ओडिशा सरकारने 'नुखाई' सणाच्या निमित्ताने राज्यातील शेतकऱ्यांना एक भेट दिली आहे. ओडिशा सरकारच्या कालिया योजनेंतर्गत (Odisha KALIA Scheme) राज्यातील ४१ लाख अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह ८५ हजार भूमिहीन शेतकऱ्यांना (Landless Farmer) एकूण ८६९ कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात येणार आहेत. सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येणार आहेत.

ओडिशामध्ये शेतकऱ्यांसाठी कृषक असिस्टन्स फॉर लाईव्हलीहूड ॲन्ड इन्कम ऑग्मेन्टेशन (कालिया) (Krushak Assistance For Livelihood And Income Augmentation) योजना राबवली जाते. त्याअंतर्गत डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शेतकऱ्यांना संबोधित केले. ते म्हणाले, ``कालिया योजना ही देशातील सर्वोत्तम योजना आहे. या योजनेमुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये आशा आणि आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. तसेच यातून भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाचे रक्षण करण्यास मदत झाली आहे.``

पटनायक पुढे म्हणाले की, मे महिन्यात झालेल्या अक्षय्य तृतीयेनिमित्तही शेतकरी बांधवांना ८०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली होती. या मदतीमुळे त्यांना शेतीकामासाठी हातभार लागला असेल. यावेळी त्यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदत करण्याचे आश्वासन दिले. अधिकाऱ्यांनी पुरामुळे झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेऊन शक्य तितक्या लवकर अहवाल सादर करावेत, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अहवाल लवकर आल्यास शेतकऱ्यांनाही तात्काळ मदत पुरवता येईल, असे ते म्हणाले.

यावेळी शेतकऱ्यांच कौतुक करताना पटनायक म्हणाले की, शेतकऱ्यांमुळे राज्याची मान उंचावली आहे. अन्नसुरक्षेमध्ये योगदान देऊन त्यांनी राज्याला नावलौकिक मिळवून दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जनता शेतकऱ्यांची ऋणी आहे. कालिया योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दरवर्षी दोन हप्त्यांमध्ये चार हजार रुपये जमा केले जातात. विशेष म्हणजे भूमिहीन शेतमजूर, पूरक उद्योग करणारे शेतकरी आदी घटकांसाठी स्वतंत्र तरतूद आहे. त्यांनाही थेट आर्थिक साहाय्य केले जाणार आहे. शिवाय सर्व शेतकऱ्यांना बिनव्याजी पिककर्ज देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. विमा, पिककर्ज, जोडधंदे, निविष्ठा आदींचा एकत्रित विचार या योजनेत आहे. ही योजना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी आणि रयतु बंधु योजनेच्या तुलनेत अधिक सर्वसमावेशक आहे.