मिलिंद आकरे, दिगंबर साबळे

देशात शेतीमालाचे उत्पादन (Agriculture Produce) वाढत आहे. त्यामुळे काढणीपश्‍चात (Post Harvesting Processing) किंवा अन्न प्रक्रिया (Food Processing) क्रांती आणि मूल्यवर्धानाची गरज आहे. कृषी क्षेत्रात विशेष संशोधन आणि विकास या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. कृषी विभागाने फलोत्पादन विषयक अनेक योजना राबविल्या आहेत. परिणामी, राज्यामध्ये विपुल प्रमाणात फळ भाजीपाल्याचे विक्रमी उत्पादन होऊ लागले आहे. नाशिवंत मालावर विविध प्रक्रिया करून त्याची साठवणूक व विक्री व्यवस्थेचे सक्षम असे जाळे निर्माण केल्यास देशात व परकीय बाजारपेठेत मोठ्या संधी उपलब्ध आहे. झपाट्याने बदलत चाललेल्या जनजीवन आणि राहणीमान यामुळे प्रक्रियायुक्त पदार्थ ही काळाची गरज आहे. (Government Scheme For Agriculture)

असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी केंद्र शासन साह्यित आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्य व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना व स्तर उंचावणे, तांत्रिक, आर्थिक व स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन व्यवसायासाठीचे अर्थसाह्य देण्यात येते. नव्याने स्थापित होणाऱ्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना आणि सद्यःस्थितीत कार्यरत उत्पादनांमधील वैयक्तिक लाभार्थी प्रकल्पाचे विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण/ स्तरवृद्धी यासाठी पात्र प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के कमाल रक्कम १० लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य अर्थसाह्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.

योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी ः

१) योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभार्थी, बेरोजगार युवक/युवती, महिला, स्वयंसाह्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था लाभ घेऊ शकतात.

२) नाशिवंत शेतीमाल जसे फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्स्योत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशू-उत्पादन, किरकोळ वन उत्पादने इ. मध्ये सद्य:स्थितीत व्यवसाय कार्यरत असावा किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करावा.

३) या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण घटकाच्या प्राप्त मार्गदर्शक सूचनेनुसार जिल्हास्तरीय संस्थेमार्फत (DLIS) या योजनेतील लाभार्थ्यांना तसेच नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना योजनेच्या वर्गवारी (कॅटेगिरी १ किंवा २) नुसार प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यानुसार प्रशिक्षण संस्थेची नेमणूक आयुक्त कृषी यांच्या मान्यतेनुसार केली जाते.

४) केंद्र शासनाच्या क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण या घटकाच्या प्राप्त मार्गदर्शक सूचनेनुसार पुणे जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे यांची नेमणूक झाली आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेच्या पुणे जिल्ह्यातील १७० लाभधारकांना आणि नवीन उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अशारीतीने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संस्थेची नेमणूक कृषी विभागामार्फत केलेली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे.

यांच्यासाठी योजनेचे प्रशिक्षण ः

१) नवीन/कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक.

२) अन्न प्रक्रिया मधील स्वयंसाह्यता गट/शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्था इत्यादींचे सदस्य.

३) अन्न प्रक्रिया उद्योगातील कुशल कामगार.

प्रशिक्षणाचा उद्देश ः

i) योजनेअंतर्गत क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण हा महत्त्वाचा घटक आहे.

ii) नवीन किंवा कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक यांची उद्योजकीय क्षमता बळकट करणे.

iii) अन्न प्रक्रिया उद्योगामधील कामगार वर्गाला अन्न हाताळणे, अन्न सुरक्षा, स्वच्छता या विषयाबाबत प्रशिक्षण.

iv) उद्योजकता विकास प्रशिक्षणामध्ये व्यवसाय संधी ओळखणे, व्यावसायिक आराखडा तयार करणे, नोंदणी आणि परवाने विषयाबाबत प्रशिक्षण.

v) उत्पादन प्रक्रिया तंत्रज्ञान, मशिनरी, मूल्यवर्धन, पॅकिंग, साठवणूक, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग, अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता मानके या विषयाबाबत प्रशिक्षण.

vi) प्रकल्प यशस्वितेसाठी जिल्हा संसाधन व्यक्तीकडून केंद्र शासन साह्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना अवलोकन व मार्गदर्शक सूचना याबाबत मार्गदर्शन.

vii) अन्न प्रक्रिया उद्योग संबंधित नियम, नियमन, आणि विविध परवाना प्रक्रिया- FSSAI,NABL LAB, GMP,GHP, GLP याबाबत मार्गदर्शन.

viii) नवीन कृषी उद्योग व्यावसायासाठी बँकांचे पतपुरवठा धोरण याबाबत मार्गदर्शन.

ix) प्रक्रिया उद्योग आणि त्याचे डिझाइन, उद्योगाची उभारणी, यंत्रसामग्री आणि जागेची निवड.

x) कृषिमाल निर्यातीचा वाव व संधी, कृषिमाल निर्यातीची कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन.

xi) उद्योग व्यवसायामध्ये वित्तीय व्यवस्थापन त्याच बरोबर उद्योग यशस्वी करण्यासाठी विपणन व्यवस्था, मीडिया, जाहिरात या बाबी उत्पादन घेण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या कशा आहे याबाबत सखोल मार्गदर्शन.

योजनेचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचे वर्गीकरण ः

लाभार्थी वर्गवारी -१ :

i) ज्या अर्जदारांचा (वैयक्तिक /गट) योजनेअंतर्गत प्रस्तावास कर्ज मंजूर झालेले आहे अशा लाभार्थी यांना लाभार्थी वर्गवारी-१ संबोधण्यात येते.

ii) या लाभार्थी यांचे केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार ५० तासांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेण्यात येते.

लाभार्थी वर्गवारी-२ ः

i) नवीन/ कार्यरत अन्न प्रक्रिया उद्योजक ज्यांनी योजनेअंतर्गत अर्ज सादर किंवा ज्यांचे कर्ज नामंजूर झाले आहेत, त्यांना प्राधान्य आणि अन्न प्रक्रियामधील कामगार यांना लाभार्थी वर्गवारी-२ संबोधण्यात येते.

ii) या लाभार्थी यांचे केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार २४ तासांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेण्यात येते.

-------------------------------------

संपर्क ः मयूर पवार, ८३०८३२०३६० (प्रशिक्षण समन्वयक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे)