Satara News : सातारा जिल्ह्याकरिता बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय (Balasaheb Thackeray Agriculture Business) व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत ३६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उपप्रकल्प उभारणीसाठी प्राथमिक मान्यता दिली आहे.

त्यापैकी १९ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी (farmer producer Company) सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्याकडून देण्यात आली आहे.

हा जागतिक बँक अर्थसाह्यित प्रकल्प असून, शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. प्रकल्पाचा कालावधी २०२०-२१ पासून २०२६-२७ पर्यंत ७ वर्षांचा आहे. या प्रकल्पामध्ये मूल्य साखळी विकास यावर भर देण्यात आला आहे.

मूल्य साखळी म्हणजे शेतमालाच्या उत्पादनापासून उपभोगापर्यंत सर्व कार्यांची व ती कार्ये करणाऱ्या सर्व घटकांची साखळी होय.

साखळीत शेतीमालाच्या उत्पादनपूर्व कृषी निविष्ठा पुरवठा करणारे पासून शेतीमालाचा उपभोग घेणाऱ्या ग्राहकांपर्यंत सर्व घटकांचा व त्यांच्या कार्याचा समावेश होतो. उदा. बियाणे व खते उत्पादक व विक्रेते, शेतीमाल उत्पादक शेतकरी, वाहतूकदार, अडते, खरेदीदार व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहक. तसेच पूरक घटकांमध्ये बँका, विमा कंपन्या इ. घटकांचा समावेश होतो.

स्मार्ट प्रकल्पातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यामार्फत मूल्य साखळी विकासाचे उपप्रकल्प राबविले जाणार आहेत. या उपप्रकल्पांना प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद स्मार्ट प्रकल्पात आहे. अशा उपप्रकल्पातून गोदाम, शीतगृहे, अवजारे बँका, प्रक्रिया उद्योग आणि अशा पायाभूत सुविधा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत उभ्या केल्या जाणार आहेत. सातारा जिल्ह्याकरिता एकूण ३६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्राथमिक मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फलोत्पादन विषयक उपप्रकल्पांची जास्तीत जास्त किंमत ५ कोटी रुपयांपर्यंत आणि धान्यवर्गीय पिकांच्या उपप्रकल्पांची किंमत ३ कोटी ३३ लाख रुपयांपर्यंत असावी. प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्के म्हणजे अनुक्रमे ३ कोटी आणि २ कोटी रुपयांपर्यंत अधिकतम अनुदान शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळू शकेल.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रकल्प किमतीच्या किमान ४० टक्के हिस्सा स्वतःला उभा करावयाचा आहे. यासाठीचा निधी शेतकरी उत्पादक कंपन्या मुख्यतः बँकांकडून कर्ज घेऊन उभ्या करतील. तथापि, बँक कर्ज घेण्याची सक्ती नाही.

जिल्ह्यातील ६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरित केला असून, २ शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्रक्रिया युनिट बांधकामास सुरुवात झालेली आहे पुढील ४ ते ५ महिन्यांत हे प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित होणार आहेत.