नागपूर- कापूस पिकात गुलाबी बोंड अळीचा (Pink Bollworm) प्रादुर्भाव नियंत्रित राहावा यासाठी ‘मेटिंग डिर्स्टबन्स’ तंत्रज्ञानाचा (Mating Disturbances Technology) प्रायोगिक तत्त्वावर अवलंब करण्यात येणार आहे. देशातील कापूस उत्पादक राज्ये असलेल्या भागातील २३ जिल्ह्यांत या प्रयोगाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यासाठी हैदराबाद येथील एका खासगी कंपनीसोबत करार करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या सूत्रांनी दिली.

कापूस पिकात गुलाबी बोंडअळीचे जीवनचक्र प्रभावित झाल्याशिवाय या किडीचे प्रभावी नियंत्रण शक्‍य होत नाही. त्यामुळे कमी कालावधीच्या वाणांना प्रोत्साहन, फरदड न घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासोबतच फेरोमोन ट्रॅप व इतर पूरक उपायांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला आहे. परंतु त्यानंतरही या अळीवर अपेक्षित नियंत्रण मिळविणे कठीण होत आहे. ही बाब लक्षात घेता यंदाच्या हंगामात केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून पथदर्शी प्रकल्प राबविणार आहे.

यात सीआयबीआरसी (केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समिती) मान्यताप्राप्त आणि संबंधित खासगी कंपनीव्दारे विकसित गॉसीपल्यूरचा (गंध रसायन) वापर केला जाईल. हे ल्यूर वॅक्स स्वरूपात (फॉर्म्युलेशन) आहे. झाडाच्या विशिष्ट भागात लावल्यानंतर मादी पतंगाच्या गंधाने नर त्याकडे आकर्षित होतील. परंतु त्या ठिकाणी वारंवार जाऊन देखील मिलनासाठी मादी पतंग न मिळाल्याने ते परत जातील.

अशाप्रकारे मीलन प्रक्रिया, अंडी घालण्याची क्रिया यात बिघाड होणार आहे. यातूनच बोंडअळीचे प्रभावी नियंत्रण शक्‍य होणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले. देशातील राजस्थान, पंजाब, हरियाना, गुजरात, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, ओरिसा व अन्य कापूस उत्पादक राज्यांतील २३ जिल्ह्यांत हा प्रकल्प यंदा राबविला जाईल. या ल्यूरसाठी प्रति पाच मीटर अंतरावर एक याप्रमाणे एका एकरात ४०० स्थाने (पॉइंट्स) राहतील. हंगामात लागवडीनंतर ३० ते ४५ दिवसांनंतर पहिले, त्यानंतर प्रत्येकी ३० ते ३५ दिवसांनी दुसरा व तिसरा वापर व त्यानंतर ३० ते ३५ दिवसांनी गरजेनुसार चौथा वापर अशी शिफारस आहे.

अंमलबजावणी

एका जिल्हयात सरासरी २५ एकरांचे ‘क्‍लस्टर्स’ प्रयोगात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सुमारे ४५० एकरांवर पहिल्या टप्प्यात त्याची अंमलबजावणी होईल. महाराष्ट्रात बीड, औरंगाबाद तसेच नंदूरबार जिल्हयात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. संबंधित राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रांची मदत या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत घेतली जाणार आहे. या प्रकल्पात नागपूर येथील केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेतर्फे तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे.