कांद्याची दराच्या अंगाने कोंडी झालीय?

- कांद्याचे बाजार चांगले असताना निर्यातबंदी केली. चालू वर्षी कांद्याचे अपेक्षित उत्पादन होणार नाही असा अंदाज आहे. पण तुर्तास बाजार समित्यांमधे आवक वाढलेली आहे. अशा परिस्थितीत कमी भावात नाफेड कांदा खरेदी करत आहे. भाव स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत ही खरेदी होत आहे. ही योजना भाव वाढण्यासाठी नव्हे तर पाडण्यासाठी आहे. आता कमी दरात खरेदी करणार आणि बाजारात कांद्याचे दर वाढल्यानंतर तो बाजारात पुन्हा ओतणार. त्यामुळे सरकारने आताही अन् पुढेही खरेदी करू नये.

नाफेडला नफ्या-तोट्याशी घेणे-देणे नाही. केंद्र सरकार नाफेडला पैसे पुरवते. त्यांची दोन लाख टनांवर कांदा खरेदीची तयारी आहे. त्यातील २५ टक्के किंवा त्याहून जास्त कांदा खराब होणार आहे. त्याच्या घेण्यादेण्यात भ्रष्टाचार होतो. खराब कांद्याची जबाबदारी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर टाकली असल्याने दोनदा ग्रेडिंग होणार आहे. खरेदीत गोपनीयता ठेवली जातेय. त्यातील दर, खरेदी, साठवणूक अशी कोणतीही माहिती बाहेर येणार नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांनी किमान १५ जूनपर्यंत कांदा गरजेप्रमाणे विकावा. तुमच्या दारापर्यंत व्यापाऱ्यांना येऊ द्या. या सर्व अडचणींवर दिशा ठरविण्यासाठी कांदा परिषद घेत आहोत. जो काही कांदा नाफेडद्वारे खरेदी होत आहे तो उद्या कांद्याचे दर पाडण्यासाठी उपयोगात आणला जाईल. उत्पादकाला या खरेदीचा फायदा व्हावा असे वाटत असेल तर सरकारने खरेदी केलेला कांदा नष्ट करावा. तसेच खरेदीसाठी जागतिक संदर्भ किंमत अधिक १० टक्के अशी किंमत वापरावी.

२. कांदा प्रश्नावर केंद्राच्या भूमिकेबद्दल काय सांगाल?

- कांदाप्रश्नी आंदोलन करून आता जेरीस आलो आहोत. पांढरा झेंडा आम्ही कधीच वर केला आहे. त्यामुळे आम्ही लढू शकत नाही, त्यामुळे किमान कांदा बाजारातील हस्तक्षेप बंद करावा. कधीतरी कांद्यामुळे दिल्लीतील सरकार पडले होत त्याचे परिणाम आत्तापर्यंत भोगायला लावणे हे न्याय्य नाही. तुटवडा असल्यास निर्यातबंदी करायची, साठ्यावर निर्बंध आणायचे, व्यापाऱ्यांवर यंत्रणांमार्फत धाडी टाकायच्या, या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात कांदा वाहतूक परवाने नाकारायचे अशा गोष्टी केल्या जातात. आवश्यक वस्तू कायद्याच्या सूचीत कांदा असल्याने असे प्रकार होतात. सर्व प्रकारचे अधिकार केंद्र सरकारला असतात. हे नियंत्रण अन्यायकारक आहे. या मुद्द्यावर न्यायालयात दाद मागता येत नाही. म्हणून आता कांद्याच्या बाजारावर अत्याचार थांबवा. आम्ही आता २ रुपयांनी विकू, पण दर १००रू. झाल्यास हस्तक्षेप करू नका. कांद्याचे बाजार निर्बंधमुक्त ठेवा.

देशातील कांद्याची लागवड, उत्पादकता, उपलब्धता ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली पाहिजे. त्यामुळे मागणी व पुरवठ्याचे गणित स्थिर राहण्याचे प्रयत्न आपोआप होतील. मात्र अस्थिर धोरणांमुळे शेतकरी अडचणीत आहे. एकंदरीत स्पष्टता नसल्याने प्रश्न निर्माण झाले आहे. मुळातच शेतकरी संघटनेकडून १९८० साली कांदा आंदोलनापासून सुरुवात झाली. मात्र आजही तीच परिस्थिती आहे. असे किती काळ चालणार?

काही संघटना अनुदानाची मागणी करत आहे? तुमचे मत काय?

-सरकारला अनुदान मागणाऱ्या संघटना हव्या आहेत. संघटनांनी ५०० रुपये अनुदान मागितले, तर सरकार म्हणते की, आर्थिक तरतूद नाही, व्यवस्था नाही, तिजोरी खाली आहे. आम्ही १०० देऊ, २०० देऊ. मात्र हा १००-२०० रुपयांचा आकडा येतो कुठून, याबाबत कुठलेच लॉजिक नाही. सरकार म्हणते आम्ही मदत केली आणि मागणी करणारे म्हणतात आम्ही मिळवलं. हा राजकीय पर्याय आहे, मात्र अर्थशास्त्रीय उपाय नाही. राजकीय क्लुप्त्यांनी प्रश्न सुटणार नाही. अनुदान शास्त्रसंगत उपाय नाही. आर्थिक समस्येवर राजकीय उपाययोजना करणे ही फसवणूक आहे. अशा उपाययोजनांची मागणी करणारे तसेच अशा उपाययोजनांची मागणी मान्य करणारे , शेतकरी संघटनेच्या लेखी दोघेही शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे आहेत.

(संपर्क: मो.९७६५४७०००२)