मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालासाठी (Agriculture Production), सुरक्षित गोदाम (agriculture Warehouse) हे मागणी आणि पुरवठा (Demand Supply) यांच्यातील समन्वय राखण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, उत्पादनांचे सुरक्षित संरक्षक म्हणून गोदामांना (Warehousing) परवानगी दिल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ विनिमय किंवा वित्तसाह्य याचा लाभ गोदाम व्यवस्थेमुळे होऊ शकतो.

गोदाम साठवणूक क्षमता ः

शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि सहकारी संस्था यांनी गोदाम उभारणीचा विचार करताना प्रत्यक्ष किती क्षमतेचे गोदाम असावे, याबाबत चाचपणी करणे आवश्यक आहे. वेअरहाउसिंग क्षमता किंवा गोदाम क्षमतेच्या आवश्यकतेचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी साठवण्यायोग्य उत्पादनाचे वर्तमान, अंदाजित पीक पद्धती, हंगामातील अंदाजित उत्पादन आणि सभोवतालच्या क्षेत्राच्या मागणी विषयक माहितीचे संकलन करणे आवश्यक आहे.

पुढील काळात देश एकसंध कृषी बाजार म्हणून उभारणीच्या अनुषंगाने, गोदामांची साखळी निर्माण करण्यासाठी गोदामांची क्षमता, आकारमान व ठिकाणे यांचे क्लस्टर निर्माण करून शेतीमाल उपलब्धतेनुसार त्यांची विभागणी व त्यानुसार वाहतूक व्यवस्थापन केले जाऊ शकते. यामध्ये कृषी उत्पादनाचे जीवनमान (टिकवण क्षमता), निर्यात आयात धोरण, उपभोगाचा ट्रेंड इत्यादी (शेतीमाल वापरविषयक मागणी व पद्धती) यांचाही समावेश होतो.

१) ज्या भागात गोदाम उभारणीची आवश्यकता अथवा नियोजन करायचे आहे, त्या भागातील वरील माहिती व्यतिरिक्त पीक पद्धती व शेतीमाल उत्पादन, सद्यःस्थितीतील साठवणूक व्यवस्था, इतर बाजारपेठा, प्रक्रिया उद्योग यासह वाहतूक व शेतमजूर यांची माहिती आवश्यक आहे.

शेतीमाल उत्पादनामध्ये शेतीमाल काढणी ही घटना वारंवार घडणारी नसली तरी ती विशिष्ट वेळेपुरती मर्यादित असते, तर शेतीमाल वापर वर्षभर सतत होत असतो. प्रत्येक पिकाचा साठवणुकीचा कालावधी पिकाच्या प्रकारानुसार निर्धारित करणे आवश्यक असून, साठवणुकीचा कालावधी त्यानंतरच्या येणाऱ्या पिकाच्या कापणीच्या वेळेपर्यंत शक्यतो राहता कामा नये.

२) शक्यतो चालू हंगामातील गोदामात जमा झालेले अथवा जमा केलेला शेतीमाल हा पुढील काढणीच्या हंगामापूर्वी विकून अथवा वितरित करून गोदामातील जागा रिकामी करणे आवश्यक असते. खासगी अथवा शासकीय गोदाम यंत्रणेनुसार शेतीमाल साठवणूक व वितरण नियोजन हे शेतीमालाचा उपयोग, शेतीमाल साठवणारा वर्ग, साठवणुकीचा हेतू व वाहतूक व्यवस्था यावरही अवलंबून असते.

३) शेतीमाल साठवणूक नियोजन हे शक्यतो खरीप किंवा रब्बी हंगामामध्ये केले जाते. तेलबियांच्या बाबतीत, प्रामुख्याने भुईमूग, मोहरी आणि सोयाबीन (एकूण तेलबिया उत्पादनाच्या जवळपास ८० टक्के) यांचा समावेश साठवणुकीमध्ये असतो. मोहरी हे प्रमुख रब्बी पीक असून, फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान या पिकाची कापणी केली जाते.

सोयाबीन काढणीचा महिना ऑक्टोबर व नोव्हेंबर असतो, म्हणजेच नोव्हेंबरमध्ये सोयाबीन काढणी हंगाम भुईमुगाच्या काढणीशी एकरूप होतो किंवा दोन्ही तेलबियांचे काढणी हंगाम एकाच वेळेस येतात. तसेच दोन्ही पिकांचे योगदान तेलबिया उत्पादनाच्या सुमारे ५५ टक्के आहे. दोन्ही पिकांचे उत्पादन साधारणपणे ४ ते ६ महिने टिकते आणि हीच साठवण क्षमता उर्वरित तेलबियांच्या उत्पादनाच्या साठवण क्षमतेप्रमाणेच आहे. त्यामुळे या पिकांकरिता गोदामाची आवश्यकता ही एकूण विक्रीयोग्य उत्पादनाच्या ५५ टक्के आहे.

३) साखरेच्या बाबतीतही असेच उदाहरण पाहावयास मिळते. ऊसतोडणीचा हंगाम नोव्हेंबरमध्ये सुरू होऊन एप्रिलमध्ये बंद होतो. साखर कारखाने याच कालावधीत चालविले जातात. म्हणजेच नोव्हेंबरपासून साखरेचे उत्पादन एप्रिलपर्यंत म्हणजेच ५ महिन्यांच्या कालावधीत केले जाते. साखर टिकवण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त ६ महिने गृहीत धरल्यास, उत्पादित साखरेची साठवणुकीची आवश्यकता ६० टक्के असते.

विक्रीयोग्य शेतीमालाची आकडेवारी, शेतीमालाचे एकूण उत्पादन व गोदामातील साठवणूक क्षमता याचा संपूर्ण माहितीसह विचार केला तर गोदाम क्षमता ही पुरेपूर उपलब्ध असल्याचे कुठेही दिसून येत नाही. वास्तविक केंद्र व राज्य शासनाच्या गोदामविषयक विविध योजनांच्या माध्यमातून तयार झालेली गोदामे, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ, विविध सहकारी संस्थाकडील उपलब्ध गोदामे, खासगी संस्था व कंपन्या यांच्या माध्यमातून विविध स्तरावर साठवणुकीकरिता तयार केलेली गोदामे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्प जसे की पोकरा, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांचे माध्यमातून निर्माण झालेली गोदामांची साठवणूक क्षमता, अशा माध्यमातून सद्यःस्थितीत गोदामाच्या संख्येत व साठवणूक क्षमतेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

परंतु ही वाढ पुरेशी नाही, त्यामुळे यापुढील काळात सर्व सहकारी संस्था, शेतकरी कंपनी व महिला बचत गटांचे फेडरेशन यांनी कमीत कमी २५० ते ५०० टन क्षमतेचे गोदाम उभारून गोदाम पावती योजना सुरू करणे आवश्यक आहे. यापुढील काळात गोदाम व्यवस्थेस बाजारपेठेचे स्वरूप देणे आवश्यक आहे व केंद्र स्तरावर याकरिता हालचाली करण्यात येत आहेत.

गोदाम आराखडा आवश्यक ः

१) बहुसंख्य अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी गोदामामध्ये धान्य साठवणे योग्य पर्याय मानत नाहीत किंवा ते इतर पर्याय शोधत असतात. तसेच निगोशिएबल वेअरहाउसिंग पावत्या (NWR) आणि संबंधित यंत्रणेबद्दल ज्ञानाचा अभाव, हे देखील शेतकऱ्यांसाठी तारण कर्ज व गोदामांचा अत्यंत कमी वापराचे एक कारण असल्याचे दिसून येत आहे. गोदामांच्या उभारणीमध्ये राज्यांमध्ये विषमता दिसून येते.

गोदाम उभारणी एखाद्या भागातील अपेक्षित पीक पद्धतींमध्ये बदल झाल्यामुळे करणे किंवा त्या भागातील पीक पद्धतीत भविष्यात बदल होण्यासाठी करणे अशा विविध उद्देशाने गोदाम उभारणी केली जाते. निर्माण केलेली गोदाम क्षमता ही वैज्ञानिक स्टोअरेजसाठी योग्य असेलच असे नाही, की ज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांचे उत्पादन त्रयस्थ व्यक्तीकडे साठवण्यासाठी सोपवून विश्‍वास ठेवावा.

याकरिता राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय, तालुकानिहाय व गावनिहाय साठवणूक क्षमतेचे नियोजन तयार करून गोदाम आराखडा विकसित करणे आवश्यक आहे. या नियोजन आराखड्याच्या माध्यमातून राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर व गावस्तरावर साठवणूक क्षमता, गोदामे नूतनीकरण किंवा विस्तारीकरण करण्यासाठी किंवा नवीन क्षमता निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

२) कृषी उत्पादनाचे विविध गटांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. उदा. तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, चहा, कॉफी, ऊस, रबर, फळे, भाजीपाला, कापूस, दूध आणि पशुधन अंतर्गत इतर उत्पादने क्षेत्र, इत्यादी कृषिविषयक प्रत्येक उत्पादनाचे आयुष्य अल्प व दीर्घ असे वेगळे वेगळे असते. अनेक पिकांचे उत्पादन कोरड्या गोदामांमध्ये साठवले जाऊ शकते, तर इतरांना रेफ्रिजरेटेड गोदामांमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी विशेष पूर्व-कंडिशनिंगची आवश्यकता असते.

बाजारपेठेत प्रवेश करण्यापूर्वी सर्व उत्पादनाची गुणवत्तेनुसार क्रमवारी लावणे किंवा प्रतवारी करणे आवश्यक असते. क्षेत्रनिहाय (राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव) नियोजन आराखडा तयार करताना प्रत्येक पिकाच्या मूल्यसाखळीवर सुद्धा काम होणे आवश्यक आहे.

३) देशातील प्रत्येक राज्याचा गोदाम आराखडा स्टोअरेज (साठवणूक क्षमता) आणि संबंधित पायाभूत सुविधांचे नियोजन यावर आधारित असणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा विकास करण्यासाठी समान रीतीने नियोजन करणे आवश्यक असून, तेथील क्षेत्राचा हंगाम आणि मागणीनुसार उत्पादन आणि मोठ्या राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणीचा पर्याय, यानुसार नियोजन केले तर पीकनिहाय उत्तम कृषी मूल्य साखळी निर्माण करता येऊ शकते.

प्रत्येक शेतकरी कंपनी, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांचे फेडरेशन यांनी वैयक्तिक गोदाम उभारणी नियोजन करताना जिल्हा स्तरीय नियोजन आराखड्यात आपले योगदान द्यावे, जेणेकरून जिल्हास्तरावर उत्तम कृषिमूल्य साखळ्या निर्मिती होऊन कृषी विक्री व्यवस्थापन करता येऊ शकेल.

४) जर एखाद्या उत्पादनाचे आयुष्य त्याच्या कापणीच्या कालावधीपेक्षा कमी असेल, तर कमी कालावधीसाठी गोदाम क्षमतेचे व्यवस्थापन करता येऊ शकेल. यामुळे मागील पिकाद्वारे रिक्त केलेली गोदाम क्षमता वापरात आणली जाऊ शकते. यामुळे क्रॉस-स्टोरेज प्लॅनिंग क्षमता आणि खर्चातील वाढ या बाबी टाळता येऊ शकतात.

-----------------------------------------------------

संपर्क ः प्रशांत चासकर ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. पुणे)