पंचायतराज मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार तयार करण्यात आलेल्या या योजनेला पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवला. या अंतर्गत ग्रामीण पातळीवरील जमिनी आणि स्थावर मालमत्तांची मोजणी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सातत्यपूर्ण कार्यरत संदर्भ केंद्राच्या साह्याने (Continuously Operating Reference Station -CORS) करण्याचे नियोजन केले आहे. धारित तंत्रज्ञानाच्या साह्याने गाव आणि गावपातळीवर जमिनींचे सर्वेक्षण, मोजणीसाठी स्वामित्व (Svamitva -Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) ही योजना पंचायतराज दिनाच्या निमित्ताने २४ एप्रिल २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आली. पंचायतराज मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार तयार करण्यात आलेल्या या योजनेला पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवला. या अंतर्गत ग्रामीण पातळीवरील जमिनी आणि स्थावर मालमत्तांची मोजणी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सातत्यपूर्ण कार्यरत संदर्भ केंद्राच्या साह्याने (Continuously Operating Reference Station -CORS) करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचे मालकी दर्शविणारे कार्ड संबंधितांना देण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या योजनेमुळे रहिवासी मालमत्तांसंदर्भात वर्षानुवर्षे सुरू असलेले वाद कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा शासनाच्या वतीने केला जात आहे. या कार्डवर खासगी किंवा सार्वजनिक बॅंकाकडून कर्ज, अनुदान सारखे देय असे विविध फायदे मिळू शकतील. ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर’ या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्याचा पाठपुरावा करण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागामध्ये ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्वामित्व योजनेच्या अंतर्गत प्रत्यक्ष मालमत्ता कार्डवाटपास सुरुवात झाली. त्या वेळी ही योजना ग्रामीण भारतातील लक्षावधी लोकांच्या जीवनामध्ये बदल घडवणारी ठरणार आहे. हे कार्ड बॅंका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्जासह विविध फायदे मिळण्यासाठी पात्र असेल. मोजणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान
उद्देश
अशी राबवली जाईल ही योजना
पथदर्शी प्रकल्पामध्ये एकूण ७६३ गावांचा समावेश असून, त्यात महाराष्ट्रातील १००, उत्तराखंड येथील ५०, मध्य प्रदेशातील ४४, उत्तर प्रदेशातील ३४६, हरियानातील २२१ आणि कर्नाटकातील दोन गावे असतील. यासोबतच पंजाब आणि राजस्थान येथील सीमेलगतच्या काही गावांमध्ये CORS केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे. ज्या राज्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे, त्यांना ड्रोन सर्वेक्षणासाठी व कार्यक्षम राबवणुकीसाठी ‘सर्वे ऑफ इंडिया’शी करार करावा लागेल. डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डचे आरेखन आणि गावे या सहा राज्यांनी निवडलेले आहे. प्रत्येक राज्यांमध्ये त्याला वेगळे नाव देण्यात आले. उदा. कर्नाटकमध्ये रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रेकॉर्ड्स (RPOR)’, महाराष्ट्रामध्ये ‘सनद’, उत्तराखंडमध्ये ‘स्वामित्व अभिलेख’, उत्तर प्रदेश ‘घरौनी’, हरियानामध्ये ‘टायटल डीड’, मध्य प्रदेशामध्ये ‘अधिकार अभिलेख’ इ. महाराष्ट्र वगळता अन्य पाच राज्यामध्ये भौतिक प्रॉपर्टी कार्ड हे २४ तासांमध्ये प्रदान करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये प्रॉपर्टी कार्डसाठी नाममात्र शुल्क घेण्यात येणार असून, त्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया उभारणीसाठी अधिक काळ लागू शकतो. सामाजिक हक्कही प्रस्थापित होतील जमीन किंवा रहिवासी क्षेत्रामध्ये सामाजिक मूल्य संरचनेची मुळे रुजलेली आहेत. प्रामुख्याने जात आणि लिंग आधारित. महिला, कुळ किंवा कराराने शेती कसणारे, भटके समुदाय यांना कायदेशीर अनेक अधिकार बहाल करण्यात आले असले तरी अनेक वेळा जमिनीवर फारसा हक्क सांगता येत नाही. या योजनेमुळे सामाजिकदृष्ट्या हक्क डावलण्यात आलेल्या अशा समुदायाना अधिकार मिळण्यास मदत होईल. ही योजना सामान्यांमध्ये लोकप्रिय करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न केले जात आहेत. खरेदी विक्री, देवाण- घेवाण यामध्ये प्रॉपर्टी कार्डमुळे पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. यासह सहतारण म्हणून विविध योजनांसाठी प्रॉपर्टी कार्ड उपयुक्त ठरू शकते. - वाणी एन., ९४८०८३६८०५ (संशोधन अधिकारी, एसबीआयआरबी, हैदराबाद)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.