नैसर्गिक शेतीच्या (Natural Farming) माध्यमातून हवामान बदलामुळे (climate change) कृषी क्षेत्रासमोर निर्माण झालेल्या समस्यांवर मात करता येईल तसेच मातीचा पोतही सुधारेल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेंद्रिय (Organic Farming) व नैसर्गिक शेती (Natural Farming) पद्धती अंगिकारल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत शक्य होणार असल्याचं जम्मू काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी म्हटलं आहे.
शेर ए कश्मीर युनिव्हर्सिटी ऑफ ऍग्रीकल्चर अँड टेक्नॉलॉजी- जम्मू तर्फे (SKUAST) आयोजित नैसर्गिक शेतीवरील (Natural Farming) पहिल्या विभागीय परिसंवादात सिन्हा बोलत होते.
नैसर्गिक शेती; मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणीय व्यवस्थेचे पुनर्स्थापना या विषयावर आयोजित दोन दिवसांच्या परिसंवादात नैसर्गिक शेती (Natural Farming), सेंद्रिय शेती (Organic Farming), कृषी यांत्रिकीकरण (Farm mechanisation), शाश्वत शेती (Sustainable Farming), हवामान बदल (climate change), पर्यावरणाचा ऱ्हास अशा अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
गेल्या एक-दोन वर्षांत जम्मू काश्मीरमधील नैसर्गिक शेतीखालील लागवड क्षेत्रात वाढ झाल्याचं सिन्हा यांनी सांगितले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दीर्घकाळासाठी नैसर्गिक शेती केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात निश्चितपणे कपात करता येईल. तसेच उत्पादनाचे प्रमाण वाढल्यामुळे शेतकऱ्याच्या आर्थिक उत्पादनातही वाढ होणे शक्य आहे. कृषी विभागाने ९ लाख शेतकऱ्यांना यावर्षी संकरित बियाणे उपलब्ध करून दिले आहे.
शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत करून भागत नाही, त्यांच्या शेतीकामात तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता करता येईल? त्यांना बाजारपेठा कशा उपलब्ध करून देता येतील? याचाही विचार करण्याची गरज असल्याचं सिन्हा म्हणालेत.
विशेषतः आपल्याकडील छोट्या अन अल्पभूधारकांची संख्या पहाता त्यांना शेती परवडायची असेल तर हे उपाय राबवणे अनिवार्य आहे. जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करून उत्पादनाचे प्रमाण वाढवायचे असेल, त्या उत्पादनाला रास्त दर देणारी बाजारपेठ मिळवून द्यावी लागेल.
रासायनिक खतांच्या सततच्या वापराने शेतजमिनींमधील पोषक घटक, सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाण घटले आहे. त्यासाठी सेंद्रिय (Organic Farming), नैसर्गिक शेती (Natural Farming) पद्धतीचा वापर करावा लागेल. त्याला तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी लागेल, असेही सिन्हा यांनी म्हटले आहे.
जम्मू काश्मीरच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी २८३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील ६४६ कोटी रुपये फलोत्पादन विभागाला देण्यात आले आहेत. दुग्धविकास व मेंढीपालन क्षेत्राच्या विकासासाठी ३९२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही सिन्हा यांनी नमूद केले आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.