याचं रस्तोगी यांनी प्रसिद्ध पत्रकात सांगतिलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.२९) मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत शेती क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलांना तोंड देता यावं, यासाठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तसेच कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य व किफायतशीर वापर करण्यासाठी शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, ठिबक/ तुषार सिंचन यासारख्या बाबींवर भर देण्यात येणार आहे. तर नियंत्रित शेतीसाठी शेडनेट, हरितगृह, पॉलीहाऊस, संरक्षित शेती, प्लास्टिक अस्तरीकरण, मल्चींग पेपर, क्रॉप कव्हर, काटेकोर शेती, पॅक हाऊस, गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, कृषि प्रक्रिया, मूल्य साखळी विकसन, शेतमालाच्या ब्रॅंडिंग, पॅकेजिंग, साठवणूक सुविधेसाठी गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस आदि सुविधासाठी गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचं कृषी विभागाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी शेळी पालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग इत्यादी बाबींसाठी सहाय्य/अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने एकूण पुढील ५ वर्षात २५ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यास मान्यता दिली आहे. या निधीच्या एकूण मंजूर निधीपैकी १ टक्के वापर हा शेतकरी आणि इतर घटकांच्या प्रशिक्षण व प्रत्याक्षिकांसाठी करण्यात येणार आहे. तर या योजनेचं तृतीय पक्षाव्दारे (थर्ड पार्टी) मूल्यमापन करण्यासाठी १ टक्के राखीव निधी ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. दरम्यान, पीक विमा योजनेत गैरव्यवहारांचं प्रकरण समोर आल्याने राज्य सरकारने १ रुपयांत पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच पीक विमा भरपाईमध्ये नुकसान भरपाईच्या निकषात बदलास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे.