Chhatrapti Sambhajinagar : ‘‘सरकार कधीपर्यंत थकित पीकविमा अनुदान हप्ता कंपनीकडे भरणार आहे, या संदर्भात निश्‍चित वेळापत्रक सादर करावे. राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता येईपर्यंत पीकविमा कंपनीने न थांबता शेतकऱ्यांना ५० टक्के नुकसान भरपाई द्यावी, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने व्यक्त केली आहे,’’ अशी माहिती या प्रकरणातील विधिज्ञ अॅड. अजित काळे यांनी दिली.

परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे हेमचंद्र शिंदे, विश्‍वंभर गोरवे, गोविंद लांडगे, माधव घून्नर यांनी खरीप व रब्बी हंगाम २०२० मधील एकूण थकित ६१.१५ कोटी रुपये पीकविमा रक्कम १२ टक्के व्याजासह मिळण्यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. काळे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेली आहे.

परभणी जिल्ह्यातील खरीप २०२० मधील ७२ हजार ३९७ शेतकऱ्यांची ५५.१० कोटी रुपये व रब्बी २०२०-२१ मधील १२ हजार ३०० शेतकऱ्यांची ६.०५ कोटी रुपये पीकविमा नुकसान भरपाई रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे थकित आहे. राज्य सरकार व विमा कंपनीतील वादामुळे ही भरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.

राज्य शासनाने खरीप २०२० मधील १५६.१४ कोटी रुपये व रब्बी २०२०-२१ मधील पूर्ण ३४.५८ कोटी रुपयांचा अनुदान हप्ता कंपनीस दिलेला नाही. केंद्र शासनाने देखील खरीप २०२० मधील १३०.५७ कोटी रुपये व रब्बी २०२०-२१ मधील पूर्ण ३४.५८ कोटी हप्ता कंपनीस दिलेला नाही.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व वाय. जी. खोब्रागडे यांनी या प्रकरणी आपल्या आदेशात राज्य सरकारला कधीपर्यंत थकित पीकविमा अनुदान हप्ता भरणार, असे विचारले. तसेच या संदर्भात निश्‍चित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले. या शिवाय शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्‍शाचा पीकविमा हप्ता कंपनीकडे जमा केला. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, त्याची नुकसान भरपाईदेखील निश्‍चित केली आहे.

हप्ता येईपर्यंत कंपनीने ५० टक्के भरपाई द्यावी

विमा कंपनी ‘केंद्र शासनाच्या सुधारित पीकविमा मार्गदर्शक तत्त्व २०२० मधील १३.१.८’ नुसार राज्य शासनाचा दुसरा पीकविमा अनुदान हप्ता मिळाल्याशिवाय भरपाई दिली जाऊ शकत नाही, असे म्हणते आहे. असे म्हणून विमा कंपनी स्वतःचा बचाव करू शकत नाही. हप्ता येईपर्यंत कंपनीने न थांबता शेतकऱ्यांना ५० टक्के भरपाई द्यावी, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.

याचिका प्रातिनिधिक म्हणून गृहीत

अॅड. काळे यांनी हा विषय संपूर्ण राज्याचा असल्यामुळे ही याचिका प्रातिनिधिक म्हणून गृहीत धरावी, अशी न्यायालयास विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने आपल्या आदेशात या विषयात अनावश्यक याचिका टाळण्यासाठी ही याचिका प्रातिनिधिक स्वरूपात गृहीत धरत असल्याचे नमूद केले आहे, असे ॲड. काळे यांनी सांगितले.