ऊर्जा वापरणाऱ्या तंत्रज्ञानात दिवसेंदिवस सुधारणा होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणे २० ते ३० टक्के कमी ऊर्जेचा वापर करतात. ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ झाल्यास हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. ऊर्जेचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करणे हे देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या वीज पारेषण आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुमारे २५ ते ३० टक्के ऊर्जेचा अपव्यय होतो. प्रत्यक्षात ऊर्जेचा वापर हा फक्त ७० ते ७५ टक्के आहे. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार उद्योगामध्ये २५ टक्के, घरगुती स्तरावर २० टक्के, वाणिज्यक स्तरावर ३० टक्के आणि कृषी क्षेत्रामध्ये ३० टक्के ऊर्जा संवर्धनास वाव आहे. ऊर्जेसाठी मोठ्या प्रमाणात केलेल्या वापरामुळे खनिज इंधनांचे साठे झपाट्याने कमी होत आहेत. खनिज तेलाच्या आयातीसाठी विदेशी चलनाची मोठ्या प्रमाणावर गरज लागते. ऊर्जा बचतीमुळे उत्पादनाची किंमत कमी होऊन जास्तीत जास्त नफा मिळविता येतो. आर्थिक विकासासाठी कार्यक्षम ऊर्जा वापर अत्यंत आवश्यक आहे. भारत सरकारने ‘ऊर्जा संवर्धन कायदा - २००१’ मंजूर करून ऊर्जा संवर्धनाच्या कार्यक्रमाला चालना दिली. हा कायदा अमलात आणण्यासाठी भारत सरकारने ‘ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिसिएन्सी’ची स्थापना केली. ही संस्था केंद्रीय स्तरावर कार्यरत असून, ऊर्जा संवर्धन कायदा - २००१ शी निगडित नियम व मानदंड ठरविते. या कायद्यातील तरतुदी प्रत्येक राज्यात अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक पदनिर्देशित संस्थेची नेमणूक करण्यात येते. त्यानुसार महाराष्ट्रासाठी महाऊर्जाची नेमणूक करण्यात आली आहे. ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वाढता वापर करणे गरजेचे आहे. सौरऊर्जेचा वापर करून पाणी गरम केल्यामुळे ऊर्जेची मोठ्या प्रमाणावर बचत होते. बायोगॅस, बायोमास, सौरऊर्जा आणि इतर अनेक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वीजनिर्मितीसाठी उपयोग केल्याने खनिज इंधनाची बचत होऊन हरितगृह वायूचे उर्त्सजन कमी होण्यास मोठी मदत होते. ऊर्जा परीक्षण हे ऊर्जा बचतीसाठी पहिले पाऊल आहे. ऊर्जा बचतीचे मार्ग  कृषिपंपाचा वापर 

घरामधील ऊर्जा बचत 

उद्योजक, व्यवस्थापकांनी करावयाच्या उपाययोजना 

संपर्क ः डॉ. एस. आर. काळबांडे, ९३२२०३८१४० (विभाग प्रमुख, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत व विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला)