येवला : भाजप सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेमुळे (Farm Pond Scheme) अनेक दुष्काळी पट्ट्यातील (Drought Belt) शेतकऱ्यांच्याही वाटर बँक (Water Bank) तयार झाल्या. यामुळे आठमाही शेती करणारे शेतकरीही बागायतदार होऊ शकले होते. पण २०२० पासून ही योजना कोमात गेली असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आता इच्छा असूनही शेततळे (Farm Pond) मिळेनासे झाले आहे.

आता नव्या सरकारने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन कृषी योजनेतून शेततळे देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचे स्वरूप मर्यादित आहे. त्यामुळे मागेल त्याला शेततळे या धर्तीवर योजना राबविण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. दुष्काळावर मात करण्यासह शेती उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शाश्‍वत सिंचन सुविधा निर्माण करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी मागेल त्याला शेततळे ही योजना अनुदान पद्धतीने राबवण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेण्यात आला आहे.

मात्र, शेततळ्यासाठी किमान अडीच लाखांचा खर्च येत असताना शासन केवळ ५० हजार रुपये देत असल्याने ही योजना सुरवातीला नाराजीत अडकली होती. तरीही पहिल्या वर्षी व नंतरही जोरदार प्रतिसाद मिळाला होता. या योजनेतून जिल्ह्यात सुमारे नऊ हजारांवर शेततळे झाले. मागेल त्याला शेततळे योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनासाठी आधार मिळाला असून अनेक गावात पीक पद्धतीत वेगाने बदल घडून येत आहे.

शेततळ्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना रब्बी व उन्हाळी पिके घेणे शक्य होत आहे. एप्रिल २०१६ पासून योजना सुरू झाल्यानंतर एकट्या येवला तालुक्यातून तब्बल ४ हजार ६१८ शेतकऱ्यांनी शेततळ्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केले आहे. तर योजनेतून दोन हजारांवर तळे पूर्ण होऊ शकले आहेत.

कृषी विभागामार्फत शेततळे बाबत जागृती केल्याने व महत्त्वही पटल्याने शेतकरी याकडे वळले आहे. किंबहुना अवर्षणप्रवण भागातील शेतकरी पावसाळ्यात शेततळे पाण्याने भरून ठेवत असून या पाण्यावर उन्हाळ्यात भाजीपाल्यासह उन्हाळी कांद्याची पिके देखील घेऊ लागल्याने दुष्काळी शेतकरी बागायतदार होऊन शकले आहे.

जिल्ह्यात यावर्षी होणार ६०५ शेततळे

ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजपाची ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही यशस्वी योजना गुंडाळत ठाकरे सरकारने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये वैयक्तिक शेततळ्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन ५० हजाराचे अनुदान ७५ हजार रुपये केले आहे. चालू वर्षी या योजनेतून राज्यात १३ हजार ५०० शेततळे करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.

त्यात अनुसूचित जातीसाठी १ हजार १०, अनुसूचित जमातीसाठी ७७०, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ११ हजार ७२० लक्ष्यांक आहे. तर नाशिक जिल्ह्यासाठी ६०५ शेततळे करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र सद्यःस्थितीत येवला तालुक्यात हजारावर शेतकरी प्रतिक्षेत असल्याने पूर्ण जिल्ह्यात ६०५ शेततळे यांचे काय होणार हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.