Agriculture Scheme शासनाकडून आदिवासी कल्याणाच्या (Tribal Welfare) गप्पा होत असताना त्यांच्यासाठी असलेल्या कृषी योजनांना निधीच उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तब्बल १२०० शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव लालफितीत अडकले आहेत.

अमरावती जिल्ह्याच्या मेळघाट परिसरात आदिवासी शेतकऱ्यांव्दारे पारंपरिक पिकांच्या उत्पादकता वाढीचे प्रयत्न होत आहेत. त्याकरिता सिंचन वाढीसाठी हे शेतकरी सरसावले आहेत. याच आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा कृषी क्रांती विहीर योजना’ राबविली जाते.

पाइप, कृषिपंप, सौरऊर्जा पंप, शेतीला लागणाऱ्या साहित्य आदीचा योजनेत समावेश आहे. दुर्गम मेळघाटातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरत आहे. मात्र निधीची उपलब्धता वेळेवर होत नसल्याने शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.

शासनाने पारदर्शी प्रक्रियेचा हवाला देत मॅन्युअल प्रस्तावाऐवजी ऑनलाइन प्रक्रियेला प्रोत्साहन दिले. त्यामध्ये अर्ज करण्यापासून ते अनुदान वितरण या साऱ्या बाबी पोर्टलच्या माध्यमातून होतात.

शेतकरी निवडीकरिता लॉटरी देखील ऑनलाइन पद्धतीने काढली जाते. मात्र ऑनलाइन अर्ज सुद्धा आता दुर्लक्षित होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

धारणी व चिखलदरा तालुक्‍यातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे २०२० ते २०२२ या वर्षात १२०० अर्ज पडून आहेत. ही प्रक्रिया रखडत ठेवत प्रशासनाकडून लाभार्थी निवडीसाठी नव्याने अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अधिक रोष आहे.

अनुदान रक्कम वाढविण्याची मागणी

महात्मा गांधी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत चार लाख, तर मेळघाटातील शेतकऱ्यांसाठी ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती’ व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे असलेल्या योजनेतील विहिरींसाठी अडीच लाख रुपये अनुदान मिळते. उर्वरित रक्‍कम लाभार्थ्यांना खर्च करावी लागत असल्याने अनुदान रक्‍कमेत वाढ करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.