नागपूर ः ‘‘शेतकऱ्यांव्दारे विविध पिकांसाठी वेगवेगळे अर्ज केले जातात. त्याकरिता वेगवेगळा ॲप्लिकेशन आयडी (Application ID) तयार होतो. त्याआधारे विमा भरपाई (Compensation) देताना वेगवेगळ्या पिकांसाठी वेगवेगळी किंवा कमी अधिक प्रमाणात भरपाई दिली जाते. त्यावरुन गोंधळ उडत असल्याने यापुढील काळात विमाधारकाचे वेगवेगळे अर्ज एकत्रित करून ते ज्या ‘युनिक आयडी’ला जोडले जातील.

त्या आयडीद्वारेच एकत्रित परतावा देण्याचे धोरण राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येईल,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्‍त सुनील चव्हाण यांनी ‘ॲग्रोवन'ला दिली. विमा हप्ता भरण्यासाठी कृषी विभागाकडून दिले जाणारे प्रोत्साहन आणि नुकसान झाल्यानंतर मिळणारी तुटपुंजी भरपाई हा मुद्दा विधीमंडळात चांगलाच गाजत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर नागपुरात असलेल्या कृषी आयुक्‍तांशी गुरुवारी (ता.२२) संवाद साधला.

चव्हाण म्हणाले,‘‘ राज्यात कमीतकमी विमा परतावा एक हजार रुपये निश्‍चित केला आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना एकत्रित मिळणारा परतावा हा अधिक असतो. परंतु ती बाब विचारात घेतली जात नाही. या पार्श्‍वभूमीवर या पुढील काळात एकाच शेतकऱ्याचे विविध पिकांसाठीचे वेगवेगळे अर्ज ज्या युनिक आयडीला जोडलेले असतात, त्याच युनिक आयडीचा भरपाईसाठी विचार करण्यात येईल.

या संदर्भातील बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने तसा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात येईल. वीमा कंपन्यांकडून देखील या बदलाबाबत अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. बीड पॅटर्नची अंमलबजावणी प्रस्तावित असतानाच हा बदल देखील विमा भरपाईसाठी केला तर निश्‍चितच तक्रारी कमी होतील.’’

‘‘राज्यात कृषी सहाय्यक ते पर्यवेक्षक या संवर्गातील पदोन्नतीची प्रक्रिया लवकरच राबविण्यात येईल. ७० टक्‍के पदे पदोन्नतीने तर ३० टक्‍के पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली जाते. ज्या कृषी सहाय्यकांचा सेवा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा अधिक झाला आहे. त्यांना पदोन्नती देण्याचे धोरण आहे. कृषी अधिकारांच्या पदोन्नतीची फाइल मंत्रीस्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍नही येत्या काळात मार्गी लागेल.

लिपीकवर्गीय संवर्गाची ३७० पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरली जातील. राज्यात दोन वर्षांपासूनच्या कृषी पुरस्कारांचे वितरण रखडले आहे. लवकरच त्याबाबत निर्णय घेत पुरस्कारांची घोषणा केली जाईल. राज्यातील कृषी पुरस्कारार्थींना मोफत बस प्रवास व इतर काही सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी होत आहे. मात्र यातून शासनावर बोजा वाढतो; परिणामी तुर्तास तसा कोणताही विचार करणे योग्य ठरणार नाही.’’

‘‘कृषी विस्तार ही सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाने ती सामूहिकपणे पार पाडली पाहिजे. राज्यात कृषी विभागात पदे रिक्‍त आहेत. नागपुरातील जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारीच नाही, तर इतरही अनेक पदांचा त्यामध्ये समावेश आहे. शासनाने भरती प्रक्रिया राबविण्याची घोषणा केल्याने येत्या काळात सर्वच पदे भरली जातील, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही,’’ असेही चव्हाण म्हणाले.

‘‘सिट्रस इस्टेट’ला निधी देणार’

‘‘संत्रा हे विदर्भाचे तर मोसंबी हे मराठवाड्याचे पीक आहे. या दोन्ही पिकांसाठी ‘सिट्रस इस्टेट’ची उभारणी करण्यात आली आहे. त्याकरिता निधी कमी पडणार नाही. शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल,’’ असे कृषी आयुक्‍त चव्हाण यांनी सांगितले.

ॲप्लिकेशन आयडीऐवजी युनिक आयडीद्वारे विमा भरपाईचे धोरण राबविल्यास विमा नुकसान विषयक तक्रारी कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे या संदर्भातील प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकारला पाठविण्यात येईल.

- सुनील चव्हाण, कृषी आयुक्‍त.