टेक्नोवन

Pink Boll Worm : गुलाबी बोंडअळी नियंत्रणासाठी `मेटिंग डिर्स्टबन्स’ तंत्र

कापूस पिकात गुलाबी बोंडअळीचे जीवनचक्र प्रभावित झाल्याशिवाय या किडीचे प्रभावी नियंत्रण शक्‍य होत नाही. त्यामुळे कमी कालावधीच्या वाणांना प्रोत्साहन, फरदड न घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासोबतच फेरोमोन ट्रॅप व इतर पूरक उपायांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला आहे.

विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर- कापूस पिकात गुलाबी बोंड अळीचा (Pink Bollworm) प्रादुर्भाव नियंत्रित राहावा यासाठी ‘मेटिंग डिर्स्टबन्स’ तंत्रज्ञानाचा (Mating Disturbances Technology) प्रायोगिक तत्त्वावर अवलंब करण्यात येणार आहे. देशातील कापूस उत्पादक राज्ये असलेल्या भागातील २३ जिल्ह्यांत या प्रयोगाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यासाठी हैदराबाद येथील एका खासगी कंपनीसोबत करार करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या सूत्रांनी दिली.

कापूस पिकात गुलाबी बोंडअळीचे जीवनचक्र प्रभावित झाल्याशिवाय या किडीचे प्रभावी नियंत्रण शक्‍य होत नाही. त्यामुळे कमी कालावधीच्या वाणांना प्रोत्साहन, फरदड न घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासोबतच फेरोमोन ट्रॅप व इतर पूरक उपायांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला आहे. परंतु त्यानंतरही या अळीवर अपेक्षित नियंत्रण मिळविणे कठीण होत आहे. ही बाब लक्षात घेता यंदाच्या हंगामात केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून पथदर्शी प्रकल्प राबविणार आहे.

यात सीआयबीआरसी (केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समिती) मान्यताप्राप्त आणि संबंधित खासगी कंपनीव्दारे विकसित गॉसीपल्यूरचा (गंध रसायन) वापर केला जाईल. हे ल्यूर वॅक्स स्वरूपात (फॉर्म्युलेशन) आहे. झाडाच्या विशिष्ट भागात लावल्यानंतर मादी पतंगाच्या गंधाने नर त्याकडे आकर्षित होतील. परंतु त्या ठिकाणी वारंवार जाऊन देखील मिलनासाठी मादी पतंग न मिळाल्याने ते परत जातील.

अशाप्रकारे मीलन प्रक्रिया, अंडी घालण्याची क्रिया यात बिघाड होणार आहे. यातूनच बोंडअळीचे प्रभावी नियंत्रण शक्‍य होणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले. देशातील राजस्थान, पंजाब, हरियाना, गुजरात, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, ओरिसा व अन्य कापूस उत्पादक राज्यांतील २३ जिल्ह्यांत हा प्रकल्प यंदा राबविला जाईल. या ल्यूरसाठी प्रति पाच मीटर अंतरावर एक याप्रमाणे एका एकरात ४०० स्थाने (पॉइंट्स) राहतील. हंगामात लागवडीनंतर ३० ते ४५ दिवसांनंतर पहिले, त्यानंतर प्रत्येकी ३० ते ३५ दिवसांनी दुसरा व तिसरा वापर व त्यानंतर ३० ते ३५ दिवसांनी गरजेनुसार चौथा वापर अशी शिफारस आहे.

अंमलबजावणी

एका जिल्हयात सरासरी २५ एकरांचे ‘क्‍लस्टर्स’ प्रयोगात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सुमारे ४५० एकरांवर पहिल्या टप्प्यात त्याची अंमलबजावणी होईल. महाराष्ट्रात बीड, औरंगाबाद तसेच नंदूरबार जिल्हयात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. संबंधित राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रांची मदत या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत घेतली जाणार आहे. या प्रकल्पात नागपूर येथील केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेतर्फे तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे.

कापसात गुलाबी बोंडअळीचे नियंत्रण एक आव्हान ठरले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आमची संस्था खासगी कंपनीच्या ‘मेटिंग डिर्स्टबन्स’ तंत्रज्ञानाद्वारे या विडीवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे. संबंधित कंपनीशी सामंजस्य करार केला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात वापर केल्यानंतर निष्कर्षाअंती या तंत्रज्ञानाची उपयोगिता सिद्ध होईल. -
डॉ.वाय.जी.प्रसाद, संचालक, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Banana Crop Insurance: ‘त्या’ केळी विमाधारकांकडून खुलासे मागविणार

Banana Crop Insurance: बारड मंडळातील ३३९ केळी उत्पादकांना परतावा मंजूर

Agrowon Podcast: कांद्याचा भाव दबावातच; कापूस भाव स्थिर, मका आवक स्थिर, तूर स्थिरावली तर पपईच्या भावात उठाव

Avakali Paus: अवकाळी पावसाचा इशारा! फळबागांचे नुकसान टाळण्यासाठी करा तातडीचे व्यवस्थापन

Tapi Mega Recharge Project: तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाला चालना केव्हा?

SCROLL FOR NEXT