उस्मानाबाद ः उस्मानाबाद जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या फळबाग लागवडीअंतर्गत (Horticulture Scheme) शेतकऱ्यांसाठी शेवगा लागवड योजना (Moringa Cultivation Scheme) राबवण्यात आली. या योजनेसाठी दोन वर्षात सुमारे दीडशे शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली. पण या योजनेत बोगस लाभार्थी निवडण्यासह लागवड न करताच अनुदान (Subsidy) वाटल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यात डाळिंब, द्राक्ष, संत्रा, आंबा, सीताफळ, पेरू, चिंच, बोर या फळपिकांबरोबर खास शेवगा लागवडीसाठी प्रोत्साहन योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेतून फळबाग लागवडीसाठी जमीन तयार करण्यापासून ते अगदी फळबाग संगोपनापर्यंत तीन वर्षांसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्यात येते.

त्यात शेवगा लागवडीसाठी एक हेक्टरसाठी तीन वर्षांत जवळपास ५ लाख ३९ हजार रुपये इतके अनुदान मिळते. या योजनेच्या लाभासाठी लागवडीचा आराखडा, सात-बारा उतारा, अल्पभूधारक असल्याचे प्रमाणपत्र, जाॅबकार्ड आणि संबंधित ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक आहे. पण मागणीप्रमाणे सविस्तर प्रस्ताव देऊनही

विविध कारणे देऊन प्रस्ताव नाकारण्यात येत असल्याचा प्रकार घडला. या सगळ्याबाबत संशय आल्यानंतर इर्ला (ता.जि. उस्मानाबाद) येथील शेतकरी नंदकिशोर क्षीरसागर यांनी पहिल्यांदा या संबंधीची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्यानंतर गैरव्यवहाराचा सगळा प्रकार उघडकीस आला.

दीडशे लाभार्थी, पावणेदोन कोटी खर्च

उस्मानाबाद तालुक्यात रोजगार हमी योजनेतून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात शेवगा लागवडीसाठी सुमारे १२६ आणि २०२२-२३ या वर्षासाठी २८ अशा १५४ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली गेली. या दोन्ही वर्षांत अकुशल कामावर १ कोटी ६१ लाख, तर कुशल कामावर १६ लाख २४ हजार असे १ कोटी ७७ लाख खर्च करण्यात आले आहेत.

तर यंदाच्या वर्षी ९ लाख ५३ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. याप्रमाणे या योजनेवर एकूण एक कोटी ८६ लाख ७७ हजार रुपये खर्ची पडले आहेत, पण यापैकी अनेक शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेवगा लागवड केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिवाय हा प्रकार फक्त एकट्या उस्मानाबाद तालुक्यापुरता आहे. अन्य तालुक्यात काय, हाही संशोधनाचा विषय आहे.

..असा झाला गैरव्यवहार

- पंचायत समितीस्तरावरील अधिकारी-कर्मचारी आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने प्रकार.

- लाभार्थ्यांच्या निवडी बोगस दाखवण्यात आल्या.

- अनेक लाभार्थींनी शेवग्याची लागवड न करताच त्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात आले.

- अनेक शेतकऱ्यांकडे अल्पभूधारकाचे प्रमाणपत्र नाही.

- काही प्रस्तावांना ग्रामपंचायतीचे ठराव नाहीत.

- पण अर्थपूर्ण वाटाघाटीमुळे अर्धवट प्रस्ताव परिपूर्ण झाले.

- या प्रस्तावांना सरसकट कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.