Pune News : ‘जलयुक्त शिवार अभियान’च्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या २२ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या उपलोकायुक्तांनी दिले आहेत. “ही चौकशी कोणाच्याही प्रभावाखाली न येता वेळेत पूर्ण करा,”अशी तंबीदेखील उपलोकायुक्तांनी दिली आहे. यामुळे कृषी खात्यातील घोटाळेबहाद्दरांची लॉबी पुन्हा अस्वस्थ झाली आहे.

उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांच्यासमोर ‘जलयुक्त’मधील घोटाळ्याची सुनावणी झाली. सुनावणीला कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण खात्याचे सहसचिव सुभाष गावडे, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण उपस्थित होते. सुनावणीअंती नेमका काय आदेश दिला जातो, याकडे राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून होते.

२०१४ ते २०१७ या दरम्यान राज्यात अब्जावधी रुपयांची बोगस कामे ‘जलयुक्त’मध्ये केली गेली होती. या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा बोभाटा झाल्यानंतर निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी) विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले होते. मात्र चौकशीचा फुसका बार निघाला.

कारण कोणावरही कारवाई झाली नाही. सातारा जिल्ह्यात कृषी खात्यातील अधिकारी व परराज्यातील ठेकेदारांनी संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचे ‘जलयुक्त’चे अनुदान हडप केल्याची तक्रार डॉ. यादव यांनी केली होती. मात्र, ते प्रकरण ‘एसआयटी’पासून लपवून ठेवले गेले.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी आयुक्तालय तसेच मंत्रालयाने या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही तक्रार अखेर राज्याच्या उपलोकायुक्तांसमोर नेण्यात आली.

तेथे ही सुनावणी गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत घोटाळेबहाद्दरांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले गेले होते.

मात्र गुन्हा दाखल केला गेला नाही. त्यानंतर एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले असता त्याचेही पालन केले गेले नाही. अलीकडेच या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली असता उपलोकायुक्तांनी राज्याच्या मृद्‍ व जलसंधारण सचिवांना चौकशीसाठी नव्याने आदेश दिले.

यामुळे जलसंधारण विभागाच्या आता कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. दुसऱ्या खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून अशी चौकशी होण्याचा कृषी खात्यातील हा पहिलाच प्रकार आहे.

चौकशीला वर्षानुवर्षे लांबवायचे ‘कृषी’चे तंत्र

कोणताही घोटाळा उघड केल्यानंतर तक्रारदारावरच लाचखोरीचा ठपका ठेवायचा किंवा तक्रारीच्या चौकशी प्रक्रियेला वर्षानुवर्षे लांबवायचे, असे तंत्र कृषी विभागाने अवलंबल्याचे दिसते आहे.

अब्जावधी रुपयांच्या ठिबक घोटाळ्यातील तक्रारदार सुरेश वाघदरे यांना याच लॉबीने चौकशीच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारण्यास भाग पाडले.

वाघदरे यांचे अकस्मिक निधन झाल्यानंतर या घोटाळ्याची फाइलदेखील बंद करण्यात आली. कृषिसेवक घोटाळ्याची फाइलदेखील अशीच धूळ खात पडली आहे.

लॉबी भ्रष्ट कंपुला मदत करण्याचीच शक्यता

डॉ. विलास यादव यांनी केलेल्या जलयुक्त शिवारातील घोटाळ्याच्या तक्रारीची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. या प्रकरणात कारवाईऐवजी ‘जलसंधारण’मधील ठेकेदारधार्जिणी लॉबी कृषी खात्यातील भ्रष्ट कंपूला मदत करण्याचीच शक्यता जास्त आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अहवाल देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत

“जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे काम राज्याच्या जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाकडे सोपवावे. ही चौकशी कोणाच्याही प्रभावाखाली न येता होईल, याची दक्षता घ्यावी.

त्यासाठी तक्रारदाराकडून सादर केलेले पुरावे विचारात घ्यावे व पूर्ततेचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर करावा,” असे स्पष्ट आदेश उपलोकायुक्त श्री. भाटिया यांनी दिल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.