पुणे ः कृषी यांत्रिकीकरणाच्या (Agriculture Mechanization Scheme) विविध योजनांमध्ये काही अवजारे उत्पादक (Machinery Manufacturer) व विक्रेत्यांनी सुरू केलेल्या अनागोंदीला अटकाव घालण्यासाठी पायबंद घातला जात आहे. अवजारे, यंत्र विक्रेत्यांना (Agri Tools Seller) आता नोंदणी बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने मान्य केला आहे.

राज्यभर कोट्यवधी रुपयांचे अनुदानित अवजारे विकली जातात. मात्र कोणता विक्रेता अधिकृत आहे, हे समजण्यास सध्या काहीही सुविधा नाही. उत्पादकांकडून अवजारे घेऊन शेतकऱ्याला विकल्याचे दाखवून पुन्हा तेच अवजार दुसऱ्या विक्रेत्यामार्फत विकण्याचे उद्योगही काही भागांमध्ये सुरू आहेत. सर्व अवजारे उत्पादक व त्यांच्या विक्रेत्यांची नोंदणी कृषी आयुक्तालयाकडे केल्यास हा गोंधळ आटोक्यात येईल, अशी चर्चा कृषी विभागात सुरू होती. त्यानुसार, एक प्रस्ताव आयुक्तालयाकडून मंत्रालयात पाठविण्यात आला होता. तो आता मान्य करण्यात आला आहे. अवजारे वाटपातील गोंधळाबाबत ‘अॅग्रोवन’कडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.

“शेतकऱ्यांना अनुदानित अवजारे देण्यासाठी किमान १०० उत्पादकांची नोंदणी होण्याची शक्यता आहे. उत्पादकांच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र त्यांचीही नोंदणी होणार असल्यामुळे उत्पादकाने नेमके कोणते कृषी अवजार किंवा यंत्रे किती उत्पादित केली, किती खुल्या बाजारात विकली व किती अनुदानावर कोणत्या शेतकऱ्यांना दिली, याची अधिकृत माहिती कृषी विभागाकडे संकलित होऊ शकेल. यामुळे अवजार अनुदानाचा गैरवापर होणार नाही,” अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

‘‘अवजार वितरणाच्या प्रक्रियेबाबत संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्यातील विक्रेते किंवा उत्पादकांना काही शंका असल्यास अवजारे विभागाच्या उपसंचालकांकडून सविस्तर माहिती दिली जाईल,” अशी माहिती निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी दिली.

प्रस्ताव २० ऑगस्टपर्यंत स्वीकारणार

कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प, राष्ट्रीय फलोद्यान अभियान राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, पोकरा अशा सर्व योजनांमधून यंत्रे व अवजारे उत्पादित करणाऱ्या विक्रेत्यांना आता नोंदणी बंधनकारक असेल. त्याशिवाय महाडीबीटी संकेतस्थळावरून अनुदान दिले जाणार नाही. उत्पादक व विक्रेत्यांची सूची तयार करण्यासाठी २० ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत.