मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘महामदत’ या ॲप आणि पोर्टला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी ६७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी जी प्रकिया विकसित करण्यात आली आहे. त्यात मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली होती.

राज्यातील दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता तयार केली आहे. यात दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अनिवार्य आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक निश्चित केले आहेत. शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या या मूल्यांकनात मानवी हस्तक्षेप कमी राहावा आणि चुका टाळाव्यात यासाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र रिमोट सेटिंग्ज ॲप्लिकेशन सेंटरच्या सहकार्याने महामदत हे ॲप आणि पोर्टल विकसित करण्यात आले होते. सरकारशी या संस्थेने २०१८ मध्ये सामंजस्य करार केला होता. या प्रणालीची मुदत २०२१ च्या रब्बी हंगामापर्यंत होती. यापुढील कामकाजासाठी या कंपनीला मुदतवाढ मिळते की अन्य कंपनी नवे पोर्टल आणि अॅप विकसित करते याकडे लक्ष लागले होते. नुकत्याच झालेल्या विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.

या प्रणालीत गरजेनुसार अद्ययावतीकरण करण्याची अट घालण्यात आली असून यंदाच्या खरीप हंगामापासून पुढील तीन वर्षे ही प्रणाली सुरू ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी प्रतिवर्षी २२ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार यंदा आणि २०२३-२४ या खरीप हंगामातील दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. ही कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर संबंधित कंपनीस प्रतिवर्षी २२ लाख ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.