अकोला ः नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत (POCRA) अकोला जिल्ह्यात आजवर वाटप झालेल्या अवजारे बँक (Implements Bank) घटकामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमिततेचा संशय असून, याची एकाच वेळी चौकशी करण्याची शिफारस गेल्या काळात स्थापन झालेल्या चौकशी समितीने केली होती.

मात्र याबाबत अद्याप पुढे काहीही झालेले नसल्याने ही शिफारस गुंडाळल्या गेली की काय असा संशय व्यक्त होत आहे. अशा प्रकारच्या चौकशीअभावी अवजारे बँकवाटपात नेमका घोळ झाला किंवा नाही, हेही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

अकोला जिल्ह्यातील विविध तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी वाशीम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांच्या अध्यक्षतेत समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने वेळोवेळी भेटी देऊन विविध मुद्द्यांची चौकशी केली. समितीने आपला अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे सादरही केलेला आहे.

या समितीने ‘पोकरा’ची अवजारे बँकवाटप घटकाचीही चौकशी केली होती. तेव्हा रँडम पद्धतीने काही गट, शेतकरी कंपनीने घेतलेल्या अवजारे बँकेची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान अनियमिततेचा संशय आला. एका ठिकाणी तर यंत्र खरेदी न करताच देयक वसूल केल्याचा संशय आला.

परिणामी, जिल्ह्यातील सर्वच अवजारे बँकांची एकाचवेळी चौकशी करण्याबाबत समितीने शिफारस केल्याचे सांगितले जात होते. या शिफारशीवर विभागीय स्तरावरून पुढे कुठलीही कार्यवाही झाली किंवा नाही, हे अद्याप समजू शकलेले नाही.

चौकशी गरजेची

जिल्ह्यात पोकरा प्रकल्पांतर्गत योजना राबवताना मोठ्या प्रमाणात मनमानी कारभार झाल्याचे मुंबई मुख्यालयापर्यंत ज्ञात आहे.

वैयक्तिक लाभाच्या शेळीपालन वाटपात झालेल्या गोंधळामुळे तर राज्यस्तरावर हा घटक पोकरा प्रकल्पातून वगळण्यात आला. इतर बाबींमध्येही अनियमिततांचा संशय चौकशी समितीनेच व्यक्त केल्याची खमंग चर्चा कृषी विभागात आहे.

मात्र याची चौकशी पुढे का जात नाही, हे गौडबंगाल बनलेले आहे. त्रयस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी झाली तर प्रकल्पात नेमके काय घोळ झाले किंवा नाहीत, याची वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते. संशयाचे ढग दूर होऊ शकतात. यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.