पुणेः राज्यात पाणीटंचाईच्या काळात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या शेततळ्यांच्या (Farm Pond) अस्तरीकरणासाठी यंदा ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून वैयक्तिक शेततळ्याच्या अस्तरीकरणाला अनुदान दिले जाईल. अस्तरीकरणामुळे शेतातील तळ्यात पाण्याचा सुरक्षित साठा उपलब्ध होतो. साठवलेले पाणी झिरपून जाऊ नये, तसेच टंचाईच्या काळात फळबागा वाचविण्यासाठी या पाण्याचा वापर होण्यासाठी अस्तरीकरणाला ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार २८ हजारांपासून ते ७५ हजार रुपयांपर्यंत तळ्याच्या आकारानुसार अस्तरीकरणाला अनुदान मिळेल.

१५ × १५ × ३ मीटरच्या अस्तरीकरणासाठी २८,२७५ रुपये, तर २० × १५ × ३ मीटरसाठी ३१,५९८ रुपये, २० × २० × ३ मीटरसाठी ४१,२१८ रुपये, २५ × २० × ३ मीटरसाठी ४९,६७१ रुपये, २५ × २५ × ३ मीटरसाठी ५८,७०० रुपये, ३० × २५ × ३ मीटरसाठी ६७,७२८ रुपये, तर ३० × ३० × ३ मीटरच्या अस्तरीकरणाला ७५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल.

सामूहिक शेततळ्यासाठी मात्र १०० टक्के अनुदान मिळेल. ३४ × ३४ × ४.७० मीटर आकारमान असलेल्या सामूहिक शेततळ्यावर जर दोन ते ५ हेक्टरपर्यंत किंवा त्यापेक्षा जादा फलोत्पादन क्षेत्र असल्यास त्यासाठी तीन लाख ३९ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. मात्र फलोत्पादन क्षेत्र एक ते दोन हेक्टरच्या दरम्यान असल्यास २४ × २४ × ४ मीटर आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी पावणेदोन लाख रुपये अनुदान मिळेल.

...इथे करा अर्ज

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकरी थेट ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. योजनांबाबत माहिती हवी असल्यास कोणत्याही कृषी सहायक, पर्यवेक्षक किंवा कृषी कार्यालयाशी संपर्क करता येईल, असे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.