येत्या १ जुलैपासून पंजाबमधील जनतेला ३०० युनिट मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शनिवारी (दिनांक १६ एप्रिल) ही घोषणा केली आहे.

चंदीगड येथील एका कार्यक्रमात मान यांनी ही घोषणा केली आहे. येत्या १ जुलैपासून सर्वसामान्य जनतेला घरगुती वापरासाठी दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज पुरवण्यात येणार आहे. औद्योगिक क्षेत्राला पूर्वीप्रमाणेच आहे त्या दराने वीज पुरवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मोफत वीज पुरवठ्यात कसलाही बदल करण्यात आला नसल्याचे मान म्हणाले आहेत.

पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने जो जाहीरनामा प्रकाशित केला होता. त्यात ३०० युनिटपर्यंत मोफत विज पुरवठ्याचे आश्वासन समाविष्ट होते. दिल्लीप्रमाणेच पंजाबमधील जनतेच्या मनावरही आम आदमी पक्षाच्या या घोषणेचा परिणाम झाला. पंजाबमध्ये 'आप'ला सत्ता स्थापनेचा कौल मिळाला.

यासंदर्भातील निर्णयासाठी नुकतीच दिल्लीत एक बैठक पार पडली होती. मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्यात झालेल्या दीर्घ चर्चेअंती पंजाबमधील जनतेला ३०० युनिट वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंजाबचे मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, ऊर्जा सचिव दिलीप कुमार, पंजाब राज्य वीज महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव सिंग शरन यावेळी हजर होते. मोफत वीज पुरवठ्यामुळे राज्याला आणखी किती खर्च करावा लागेल? यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती.

पंजाबमधील वीजगळती, वीजचोरीच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यात राज्यभरात स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स बसवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. राज्य सरकारने स्मार्ट मीटर्स लावण्याची तयारी दाखवली, मात्र मोफत वीज द्यायची असल्याने प्रीपेड मीटर्सला विरोध केला आहे.

आधीच पंजाबची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. राज्यावर २८२ लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. त्यातला मोठा हिस्सा हा शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या सवलतीच्या दरातील वीजपुरवठ्याचा आहे. शेतकऱ्यांसोबतच आता सर्वसामान्य जनतेला सरसकट ३०० युनिट वीज मोफत पुरवण्याच्या निर्णयामुळे राज्यावर अधिक कर्जाचा भार पडणार आहे.