नांदेड : ‘‘मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना २०२२-२३ (Food Processing Scheme) पासून पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. यात समूह आधारित प्रक्रिया उद्योगाशी (Processing Industry) निगडित काढणीपश्‍चात पूर्वप्रक्रियेतील केंद्रांचा समावेश आहे. ही योजना ‘क्रेडिट लिंकड बॅक एन्डेड सबसिडी’ या तत्त्वानुसार आहे.

इच्छुकांनी प्रकल्पासाठी बँकेची कर्ज मंजुरी घेतल्यानंतर विहित नमुन्यात अर्ज, सविस्तर प्रकल्प आराखडा व आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव शुक्रवार (ता.३०) पर्यंत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत,’’ असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी केले.

या योजनेत तीन उपघटकांचा समावेश आहे. यात कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना (नवीन प्रकल्प उभारणी), कार्यरत असलेल्या कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे स्तरवृध्दी विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करणे, मूल्यवर्धन, शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, यासाठी पात्र लाभार्थी, वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नव उद्योजक, ॲग्रिगेटर, भागीदारी प्रकल्प, भागीदारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट-संस्था-कंपनी, स्वयंसाह्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था व खासगी संस्थांचा समावेश आहे.

‘‘या योजनेत कारखाना मशिनरी व प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणाऱ्या दालनांच्या बांधकाम खर्चाच्या ३० टक्के अनुदान (कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये) अनुदान देय आहे. तसेच अन्न प्रक्रिया प्रकल्पासाठी CFTRI, NIFTEM, SAU इत्यादी केंद्रे, राज्य संस्थांकडून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती साठी प्रशिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के आर्थिक साह्य देय राहील,’’ असेही प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.